सम्पादकीय
दशैं नेपाली समाजको केवल एउटा पर्व होइन, परिवार, आफन्त र आत्मीयतासँग जोडिएको ठूलो सामाजिक उत्सव हो । वर्षभरि दुःख गरेर कमाएको आम्दानीबाट केही खुसी किन्ने, घरमा मिठोमसिनो पकाउने, नयाँ लुगा लगाउने र परदेशमा रहेका आफन्तसमेत घर फर्किएर रमाउने अपेक्षा यस पर्वसँग जोडिएको हुन्छ । यस पटक दशैंको मुखमा बजारमा देखिएको महंगीले आम उपभोक्ताको उत्साहमा नै चिसोपन ल्याएको छ । दैनिक उपभोगका खाद्यान्नदेखि तरकारी, फलफूल, लत्ताकपडा, यातायात र अन्य आवश्यक वस्तुको मूल्य बढ्दा सीमित आम्दानी भएका परिवारलाई दशैं मनाउनु नै थप आर्थिक बोझ बन्न थालेको छ । बजारमा मूल्य बढ्नुका पछाडि उत्पादन, ढुवानी, मौसमी माग, आयात तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारलगायतका स्वाभाविक कारण हुन सक्छन् । ती कारणलाई देखाएर व्यापारी तहमा हुने अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, कृत्रिम अभाव र कालोबजारीलाई राज्यले छुट दिन मिल्दैन । दशैंजस्तो उपभोग बढ्ने समयमा बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ताको भान्सासम्म पुगेको छ । अझ ठूलो चिन्ताको विषय त के हो भने सरकार परिवर्तनसँगै जनताले नयाँ आशा र नयाँ शैलीको अपेक्षा गरेका थिए । बालेन्द्र शाह -बालेन) नेतृत्वको वर्तमान सरकारप्रति पनि नागरिकले पुराना समस्याको नयाँ ढंगले समाधान खोज्ने अपेक्षा राखेका छन् । जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएको बजार मूल्य नियन्त्रणमै सरकार कमजोर देखिन थाल्यो भने त्यसले आशालाई निराशामा बदल्न सक्छ ।
सरकारको लोकप्रियता ठूला राजनीतिक घोषणा, भाषण वा सामाजिक सञ्जालमा देखिने सक्रियताले मात्र निर्धारण हुँदैन । आम नागरिकले आफ्नो घरको चुलो, बजारको झोला र मासिक खर्चमा सरकारको उपस्थिति महसुस गर्न सक्नुपर्छ । दशैंको मुखमा बजार भाउ नियन्त्रण गर्न नसक्नु केवल उपभोक्ताको आर्थिक समस्यासँग जोडिएको विषय होइन, राज्यको नियमनकारी भूमिकामाथिको प्रश्न पनि हो । बजारलाई पूर्ण रूपमा खुला छाडेर मूल्य निर्धारणको जिम्मा व्यापारी र माग–आपूर्तिको समीकरणलाई मात्र दिन सकिँदैन । उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारकै हो। त्यसका लागि अनुगमन देखावटी नभई परिणाममुखी हुनुपर्छ । थोक र खुद्रा बजारमा मूल्यको अन्तर, कृत्रिम अभाव, अस्वाभाविक नाफा, म्याद गुज्रिएका बस्तु, तौलमा हुने ठगी र बिलबिना हुने कारोबारमाथि कडाइ आवश्यक छ । सरकारले सम्बन्धित निकायलाई सक्रिय बनाएर बजारको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्छ । अत्यावश्यक बस्तुको आपूर्ति सहज बनाउने, ढुवानी लागत र बिचौलियाको प्रभाव घटाउने तथा उपभोक्तालाई मूल्यसम्बन्धी सही सूचना उपलब्ध गराउने काम पनि उत्तिकै आवश्यक छ । दशैंको अवसरमा राहतका नाममा क्षणिक छुट वा केही स्थानमा गरिने औपचारिक अनुगमनभन्दा वर्षभरि चल्ने प्रभावकारी बजार नियमनको आवश्यकता छ । सरकार जनतासँग जोडिएको छ भन्ने अनुभूति भाषणबाट होइन, महंगीको चापमा परेको परिवारको खर्च केही सहज बनाउने ठोस कामबाट देखिनुपर्छ ।
अहिलेको अवस्थामा सरकारसँग जनताको अपेक्षा अस्वाभाविक रूपमा ठूलो पनि छैन । नागरिकले महंगीलाई रातारात समाप्त गरिदेओस् भन्ने होइनÙ कम्तीमा राज्य आफ्नो पक्षमा उभिएको महसुस गर्न चाहेका हुन् । दशैंको मुखमा आम्दानी उस्तै रहँदा खर्च निरन्तर बढ्नुले मध्यम तथा न्यून आय भएका परिवारलाई सबैभन्दा बढी असर पार्छ । यसले पर्वको खुशीलाई ऋण र चिन्तासँग जोड्ने जोखिम बढाउँछ । त्यसैले सरकारका लागि यो समय जनताको विश्वास जाँचिने अवसर पनि हो । बजारमा हस्तक्षेप गर्दा व्यवसायीलाई शत्रु ठान्ने होइन, स्वस्थ व्यापार र उचित नाफाको वातावरण कायम गर्दै उपभोक्तामाथिको अनुचित भार रोक्ने नीति आवश्यक छ । मूल्य नियन्त्रणका नाममा क्षणिक प्रचार होइन, उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्मको आपूर्ति शृंखलामा रहेका कमजोरी पहिचान गरेर दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्छ । बालेन नेतृत्वको सरकारले परिवर्तनको आशा बोकेका नागरिकलाई निराश हुन नदिन यस्ता आधारभूत विषयमा तत्काल ध्यान दिन जरुरी छ । दशैंको उज्यालो हरेक घरमा समान रूपमा पुग्न नसके पनि कम्तीमा महंगीका कारण कसैको चुलो निभ्ने अवस्था नआओस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु सरकारको न्यूनतम जिम्मेवारी हो । जनताको दैनिक पीडा बुझ्ने, बजारलाई जवाफदेही बनाउने र उपभोक्ताको हितलाई प्राथमिकतामा राख्ने कामबाट मात्रै वर्तमान सरकारले आफूलाई विगतभन्दा फरक सावित गर्न सक्छ ।
