परराष्ट्रमन्त्री खनाललाई बुझाइयो १७ बुँदे सुझाव

अमेरिका/ गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् -एनआरएनए एनसीसी) अमेरिकाले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई १७ बुँदे सुझाव बुझाएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघको ८१ औं महासभामा भाग लिन न्यूयोर्कमा रहेका मन्त्री खनाललाई एनसीसी अध्यक्ष सतेन्द्र साह नेतृत्वको टोलीले उक्त सुझाव बुझाएको हो । त्यसमा गैरआवासीय नेपालीका समस्या, हकहित तथा नेपालको विकासमा डायस्पोराको सहभागितासम्बन्धी सुझाव बुझाइएको हो ।
भोटेकोशी तथा रसुवा बाढीपछिको राहत र पुनर्निर्माणमा सरकारसँग गरिएको सहकार्यको स्मरण गराउँदै बुझाइएको उक्त ज्ञापनपत्रमा गैरआवासीय नेपाली ऐन, २०८३ को मस्यौदा परिमार्जन, एनआरएन नागरिकताको व्यावहारिक कार्यान्वयन, लगानी सुरक्षा र विदेशबाट मताधिकारको व्यवस्था गर्न पनि जोड दिइएको बताइएको छ ।
सुझावपत्रमा गैरआवासीय नेपाली ऐनलाई अन्तिम रूप दिन परराष्ट्र मन्त्रालय र एनआरएनएको संयुक्त प्राविधिक कार्यदल गठन गर्नुपर्ने र एनआरएन नागरिकताको व्यावहारिक प्रयोगका लागि मालपोत, अध्यागमन, वैदेशिक मुद्रा तथा धितोपत्रसम्बन्धी कानूनहरूमा अविलम्ब संशोधन वा वाध्यात्मक तालिका जारी गर्न माग गरिएको छ । यसैगरी विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूबाटै गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको आवेदन संकलन र अनलाइन परिचयपत्र वितरणको व्यवस्था मिलाउन तथा ऐन बन्नुअघि खरिद गरिएका सम्पत्तिको नियमितीकरण, वार्षिक २५ मिलियन -२ करोड ५० लाख) रुपियाँसम्मको पारिवारिक विप्रेषण (रेमिट्यान्स) लाई करमुक्त गर्न, पूँजी तथा लाभांशको सहज फिर्ता र १० वर्षको निःशुल्क मल्टिपल एन्ट्री भिसाको सुविधा कायमै राख्न आग्रह गरिएको छ ।
यसैगरी लोकतान्त्रिक सहभागिता र लगानी प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि नियोग वा प्रविधिमार्फत मतदानको व्यवस्था मिलाउन र सेकेन्डरी शेयर बजारमा एनआरएनको पहुँचका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) द्वारा निर्देशिका जारी गर्दै ‘डायस्पोरा बन्ड’ र ‘मातृभूमि कोष’ सञ्चालन गर्न भनिएको छ । लगानीकर्ताको सहजीकरणका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय, लगानी बोर्ड र उद्योग विभागका प्रतिनिधि रहेको संयुक्त ‘एकल सेवा एवं गुनासो सम्बोधन डेस्क’ स्थापना गर्न तथा ऐन पारित हुनुअघि नै कार्यकारी निर्णयमार्फत ‘डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल’ र ‘ज्ञान बैंक’ सञ्चालनमा ल्याउन पनि माग गरिएको छ ।
कन्सुलर सेवा तथा विदेशमा रहेका नेपालीको सुरक्षा सम्बन्धमा टोकियो, क्यानबेरा, दुबई, दोहा, क्वालालम्पुर र लिस्बनजस्ता उच्च माग भएका नियोगहरूमा पर्याप्त कर्मचारी थप्न वा बन्द हुने नियोगका दरबन्दी स्थानान्तरण गर्न सुझाइएको छ । सान फ्रान्सिस्कोजस्ता महावाणिज्य दूतावास बन्द हुँदा सेवाग्राही ठगिने जोखिम बढेकाले मानार्थ वाणिज्यदूत र मोबाइल क्याम्पमार्फत निरन्तरता दिन, कन्सुलर सेवा पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज गर्न, खाडी र द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रका लागि स्थायी आपत्कालीन उद्धार टोली र २४/७ हटलाइन गठन गर्न, तथा युरोप र खाडीमा अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिक एवं विद्यार्थीका लागि नियोगहरूमा कानूनी सहायता कोष स्थापना गर्न जोड दिइएको छ ।
दीर्घकालीन सहकार्यका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत छुट्टै कर्मचारीसहितको ‘डायस्पोरा समन्वय केन्द्र’ स्थापना गर्न, विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सीप र पूँजीको अध्यावधिक विवरण राख्न राष्ट्रिय अध्ययन र सहमतिमा आधारित रजिस्ट्री तयार गर्न, तथा दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेपाली बालबालिकालाई मातृभूमिसँग जोड्न नेपाली भाषा कक्षा, र खुला विश्वविद्यालयको पहुँच विस्तार गर्न माग गरिएको छ ।
एनआरएनए अमेरिकाले डायस्पोरा समन्वय केन्द्रको स्थापना, एनआरएन ऐनका लागि संयुक्त कार्यदल गठन र नियमित समीक्षा बैठक तत्काल शुरु गर्न आग्रह गर्दै पुनर्निर्माण, लगानी प्रवद्र्धन र संकट व्यवस्थापनमा सरकारलाई पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । एनआरएनए एनसीसी अमेरिकाका प्रमुख संरक्षक सुनील साहको संयोजकत्वमा गठित टोलीले सुझाव पत्रको मस्यौदा तयार गरेको थियो ।
सुझावपत्र ग्रहण गरेपछि परराष्ट्रमन्त्री खनालले डायस्पोरालाई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि महत्त्वपूर्ण साझेदारको रूपमा उपयोग गर्ने सरकारको नीति र प्राथमिकताबारे जानकारी गराए । नेपाली डायस्पोराको ज्ञान, सीप, पुँजी, प्रविधि तथा सम्पर्क सञ्जाललाई नेपालको आर्थिक विकास र रूपान्तरणमा उपयोग गर्ने विषयमा सरकारको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका थिए ।
मन्त्री खनालले नेपाल र नेपाली डायस्पोराबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्दै नेपालको आर्थिक रूपान्तरणमा डायस्पोराको योगदानलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको बताए ।