मुख्य समाचार
भक्तपुर/ रसुवाको भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीको एक साताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि खोजी तथा उद्धार कार्य पूर्ण रूपमा टुंगिन सकेको छैन । बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित रसुवासहित नुवाकोट, धादिङ र आसपासका क्षेत्रमा बेपत्ता भएका व्यक्तिको खोजी जारी छ । यसैगरी विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेको आशंका गरिएका कामदार तथा प्राविधिक र कर्मचारीहरुको उद्धारलाई सुरक्षा निकाय र प्राविधिक टोलीले प्राथमिकतामा राखेका बताइएको छ ।
सरकारी विवरणअनुसार बाढी तथा पहिरोमा परी नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या एक हजार एक सय नाघेको छ । करिब चार हजार व्यक्ति अझै सम्पर्कविहीन रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । खोजीका क्रममा थप शव भेटिने क्रम जारी रहेकाले मृतक र बेपत्ताको संख्या अझै परिवर्तन हुन सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन् । पछिल्लो विवरणमा नेपालमा १ हजार ११४ जनाको मृत्यु भएको र ३ हजार ९१६ जना बेपत्ता रहेको उल्लेख छ ।
रसुवामा भने बाढीले ठूलो मानवीय क्षतिसँगै सडक, पुल, बस्ती र जलविद्युत् आयोजनाका संरचनामा व्यापक क्षति पु¥याएको छ । क्षतिग्रस्त सडक र सञ्चार संरचनाका कारण दुर्गम क्षेत्रसम्म उद्धार टोली पुग्न कठिन भएको छ । कतिपय प्रभावित क्षेत्रमा हेलिकोप्टर तथा विशेष उपकरणको प्रयोगबाट मात्रै पुग्न सकिने अवस्था रहेको उद्धारमा संलग्न अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
फसेकाको उद्धारमा चुनौती
बाढीपछि रसुवाका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा काम गरिरहेका ठूलो संख्याका कामदार सम्पर्कविहीन भए । त्यसैले उनीहरूको अवस्थाबारे चासो बढेको हो । करिब ९ सय कामदार विभिन्न आयोजनाबाट हराइरहेको बताइए पनि सबै सुरुङभित्रै फसेका छन् भन्ने पुष्टि भइसकेको छैन । करिब पाँच सय जना सुरुङभित्र हुन सक्ने अनुमानका आधारमा खोजी केन्द्रित गरिएको सरकारी पक्षबाट जानकारी आएको छ ।
सुरुङभित्र पानी, हिलो र ढुंगामाटो थुप्रिएका कारण उद्धारमा प्राविधिक कठिनाइ देखिएको छ । कतिपय स्थानमा सुरुङको प्रवेशद्वार नै अवरुद्ध भएकाले उद्धार टोलीले बाटो खुलाउने, पानी निकाल्ने र भित्रको अवस्थाबारे जानकारी लिने काम एकैसाथ अघि बढाउनुपरेको बताइएको छ ।
बाढीपछिका प्रारम्भिक दिनमै सुरुङमा मानिस फसेको सूचना आए पनि प्रभावकारी प्राविधिक उद्धार अभियान केही दिनपछि मात्रै अघि बढेको भन्दै आलोचना भएको छ । घटनाको पाँचौं दिनतिर विशेष टोली परिचालन भएपछि सुरुङ केन्द्रित खोजीले गति लिएको थियो । त्यसपछि सम्बन्धित जलविद्युत् कम्पनी तथा आयोजनाका प्राविधिकलाई समेत उपलब्ध उपकरण र जनशक्ति प्रयोग गरेर उद्धारमा सघाउन दिइएको थियो । यसरी शुरुकै दिनबाट उद्धार नहुँदा त्यहाँ फसेकाहरुको अवस्था झनै सोचनीय बनेको बताइएको छ । उनीहरुको अवस्था अज्ञात रहेको बताइएको छ । केही सुरुङहरुमा नेपाली सेना पुग्दा त्यहाँ कोही पनि नभेटिएको भन्ने खालका कुराहरु पनि आएका छन् ।
उद्धारमा ढिलाइ भएको विषयमा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले समेत प्रश्न उठाएको थियो । एसोसिएसनले सुरुङमा फसेका इन्जिनियर तथा कामदारको उद्धारमा सरकारले पर्याप्त तत्परता नदेखाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको थियो । हाल नेपाली उद्धार टोलीसँगै भारत, चीनलगायत देशका प्राविधिक तथा विशेषज्ञको सहयोगसमेत प्रयोग भइरहेको छ । विभिन्न सुरुङमा ड्रोन, क्यामेरा, अक्सिजन आपूर्ति तथा ड्रिलिङ प्रविधिको प्रयोग गरेर भित्रको अवस्था पत्ता लगाउने प्रयास भइरहेको बताइएको छ ।
