२८ स्थानमा उपचुनाव हुने

काठमाडौँ/ आगामी फागुन २१ गते हुने भनिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका कारण विभिन्न पदमा उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने अवस्था आएको छ । खासगरी प्रदेशसभाका सदस्य तथा स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरुले उम्मेदवार बन्नका लागि राजीनामा गरेकाले उनीहरुको स्थानमा उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने अवस्था आएको हो ।
बहालवाला मन्त्रीदेखि र विभिन्न तहका जनप्रतिनिधिहरूले राजीनामा दिएको अवस्था छ । निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार लाभको पदमा रहेका व्यक्तिले उम्मेदवारी दर्ता गर्नुअघि राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान छ । सोही कारण ३७ जना जनप्रतिनिधिले आफ्नो पद त्यागेको आयोगले जनाएको छ ।
यसरी राजीनामा दिनेहरूमा ४ जना संघीय मन्त्री, ३ जना राष्ट्रिय सभा सदस्य, १४ जना प्रदेश सभा सदस्य र १४ जना स्थानीय तहका प्रतिनिधि छन् । त्यस्तै, फागुन २० गतेदेखि कार्यकाल सकिँदै गरेका तीनजना राष्ट्रिय सभा सदस्यले राजीनामा दिए । त्यसमध्ये २ जना उम्मेदवार बनेका छन् । त्यस्तै, प्रदेश तहमा प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित १४ जना प्रदेशसभा सदस्यले राजीनामा दिएका छन् । त्यसमा १३ जना उम्मेदवार बनेका छन् । यसरी राजीनामा गरी टिकट नपाउनेमा दोलखामा कांग्रेसबाट प्रदेशसभा सदस्य बन्नु भएका कुन्दन काफ्ले रहेको बताइएको छ । प्रदेशसभा सदस्य भएको समयमा प्रदेशको अर्थमन्त्रीसमेत बन्ने अवसर पाउनु भएका काफ्लेले संघको सांसद ताक्दा प्रदेश सदस्यसमेत फुत्काउनु परेको बताइएको छ ।
प्रदेशसभातर्फ बागमतीबाट सबैभन्दा धेरै ६ जनाले राजीनामा दिएको बताइएको छ । त्यसपछि मधेश प्रदेशबाट ४, लुम्बिनीबाट ३ र सुदूरपश्चिमबाट १ जनाले राजीनामा दिएको बताइएको छ । उता, स्थानीय तहमा पनि राजीनामा गर्नेहरु १४ जना नै रहेको आयोग स्रोतबाट जानकारी प्राप्त भएको छ । ४ जना नगर प्रमुख, ३ जना गाउँपालिका अध्यक्ष, १ जना नगर उपप्रमुख, १ जना गाउँपालिका उपाध्यक्ष, ३ जना वडाध्यक्ष र एकजना वडा सदस्य रहेको पनि बताइएको छ । यसरी राजीनामा दिने सबैले टिकट पाएको पनि समाचार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
यसरी राजीनामा दिने जनप्रतिनिधिहरूमा संघीय मन्त्री ४ जना रहनु भएको छ । उहाँहरुमा कुलमान घिसिङ, बब्लु गुप्ता, जगदीश खरेल र महावीर पुन रहनु भएको छ । यसैगरी राष्ट्रिय सभा सदस्यहरु वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ र भगवती न्यौपाने रहनु भएको छ । श्रेष्ठ सर्लाही तथा न्यौपाने तनहूँबाट उम्मेदवार बने पनि गौतमले भने टिकट नपाएको बताइएको छ ।
उता, प्रदेश सभा सदस्यबाट राजीनामा गर्नेहरुमा बागमती प्रदेशका युवराज दुलाल, प्रकाश श्रेष्ठ, अमनकुमार मास्के, कुन्दनराज काफ्ले, वसन्त मानन्धर र सुनिल केसी रहनु भएको छ । यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशबाट धनबहादुर मास्के, धर्मबहादुर चौधरी र कन्हैया बानियाँ रहनु भएको आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
यता, मधेश प्रदेशबाट रामचन्द्र मण्डल, सतीश कुमार सिंह, रहबर अन्सारी र भरतप्रसाद साहले पनि राजीनामा गर्नु भएको हो । उहाँहरु पनि विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवार बन्नु भएको छ ।
यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राजीनामा गर्ने प्रदेश सदस्यहरुमा डा. तारा जोशी रहनु भएको छ । उहाँले पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि भनी डडेलधुराबाट उम्मेदवारी दिनु भएको बताइएको छ ।
यस्तै, स्थानीय तह प्रमुख÷अध्यक्षहरुमा बालेन्द्र शाह (प्रमुख, काठमाडौं महानगरपालिका) ले राजीनामा गर्नु भएको छ । यसैगरी रेणु दाहाल (प्रमुख, भरतपुर महानगरपालिका), हर्क साम्पाङ (प्रमुख, धरान उपमहानगरपालिका), अशोक व्याञ्जु (प्रमुख, धुलिखेल नगरपालिका), रणबहादुर राई (प्रमुख, सूर्योदय नगरपालिका इलाम) र रामलाल डगौरा (प्रमुख, टीकापुर नगरपालिका) ले पनि पदबाट राजीनामा गरी उम्मेदवारी दिनु भएको छ । यसैगरी असीम राई (अध्यक्ष, थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका सोलुखुम्बु), मेजर कुमार राई (अध्यक्ष, लिम्चुङबुङ गाउँपालिका उदयपुर) र खिमलाल थापा (अध्यक्ष, कालीगण्डकी गाउँपालिका स्याङ्जा) रहनु भएको छ ।
उता, उपप्रमुख÷उपाध्यक्षमा रहनु भएका २ जनाले पनि राजीनामा गरी प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ । मारुद्दिन राई (उपप्रमुख, नेपालगञ्ज नगरपालिका) र अस्मिता थापा (उपाध्यक्ष, लिखु गाउँपालिका ओखलढुंगा) ले पनि राजीनामा गरी उम्मेदवारी दिनु भएको बताइएको छ ।
यसरी प्रतिनिधिसभामा वडाबाट फड्को मारी जान चाहने ४ जना रहनु भएको बताइएको छ । सुशील साह कानू (वडाध्यक्ष, वीरगञ्ज महानगरपालिका–१०), रामकिशोर पराग सिंह (वडाध्यक्ष, वीरगञ्ज महानगरपालिका–२०), सूर्यबहादुर भट्टराई (वडाध्यक्ष, धरान उपमहानगरपालिका–१७) र शशी दास (वडा सदस्य, कलैया उपमहानगरपालिका–१) रहनु भएको छ ।
कानूनी व्यवस्था अनुसार ६ महिनाभन्दा बढीको समयावधि रहेको अवस्थामा कुनै पनि पद रिक्त रहेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले ती स्थानमा उपचुनाव गराउने व्यवस्था छ । आयोग स्रोतका अनुसार ती स्थानहरुमा चाँडै नै निर्वाचन तालिका बनाएर निर्वाचन गराउने पक्षमा आयोग रहेको बताइएको छ ।