भक्तपुर/वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली चौतर्फी रुपमा संकटमा पर्नु भएको छ । यसरी संकटमा पर्नुमा सरकार संचालनदेखि आफ्नो दल संचालनमा समेत समस्या आउनु रहेको छ । ओलीले वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरेको एक वर्ष पूरा भएर दुई हप्ता भएको छ ।
यसरी एक वर्षको अवधिलाई आधार मानेर गरिने मूल्यांकनमा वर्तमान सरकारले राम्रो अंक पाउन सकेको छैन । यसैगरी ओलीले नेतृत्व गरेको दल नेकपा (एमाले) मा पनि ओलीको नेतृत्वलाई लिएर औंला ठडिएका छन् । आफ्ना सबैजसो विरोधीहरुलाई अर्को कित्तामा पार्न सफल भएका ठानिएका ओलीमाथि पछिल्लो चरणमा समस्या उत्पन्न भैरहेको छ । यसो हुनुमा ओलीको कार्यशैलीलाई नै कारक मानिएको छ । ओली स्वयम्ले विवादास्पद कार्यहरु गर्ने गरेको तथा निरंकुशता लादेको आरोप लाग्ने गरेको छ । ओलीको बोलीले समेत उनलाई आलोचित हुन बाध्य पारिरहेको बताइने गरेको छ ।
एक बर्षअघि संविधानमा संशोधन गर्ने प्रमुख उद्घोषका साथ ओली प्रधानमन्त्री बन्नु भएको थियो । त्यो बेला आफ्नो दल समेतको संयुक्त सरकार रहेर पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीबाट अल्पमतमा पारी ओली प्रधानमन्त्री बन्नु भएको थियो । यसरी प्रधानमन्त्री बन्नका लागि ओलीले तात्कालिन सरकारी गठबन्धनलाई धोका दिंदै नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य थाल्नु भएको थियो । यसरी कांग्रेससहितको सरकार बनाउने क्रममा दुई दलका बीचमा ७ बुँदे लिखित सम्झौता नै भएको थियो । उक्त सम्झौतामा संविधानमा संशोधन गर्ने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने कार्य गरिएको थियो ।
यसरी सरकारमा जानका लागि गरिएको सम्झौताको कार्यान्वयन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले संविधानको संशोधनका लागि अहिलेसम्म कुनै पनि किसिमको पहल गरेको छैन । संविधान संशोधनका लागि मुख्य रुपमा दुई तिहाई सांसदको समर्थन चाहिन्छ । त्यसका लागि सरकार गठनकै समयमा पहल पनि भएको थियो । झण्डै दुई तिहाई सांसदको समर्थन सहित वर्तमान सरकार गठन गरिएको थियो ।
अन्य दलहरुको समर्थन समेत बढाउँदै लगेको अवस्थामा दुई तिहाई सांसदको समर्थन पुग्ने अवस्था आएको थियो । त्यसैले पनि जनस्तरका सरकारले संविधान संशोधनको मुद्दालाई अघि बढाउने आशा बढाएको थियो ।
यस्तो अवस्था हुँदा पनि सरकारले संविधान संशोधनका लागि पहल समेत नगरेको अवस्था छ । सरकारलाई समर्थन गरेका दल तथा सांसदहरुले समेत समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा अहिले दुई तिहाई धेरै टाढाको विषय बन्न पुगेको छ । त्यसैले पनि सरकारले एक वर्षको अवधिमा संविधानको संशोधनको विषयलाई सत्तामा जाने माध्यम मात्र बनाएको भनी सरकारको आलोचना भैरहेको छ ।
यसैगरी भारी बहुमतको सरकारले जनस्तरका लागि धेरै कार्यहरु गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको थियो । जनताको चाहना एकातिर भए पनि सरकारले त्यसलाई सम्वोधन गर्न नसकेको भनी ओलीले आलोचना खेपिरहनु परेको छ । यसैगरी सरकारमा रहेका कतिपय मन्त्रीहरु विभिन्न काण्डमा विवादित बनेका कारण पनि ओलीको स्तर घट्न गएको देखिन्छ ।
उता, पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको कारण पनि ओली आफ्नै दलमा समेत संकटको घेरामा पुग्नु भएको छ । एमालेले आदर्श नेताको रुपमा चित्रित गर्ने गरेका स्व.नेता मदन कुमार भण्डारीकी पत्नी भएकै कारण पनि विद्याले ओलीलाई चुनौती दिन थाल्नु भएको हो । दुई कार्यकाल राष्ट्रपति भएकी भण्डारी पछिल्लो समय एमालेको राजनीतिमा आउन चाहिरहनु भएको छ । उहाँले आफूले एमालेको सदस्यता नवीकरण गरेको भन्दै आगामी महाधिवेशनमार्पmत एमालेको अध्यक्ष बन्न चाहेको देखिएको छ ।
भण्डारीले आफूले सरकारी सबै सुविधाहरु त्यागी एमालेको राजनीतिमा फर्किएको दाबी गर्दा आफूलाई निर्विकल्प ठानिरहनु भएका ओलीमाथि दबाब परेको छ । ओलीले भण्डारीलाई रोक्नका लागि धेरै नै प्रयास गरे पनि भण्डारीले भगीरथ प्रयास गरिरहनु भएको छ । भण्डारीदेखि डराउनु भएका ओलीले भण्डारीलाई रोक्नका लागि एमालेको केन्द्रीय समितिको बैठकबाटै निर्णय गराउनु परेको छ ।
एमालेलाई आफ्नो एकलौटी ढंगबाट चलाउन चाहिरहनु भएका ओलीका लागि भण्डारीको राजनीतिमा पुनर्आगमन चुनौती झैं बन्न पुगेको छ । ओलीले एमालेमा ७० बर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको व्यवस्थालाई समेत हटाउन सफल भएको बताइएको छ । भण्डारीले पनि सोही कुरालाई आधार बनाएर एमालेको अध्यक्ष बन्न चाहिरहेको अवस्थालाई ओलीले एमालेको बैठक नै राखी रोक्न सफल हुनु भएको छ ।
ओलीलाई एमालेबाट विस्थापित गराउने योजनासहित आउनु भएकी भण्डारीलाई ओलीले रोक लगाउने कार्य गर्नु भएको छ । भण्डारी भने यो निर्णयबाट झनै आक्रोशित बनेको बताइएको छ । भण्डारीले उस्तै पर्दा एमालेका ठूलो हिस्सा सहित नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) समेतलाई गोलबद्ध गरी नयाँ दल गठन गर्न सक्नेसम्मको चर्चा चल्न थालेको छ ।
ओली इतरका नेताहरुले भने यो कार्यको आलोचना गरे पनि पूर्वराष्ट्रपति दलीय राजनीतिमा पुनः आउनु ठीक कि बेठीक भन्ने कुरा अहिले चर्चामा आएको छ । देशको अभिभावक तथा स्वतन्त्र अवस्थामा रहिसकेको पूर्वराष्ट्रपति दलीय राजनीतिमा आउनु त्यत्ति उचित नहुने धारणा अधिवक्ता भवानीप्रसाद अधिकारी राख्नु हुन्छ ।