विशेषगरी रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमा फसेका व्यक्तिहरू जीवित रहेको सम्भावना अझै रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । केही स्थानमा सुरुङभित्र हावा, पानी र खाद्यान्न उपलब्ध हुन सक्ने अवस्थाका कारण उद्धारकर्ताले सम्भावित जीवित व्यक्तिको खोजीलाई निरन्तरता दिएका छन् । उता, यसरी उद्धारमा ढिलाइ भएका कारण पीडित परिवारहरुले बेपत्ता व्यक्तिहरुको नाममा कुशको शब बनाएर अन्त्येष्टि प्रक्रिया पनि जारी राखेको बताइएको छ ।
एकद्वार प्रणालीले झमेला
सरकारले बाढीपछि राहत वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन एकद्वार प्रणाली अपनाएको छ । विभिन्न संघसंस्था, निजी क्षेत्र, सामाजिक संस्था तथा व्यक्तिबाट संकलन हुने राहत सामग्रीलाई सरकारी संयन्त्रमार्फत प्रभावित क्षेत्रमा पु¥याउने नीति लिइएको हो ।
प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल सामग्री पु¥याउन खोज्ने कतिपय संस्था र समूहले प्रक्रियागत कठिनाइ भोग्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । सडक सम्पर्क विच्छेद भएको र कतिपय बस्तीमा खाद्यान्न, पानी, औषधि तथा अस्थायी बसोबासका सामग्री तत्काल आवश्यक रहेको बताइएको छ । यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय प्रक्रियाबाट मात्र राहत परिचालन गर्दा समय लाग्ने गरेको स्थानीय तहका प्रतिनिधिको भनाइ छ ।
विपद् व्यवस्थापनमा काम गरेका विज्ञहरूले भने राहतमा दोहोरोपन रोक्न एकीकृत प्रणाली आवश्यक भए पनि त्यसले स्थानीय तहको भूमिकालाई कमजोर बनाउन नहुने बताएका छन् । स्थानीय तहसँग प्रभावित परिवार, जोखिमयुक्त क्षेत्र र तत्काल आवश्यक सामग्रीको तुलनात्मक रूपमा बढी जानकारी हुने भएकाले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडिनुपर्ने उनीहरूले सुझाव दिएका छन् ।
तीन तहबीच समन्वयको प्रश्न
बाढीपछि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आ–आफ्नो स्तरबाट उद्धार तथा राहत सञ्चालन गरे पनि उनीहरूबीचको समन्वय प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो जनस्तरबाट आएको छ । स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले प्रभावित बस्तीको अवस्था प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्ने स्थानीय संयन्त्रलाई निर्णय प्रक्रियामा थप अधिकार दिनुपर्ने बताएका छन् । केन्द्रबाट आवश्यक स्रोत र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने तथा स्थानीय तहबाट प्रभावितको पहिचान र तत्कालीन आवश्यकता निर्धारण गर्ने प्रणाली अपनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विज्ञहरूका अनुसार प्राकृतिक विपत्तिको पहिलो चरणमा स्थानीय संयन्त्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने रसुवाका स्थानीय देवेन्द्र तामाङको भनाइ छ । केन्द्रबाट सबै स्थानको अवस्था एकै पटक बुझ्न कठिन हुने भएकाले स्थानीय सरकारलाई स्रोत, उपकरण र निर्णयको अधिकारसहित परिचालन गर्न सके उद्धार तथा राहत छिटो प्रभावकारी हुन सक्ने उनको धारणा छ ।
प्रतिनिधिसभामा समेत बाढीको उद्धार, राहत र सरकारको तयारीबारे प्रश्न उठेको छ । सांसदहरूले प्रभावित क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका संयन्त्रबीच थप प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
सहयोग संकलनसँगै पारदर्शिता
विपद्पछि सरकारी राहत कोषसँगै विभिन्न सामाजिक संस्था, व्यवसायी, गैरआवासीय नेपाली तथा सर्वसाधारणबाट समेत आर्थिक तथा भौतिक सहयोग संकलन भइरहेको छ । खाद्यान्न, कपडा, औषधि, टेन्टलगायत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पठाउने क्रम जारी छ ।
