कौशल कुमार भट्टराई
एक वर्षअघि नेपालमा सडकमा निस्किएको नवपुस्ता -जेन–जी) पुस्ताको आक्रोश एउटा सरकारविरुद्धको प्रदर्शन थिएन । त्यो लामो समयदेखि नेपाली समाजभित्र थुप्रिँदै आएको असन्तुष्टि, राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको अविश्वास, भ्रष्टाचारप्रतिको वितृष्णा, अवसरको असमानता र राज्य सञ्चालनको पुरानो शैलीप्रतिको विद्रोह थियो । सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध तत्कालीन असन्तुष्टिको देखिने कारण बने पनि त्यसको पछाडि धेरै गहिरा कारण थिए । २०८२ भदौ २३ गते शुरु भएको प्रदर्शन भोलिपल्ट अर्थात् भदौ २४ गतेसम्म पुग्दा हिंसात्मक र अराजक स्थितिमा परिणत भयो । राज्यको बल प्रयोगबाट युवाहरूको ज्यान गयो, ठूलो संख्यामा मानिस घाइते भए, सरकारी तथा निजी संरचनामा क्षति पुग्यो र देशको राजनीतिक परिस्थिति एकाएक नियन्त्रणबाहिर जस्तो देखियो । अन्ततः तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आयो ।
त्यो क्षण नेपालको राजनीतिका लागि सामान्य सत्ता परिवर्तनभन्दा निकै ठूलो मोड थियो । सडकमा उठेको प्रश्न केवल …को प्रधानमन्त्री हुने ?Ú भन्ने थिएन, …अब देश कसरी चलाउने ?Ú भन्ने थियो । संसद् विघटनको अवस्था, राजनीतिक संक्रमण र बढ्दो असुरक्षाबीच पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । उनी नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनिन् र नयाँ निर्वाचन गराउने जिम्मेवारीसहित सरकारको नेतृत्वमा पुगिन् । त्यसपछि मुलुकको ध्यान निर्वाचनतर्फ केन्द्रित भयो । २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो । चुनावले पुरानो राजनीतिक समीकरणलाई लगभग उल्टाइदियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अभूतपूर्व सफलता हासिल गर्दै प्रतिनिधिसभामा करिब दुईतिहाइ नजिकको शक्ति प्राप्त ग¥यो र जेन–जी आन्दोलनले उठाएका परिवर्तनका अपेक्षालाई राजनीतिक जनादेशमा रूपान्तरण गरिदियो ।
यही निर्वाचनबाट बालेन्द्र शाह अर्थात् बालेनको नेतृत्वमा नयाँ सरकार निर्माण भयो । काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखका रूपमा स्थापित उनको छवि परम्परागत राजनीतिक दलभन्दा बाहिरबाट आएको, काम गरेर देखाउने र पुरानो शैलीसँग असहमत पुस्ताको प्रतिनिधिका रूपमा बनेको थियो । त्यसैले बालेनको प्रधानमन्त्रीत्वसँग जनताको अपेक्षा असाधारण रूपमा ठूलो हुनु स्वाभाविक थियो । चुनावमा पुराना दललाई अस्वीकार गरेर मतदाताले नयाँ अनुहार मात्र खोजेका थिएनन्Ù उनीहरूले शासनको नयाँ संस्कार खोजेका थिए । सरकार बनेको केही महिनामै अपेक्षा र उपलब्धिबीच दूरी देखिन थालेको छ । पछिल्ला घटनाक्रमले नयाँ सरकार पनि अनुभवको अभाव, प्रशासनिक जटिलता, राजनीतिक व्यवस्थापन र निर्णय क्षमताका प्रश्नबाट मुक्त नरहेको देखाएका छन् । नयाँ सरकारको आलोचना गर्नु यसको असफलताको घोषणा होइनÙ बरु यसले जेन–जी आन्दोलनले खोजेको परिवर्तनलाई व्यवहारमा प्रमाणित गर्नुपर्ने कठिन चरणमा प्रवेश गरेको संकेत हो । पछिल्लो समय बालेन सरकारमाथि सडकको असन्तुष्टि, संसद्भित्रको दबाब र आफ्नै दलभित्र देखिएका चुनौतीसमेत थपिएको विश्लेषण सार्वजनिक भएका छन् ।
