नागरिक सरकारको गरिमा घटाउने मन्त्रीहरु

काठमाडौं/ आगामी फागुन २१ ग्ते हुने निर्वाचनका लागि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वमा मन्त्री बनेकाहरुले धमाधम राजीनामा गरेपछि नागरिक सरकारको गरिमा घटेको चर्चा चलेको छ ।
मन्त्री भएर केही समय सत्ताको स्वाद चाखेका उहाँहरुले शुरुमा दलीय आवद्धता नरहेको बताउने गर्नु भएको थियो । १५ सदस्यीय कार्की नेतृत्वको सरकारमा अब ११ जना मात्र मन्त्री रहेको अवस्था छ । राजीनामा दिएर निर्वाचनमा लाग्ने मन्त्रीहरुमा ऊर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई, भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ रहनु भएको छ । यसैगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुन र युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ता पनि रहनु भएको छ ।
मन्त्रीहरुको राजीनामा पछि उहाँहरुले सम्हाल्दै आएको मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्कीले नै सम्हाल्नु पर्दा काम गर्न असहज भएको समाचार श्रोतले जानकारी दिएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री कार्कीले रक्षा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको अवस्थामा थप बोझ लिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
अब प्रधानमन्त्री कार्कीको काँधमा चारवटा मन्त्रालयको बोझ थपिएको छ । यसमध्ये महिला तथा बालबालिका मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठलाई खेलकुद र शिक्षा मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी दिन खोज्दा मन्त्री श्रेष्ठले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मागेपछि कुरा नमिलेको समाचार श्रोतले बताएको छ ।
राजीनामा गरेका मन्त्रीहरु घिसिङ उज्यालो नेपाल पार्टीबाट काठमाडौं क्षेत्र नं.३, खरेल रास्वपाबाट ललितपुर–२, गुप्ता पनि रास्वपाबाट सिरहा–१ र पुन म्याग्दी क्षेत्र नं. १ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्नु भएको छ । उपरोक्त मन्त्रीहरुमध्ये घिसिङ भदौ ३०, असोज ८ गते खरेल र पुन तथा कार्तिक ९ गते गुप्ता मन्त्री बन्नु भएको थियो ।
केही समय मन्त्री बनेर सत्ताको स्वाद चाखेका यी मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण समेत नबुझाई राजीनामा दिएको बताइएको छ । मन्त्री बनेको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । घिसिङ, खरेल र गुप्तालाई निर्वाचन जितेर सत्तामा आउने मोहले सताउँदा पुनलाई प्रधानमन्त्री कार्कीसँग शिक्षा नियमावली पारित नहुँदा झ्याँक चलेर राजीनामा दिएको जानकारहरुले बताएका छन् ।
यसरी अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्मा चार पाँच चरण लगाएर निष्पक्ष र दलीय आवद्धता नरहेको व्यक्ति भनेर मन्त्री बनाइएकाहरुले नै प्रधानमन्त्री कार्कीलाई धोका दिएको र भविष्यमा यस्ता घटनाहरु नदोहोरिन सचेत गराएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चलेको छ ।