राहतका नाममा संकलित रकम र सामग्रीको विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने माग पनि बढेको छ । विपद्को समयमा उठेको सहयोग वास्तविक पीडितसम्म पुगेको सुनिश्चित गर्न संकलनदेखि वितरणसम्मको विवरण व्यवस्थित राख्नुपर्ने नागरिक अगुवाहरूको भनाइ छ । उता, सरकारले अनधिकृत रूपमा व्यक्तिगत खाता वा विभिन्न माध्यमबाट राहत रकम संकलन गर्ने गतिविधिप्रति समेत सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ । राहतको नाममा उठाइएको रकम दुरुपयोग हुन नदिन सरकारी निकायले अनुगमन र हिसाब सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
दलको राहत अभियान पनि प्रश्नमा
विपद्का बेला राजनीतिक दलका संगठनलाई उद्धार तथा राहतमा परिचालन गर्नुपर्ने आवाज पनि उठेको छ । देशभर संगठन भएका दलहरूले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गर्न सके राहत तथा खोजी अभियानमा थप जनशक्ति उपलब्ध हुने बताइएको छ । रसुवाको बाढीमा राजनीतिक दलहरूको संगठित परिचालन अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी नभएको गुनासो छ । कतिपय दलले आफ्नै तर्फबाट राहत संकलन र वितरणको अभियान चलाए पनि त्यसलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्न नसकिएको बताइएको छ ।
नेकपा -एमाले) ले बाढीपीडितका लागि संकलन गरेको रकम सरकारी दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा नगरी पार्टीकै संयन्त्रमार्फत राहतमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । यस विषयमा राजनीतिक बहससमेत भएको छ । पार्टीले आफ्नो संरचनाबाट प्रभावित क्षेत्रमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्य रहेको जनाएको भए पनि यसले सरकारी राहत संयन्त्रमाथिको राजनीतिक विश्वासबारे प्रश्न उठाएको छ ।
विपद्का बेला राहत परिचालनमा राज्य र राजनीतिक दलका संयन्त्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार एउटै क्षेत्रमा धेरै निकायले छुट्टाछुट्टै राहत वितरण गर्दा कतै दोहोरो सहयोग पुग्ने र कतै पीडितले सहायता नपाउने अवस्था आउन सक्छ ।
खोजी जारी, आशा कायमै
बाढीको एक साताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि बेपत्ता व्यक्तिको खोजी रोकिएको छैन । सुरुङमा फसेको आशंका गरिएका व्यक्तिका परिवार काठमाडौं र प्रभावित जिल्लामा बसेर उद्धारको समाचार पर्खिरहेका छन् । कतिपय परिवारले आफन्तको अवस्थाबारे आधिकारिक जानकारी नपाएको बताएका छन् । सम्पर्कविहीन भएका व्यक्तिको संख्या ठूलो रहेकाले शव पहिचानको कामसमेत चुनौतीपूर्ण बनेको छ । केही परिवारले शव नभेटिएसम्म आफन्त जीवितै हुन सक्ने आशा राखिरहेका छन् भने केही ठाउँमा बेपत्ताको सम्झनामा सांकेतिक अन्त्येष्टिसमेत गर्न थालिएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन् ।
उद्धार टोलीले भने सम्भावना रहेसम्म खोजी जारी राख्ने जनाएको छ । विशेषगरी जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका हुन सक्ने कामदारको खोजीलाई अहिले उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसबीच सरकारले उद्धारपछि राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणतर्फ पनि काम अघि बढाउने जनाएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह -बालेन) ले विपद्को क्षति ठूलो रहेकाले उद्धारसँगै पुनःस्थापनाको कामलाई पनि अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । सरकारले बाढीलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको गम्भीर जोखिमका रूपमा समेत व्याख्या गरेको छ ।
प्रभावित परिवारका लागि अहिले पुनर्निर्माणभन्दा पनि बेपत्ता आफन्तको खोजी प्राथमिक विषय बनेको छ । सडक र पुल पुनःनिर्माण गर्न सकिएला, घर तथा आयोजना फेरि बनाउन सकिएला, तर सुरुङभित्र वा बाढीले बगाएको क्षेत्रमा हराइरहेका मानिसको जीवन फर्काउन सकिँदैन ।
त्यसैले अहिले सरकार र उद्धार टोलीसामु सबैभन्दा ठूलो चुनौती समयसँगै कमजोर हुँदै गएको जीवित उद्धारको सम्भावनालाई अन्तिम क्षणसम्म कायम राख्दै खोजीलाई परिणाममुखी बनाउनु रहेको छ ।
