सरकार नै कानून मिच्दै:देउवा–नेपाल भेट, दाहाल संकटमा

भक्तपुर/ व्यवस्थापिका संसदका सांसदहरुले कानून निर्माण गर्ने तथा कार्यपालिका अर्थात सरकारले ती कानूनको पालना गराउनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता हो । यसरी सर्सर्ती हेर्दा सरकारले कानूनलाई पालना गराउन आफ्नो प्रमुख कर्तव्य पनि हो । यस विपरित हालको सरकार गैरहेको आम बुझाइ भएको छ । हालको सरकार प्रमुख अर्थात प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नै कानून मिच्ने कार्यमा अग्रसर भएको आम बुझाइ छ । यसका लागि हाल विभिन्न प्रदेशहरुमा देखिएका घटनाक्रम तथा कानून विपरित गरिएका कार्यहरु भनी अदालतमा मुद्दा परेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री स्वयम्का गतिविधि पनि उन्मुख रहेको बताइएको छ ।
गत निर्वाचनको बेलामा बनाएको सत्ता गठबन्धनबाट निर्वाचित सांसदहरुलाई समेटेर बनेका वास्तविक गठबन्धनलाई टुटाउने कार्य स्वयम् प्रधानमन्त्री दाहालले गरेका थिए । उनले व्यक्तिगत लहडमा गत फागुन २१ गते अकस्मात अर्को गठबन्धन बनाएका थिए । पहिलेको गठबन्धनमा मुख्य घटकको रुपमा नेपाली कांग्रेस रहेको थियो । त्यसलाई हटाएर दाहालले नेकपा (एमाले) लाई मुख्य सत्ता साझेदार बनाई नयाँ गठबन्धन बनाउन पुगे । हाल नयाँ गठबन्धनलाई लिएर दाहाल हिंड्न चाहिरहेको अवस्थामा प्रदेशहरुमा समेत केन्द्रको कम्पन उत्पन्न भएको छ ।
दाहालले आफू बाँचुन्जेल उथलपुथल भैरहने भनेको अवस्थामा प्रदेशमा समेत उथलपुथल भैरहेको छ । उनबाट गण्डकी प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कोशी प्रदेश तथा मधेश प्रदेशमा समेत कानून मिच्ने कार्य भैरहेका भनिएको छ । खासगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त्यहाँका प्रदेश प्रमुख नियम कानूनको अधीनमा नरही केन्द्रमा राजनीतिक दलले त्यो पनि गठबन्धनमा रहेका दलले गर्ने निर्णयका आधारमा चलेको अवस्था छ ।
मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रियाका लागि संविधानको धज्जी उडाउने कार्य भैरहेको भनी बुद्धिजीवी वर्गमा परिरहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा त्यहाँका प्रदेश प्रमुखले आफ्नो पदीय दायित्व समेत बिर्सिएको आरोप लागेको छ । उनले अपनाएको प्रक्रियालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत पर्ने अवस्था देखिएको छ ।
यस्तै कार्य गण्डकी प्रदेशमा पनि देखिएको छ । त्यहाँका प्रदेश प्रमुखले पनि आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह नगरेको देखिएको छ । त्यहाँ पनि कानून मिचेर बलजफ्ती रुपमा नेकपा (एमाले) का खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने कार्य प्रदेश प्रमुखले गरेका छन् । उक्त कार्य विवादित भै हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको रुपमा रहेको छ ।
यसरी मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको स्थितिमा अदालतको फैसलालाई पर्खिनुपर्ने मान्यता रहने गर्दछ । यो मुद्दाका लागि यही बैशाख १० गते पेशी तोकिएको छ । त्यो दिनसम्मका लागि अदालतले अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालिन असर पार्ने खालका कुनै पनि निर्णय वा कार्य नगर्न भनी आदेश दिएको अवस्थाको समेत खिल्ली उडाउने कार्य भैरहेको छ । उनले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने तथा विश्वासको मत समेत लिने प्रयास गर्न भनी प्रधानमन्त्री दाहाल समक्ष भेटवार्ता गरेका छन् । अधिकारीको असंवैधानिक कार्यलाई प्रधानमन्त्री दाहालले रोक्नुपर्नेमा उल्टो कार्य गर्दै आएको बताइएको छ ।
यस्तै अवस्था अर्थात कानून मिच्ने कार्य कोशी प्रदेशमा समेत गर्ने तयारीमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुले देखाएका छन् । कोशीमा हाल केदार कार्की नेतृत्वको सरकार दुई वर्षसम्मका लागि सुरक्षित रहेको अवस्थामा समेत त्यसलाई हल्लाउने प्रयास भैरहेको छ । संविधानमा उल्लेखित कानून तथा सर्वोच्च अदालतबाट गरिएको नजिरका आधारमा समेत उक्त सरकारका विरुद्धमा दुई वर्षसम्म परिवर्तन गराउने खालका गतिविधि गर्न नपाइने स्पष्ट रुपमा उल्लेख भए पनि त्यस विपरितको कार्य गर्न नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेताहरु लागि परेको अवस्था छ ।
यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट मुख्यमन्त्री बनाउने गरी अनेक जालझेल गरेको सत्ता गठबन्धनको अवस्थामा एकीकृत समाजवादीले उम्मेदवार बनाउने भनिएका पात्रको विषयलाई लिएर नेकपा (एमाले) ले आपत्ति प्रकट गरेको छ । पहिले मुख्यमन्त्रीका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तर्फबाट दुईजनाको दाबी परेको अवस्थामा एकीकृत समाजवादी र एमाले पृथक अवस्थामा रही उनीहरुलाई समर्थन गरेका थिए । पछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई पहिलो चरणमा मुख्यमन्त्री दिने भनी केन्द्रमा सहमति भएपछि एकीकृत समाजवादीले पत्र पठाई समर्थन फिर्ता लिएको बताएको थियो । यस्तो अवस्थामा दुवैजनाको दाबी नपुगेको भन्दै त्यसलाई खारेज गरी प्रदेश प्रमुखले फेरि दुई दिनको अर्थात विहीबार साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएका थिए ।
यस्तो अवस्थामा एकीकृत समाजवादीले आफ्नोतर्फबाट दीर्घबहादुर सोढारीलाई मुख्यमन्त्रीको रुपमा अघि सारेको थियो । सोढारीको नाममा सहमति जनाउन नसकिने भनी एमालेले भनेका कारण एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल बिच्किन पुगेका थिए । सोही कारण अध्यक्ष नेपालले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग बुधबार राति कांग्रेस नेता डा. नारायण खड्काको निवासमा भेटवार्ता गरेका छन् ।
सत्ता गठबन्धनमा खटपट भइरहेको यो बेला देउवा र अध्यक्ष नेपालबीच भएको गोप्य भेटवार्तालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । स्रोतका अनुसार देउवा र नेपालीबीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार निर्माण र वैकल्पिक गठबन्धन बनाउने विषयमा छलफल केन्द्रित थियो । अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीसँगै सहकार्य सहज नभएको भन्दै वैकल्पिक गठबन्धन निर्माणमा आफ्नो साथ रहने विश्वास दिलाएको स्रोतले दाबी गरेको छ । अध्यक्ष नेपालले वैकल्पिक मार्ग खोज्न थालेको अवस्थामा एमाले निहुरिन तयार भएको छ । हिजो विहीबार एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट ओढारीले मुख्यमन्त्रीको दाबी प्रस्तुत गर्दाको पत्रमा एमाले निहुरिएर समर्थन जनाउन पुगेको छ ।
एकीकृत समाजवादीले साथ छोड्दा मधेश, बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा केन्द्रीय गठबन्धन बाहिरबाट सरकार बन्ने परिस्थिति छ । यसैगरी एकीकृत समाजवादी गठबन्धनबाट बाहिरिए जनता समाजवादी पार्टी पनि बाहिरिन सक्ने चर्चा छ । नयाँ गठबन्धनप्रति जसपामा पनि सन्तुष्ट देखिएको छैन ।
गत फागुन ३० गते दाहालले तेस्रो पटक विश्वास मत लिँदा उनीसँग एक सय ५६ सांसदको समर्थन थियो । सरकार जोगाउन एकीकृत समाजवादी र जसपाको साथ अनिवार्य जस्तो अवस्थामा हालको सरकार रहेको छ । एकीकृत समाजवादीका १० र जसपाका १२ गरी २२ सांसदले साथ छोड्दा वर्तमान सरकार अल्पमत पर्ने देखिन्छ । सरकार बनाउन एक सय ३८ सांसद चाहिने हुन्छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको विवादमा उत्पन्न मनमुटावका कारण केन्द्रमा समेत सत्तारुढ दलका नेताहरुकाबीचमा सौहार्दता हराउने अवस्था आउने अधिवक्ता भवानीप्रसाद अधिकारी बताउँछन् । सरकार जोगाउने नाममा एकले अर्कालाई निषेध गर्ने वा अप्ठेरोमा पार्ने कार्य जारी हुने हुँदा कुनै पनि दिन उक्त कुरा विष्फोटको अवस्थामा आउने धारणा अधिवक्ता अधिकारी राख्छन् ।
भ्यागुताको धार्नी पु¥याए जसरी सरकारका समर्थकहरुको संख्या पु¥याएका प्रधानमन्त्री दाहाल पछिल्ला घटनाहरुले संकटमा परेका छन् । एकातिर एमालेका अध्यक्ष ओलीको पेलान् खेप्नु परेको छ भने अर्कातिर एसका अध्यक्ष नेपालको अडानलाई झेल्नु परेको छ । यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको विवादित गतिविधिले समेत उनलाई समस्यामा पारिरहेको छ ।
कांग्रेससँगको सहकार्य टुटाउँदा सहज हुने ठानी काँध फेर्न पुगेका दाहाल पछिल्लो समयमा समस्यामा देखिएका छन् । उनले आफूले चाहे जसरी न सरकार चलाउन सकेका छन् न त प्रदेशहरुलाई आफ्नो अनुकुलको अवस्थामा राख्न सकेका छन् ।