यहाँ सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न उठ्छ कि जेन–जीले पुरानो राजनीतिक पुस्तालाई अस्वीकार गरेर नयाँ नेतृत्व ल्याउनु मात्र खोजेको थियो कि नयाँ शासन पद्धति पनि खोजेको थियो ? उत्तर स्पष्ट छ । उसले नेतृत्वको अनुहार मात्र बदल्न खोजेको थिएन, राज्यसँग नागरिकको सम्बन्ध बदल्न खोजेको थियो । यही ठाउँमा वर्तमान सरकारको परीक्षा शुरु हुन्छ । पुराना दलले वर्षौं लगाएर सिकेको प्रशासनिक अनुभव नयाँ सरकारले केही महिनामै प्राप्त गर्न सक्दैन । अनुभवको कमीलाई कमजोरी बनाउने कि दक्ष व्यक्तिहरू, विज्ञ, अनुभवी कर्मचारी र सक्षम राजनीतिक नेतृत्वलाई समेटेर शक्ति बनाउने भन्ने कुरा सरकारको रोजाइ हो । नयाँ हुनु आफैंमा उपलब्धि होइनÙ नयाँ सोचलाई परिणाममा बदल्न सक्नु उपलब्धि हो । अहिले सरकार सञ्चालनमा कतिपय निर्णय आलोकाँचो देखिनु, तत्काल लोकप्रिय हुनेभन्दा दीर्घकालीन प्रभाव हेर्ने क्षमता कमजोर देखिनु र राजनीतिक तथा प्रशासनिक संयन्त्रलाई एउटै गतिमा अघि बढाउन कठिन हुनु स्वाभाविक चुनौती भए पनि यसको बहाना बनाएर जनताको अपेक्षा बेवास्ता गर्न भने मिल्दैन ।
जेन–जी विद्रोहको पहिलो वर्ष पूरा हुँदै गर्दा नेपालले त्यसबाट केही स्थायी पाठ सिक्नैपर्छ । पहिलो, सरकारको सफलता भाषण, सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियता वा पुराना दलको आलोचनाबाट मापन हुनुहुँदैनÙ नागरिकको जीवनमा आएको परिवर्तनबाट मापन हुनुपर्छ । दोस्रो, भ्रष्टाचारविरुद्धको नारालाई संस्थागत सुधारसँग जोड्नुपर्छ । नियुक्ति, ठेक्का, सार्वजनिक खरिद, बजेट खर्च, सरकारी सेवा र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता नआएसम्म भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान नारामै सीमित हुनेछ । तेस्रो, युवालाई केवल चुनावको समयमा मतदाता र आन्दोलनका समयमा सडकको शक्ति नठानी नीति निर्माण र राज्य सञ्चालनमा अर्थपूर्ण सहभागिता दिनुपर्छ । चौथो, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमशीलता र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई सरकारको मुख्य प्राथमिकता बनाउनुपर्छ । पाँचौँ, राज्य संयन्त्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै परिणाममुखी प्रशासन निर्माण गर्नुपर्छ ।
सबैभन्दा ठूलो कुरा, जेन–जी विद्रोहलाई अब इतिहासको एउटा रोमाञ्चक राजनीतिक घटनाका रूपमा मात्र सम्झेर पुग्दैन । त्यो विद्रोहले सत्ता परिवर्तन ग¥यो, अन्तरिम सरकार जन्मायो, निर्वाचन गरायो र नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई असाधारण जनादेश दिलायो । सडकले सत्ता बदल्न सक्छ, शासन बदल्न सक्दैनÙ शासन बदल्न संस्थागत सुधार, क्षमता, इमानदारी र निरन्तर परिणाम चाहिन्छ । त्यसैले वर्तमान सरकारसँग जनताको अपेक्षा पुराना सरकारसँगभन्दा धेरै हुनु स्वाभाविक छ । बालेन सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही हो कि जुन पुस्ताको आक्रोश र आशाबाट यो सरकार जन्मिएको हो, त्यही पुस्तालाई केही वर्षपछि फेरि निराश हुन नदिने । अहिले सरकारसँग अवसर पनि छ र समयको दबाब पनि । यदि उसले आलोचनालाई शत्रु ठान्नुको सट्टा सुधारको संकेत मानेर विज्ञता, अनुभव र युवाशक्तिलाई सँगै लिएर अघि बढ्न सक्यो भने जेन–जी विद्रोह केवल सरकार परिवर्तनको घटना रहनेछैन, नेपाली शासन संस्कृतिमा नयाँ अध्यायको शुरुआत बन्न सक्छ । अन्यथा इतिहासले प्रश्न गर्नेछ कि पुरानो सत्ता हटाएर नयाँ अनुहार ल्याइयो, तर शासनको पुरानो चरित्रचाहिँ कति बदलियो ?
