आपूर्ति सहज राख्न सरकारलाई चुनौती

काठमाडौं/ बाढीपहिरोले देशका विभिन्न भागमा सडक र पुलमा क्षति पुर्‍याएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर यातायातमा मात्र परेको छैन, बजारको आपूर्ति व्यवस्थामाथि पनि दबाब बढेको छ । एक ठाउँमा सडक अवरुद्ध हुँदा त्यहाँ पुग्नुपर्ने सामान अर्को बाटो खोज्नुपर्छ, ढुवानीको दूरी बढ्छ र समय पनि थपिन्छ । सामान्य अवस्थामा देखिने यस्तो अतिरिक्त खर्च अन्ततः बस्तुको मूल्यमा जोडिन सक्छ । त्यसैले अहिलेको प्राकृतिक विपत्तिले भौतिक संरचनासँगै देशको आपूर्ति प्रणाली कति जोखिममा छ भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ ।
नेपालको अधिकांश आन्तरिक ढुवानी सडक सञ्जालमै निर्भर छ । गाउँमा उत्पादन भएको तरकारी तथा फलफूलदेखि बाहिरबाट आयात हुने खाद्यान्न, कपडा, इलेक्ट्रोनिक सामान र निर्माण सामग्रीसम्म सडक हुँदै बजारमा पुग्छन् । राजमार्ग वा मुख्य सडक लामो समय अवरुद्ध हुँदा त्यसको प्रभाव एकैचोटि सबै ठाउँमा नदेखिए पनि केही दिनपछि बजारमा देखिन थाल्छ । शुरुमा ढुवानी ढिलो हुन्छ, त्यसपछि मौज्दात घट्छ र अन्ततः आपूर्ति र मागबीच असन्तुलन देखिन सक्छ ।
यस पटकको परिस्थिति थप संवेदनशील हुनुको अर्को कारण ठूला चाडपर्व नजिकिनु हो । दशैं, तिहार र छठजस्ता पर्वमा नेपाली बजारमा कारोबार सामान्य समयको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा बढ्छ । घर फर्कने यात्रु बढ्छन्, खाद्यान्नको खपत बढ्छ, कपडा तथा जुत्ताको माग बढ्छ र उपहार तथा विद्युतीय सामग्रीको खरिदसमेत बढ्ने गर्छ । व्यापारीले पनि यही समयलाई लक्षित गरेर पहिले नै सामानको जोहो गर्छन् । सडक तथा सीमा नाकामा अवरोध भइरह्यो भने चाडपर्व लक्षित आपूर्ति समयमै बजारमा पु¥याउन कठिन हुन सक्छ ।
यसको अर्थ तत्कालै बजारमा ठूलो अभाव हुन्छ भन्ने होइन । धेरै व्यापारीसँग अहिले मौज्दात हुन सक्छ । मौज्दात सकिँदै जाने र नयाँ सामान भित्र्याउने बाटो सहज नहुने हो भने समस्या विस्तारै गम्भीर बन्दै जान सक्छ । विशेषगरी छिटो खपत हुने खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, इन्धन तथा दैनिक उपभोगका वस्तुमा यसको प्रभाव पहिले देखिन सक्छ ।
प्राकृतिक विपत्तिपछि मूल्य बढ्नुका पछाडि केवल व्यापारीको नाफा खोज्ने प्रवृत्ति जिम्मेवार हुँदैन । ढुवानीको दूरी बढ्दा इन्धन खर्च बढ्छ, बाटोमा लाग्ने समय बढ्दा चालक तथा सवारी साधनको लागत थपिन्छ र सामान लामो समय रोकिँदा भण्डारण खर्चसमेत बढ्न सक्छ । व्यवसायीले यी अतिरिक्त लागतलाई मूल्यमा समायोजन गर्ने प्रयास गर्नु स्वाभाविक हो ।
यही अवस्थालाई केही व्यवसायीले अनुचित फाइदा उठाउने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने जोखिम पनि हुन्छ । वास्तविक अभाव नभए पनि ‘सामान आउन छाड्यो’ भन्ने हल्लाले उपभोक्तालाई बढी सामान किन्न प्रेरित गर्न सक्छ । त्यसपछि कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, सामान लुकाउने वा अस्वाभाविक मूल्य बढाउने प्रवृत्ति देखिन सक्छ । विपत्तिको समयमा यस्तो अवस्था नियन्त्रण गर्न नसक्दा वास्तविक समस्याभन्दा बजारको मनोवैज्ञानिक दबाबले महँगी बढाउन सक्छ ।
त्यसैले अहिले बजारमा कति सामान छ भन्ने जानकारी अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । सरकारसँग प्रमुख खाद्यान्न, इन्धन तथा अन्य आवश्यक वस्तुको मौज्दातबारे नियमित अद्यावधिक तथ्यांक हुनुपर्छ । कुन जिल्लामा कुन वस्तुको आपूर्ति कमजोर छ र कहाँबाट आपूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने विवरण सरकारसँग भएमा संकट बढ्नुअघि नै हस्तक्षेप गर्न सकिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकारी संयन्त्रको काम व्यापारीको पसलमा गएर मूल्यसूची हेर्नुमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । बजार अनुगमन आवश्यक छ, तर त्यसअघि आपूर्ति व्यवस्थापन महत्वपूर्ण हुन्छ । कुन सडक खुला छ, कुन मार्गबाट मालवाहक सवारी पठाउन सकिन्छ, कुन क्षेत्रमा वैकल्पिक बाटो उपलब्ध छ र अत्यावश्यक सामान कसरी पु¥याउने भन्ने विषयमा सरकारको तत्कालीन योजना हुनुपर्छ ।
सडक भत्किएको ठाउँमा अस्थायी बाटो वा पुल निर्माण गर्ने, आवश्यकताअनुसार एकतर्फी ढुवानी सञ्चालन गर्ने तथा अत्यावश्यक वस्तुलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । स्थानीय प्रशासन, सडक विभाग, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, व्यापारी र ढुवानी व्यवसायीबीच समन्वय गरेर काम गर्न सके आपूर्ति अवरोधको असर धेरै हदसम्म घटाउन सकिन्छ ।
विशेषगरी चामल, दाल, नुन, तेल, औषधि, पेट्रोलियम पदार्थ तथा खाना पकाउने ग्यासजस्ता अत्यावश्यक बस्तुको आपूर्ति निरन्तर राख्नु सरकारको पहिलो जिम्मेवारी बन्नुपर्छ । दुर्गम तथा सडक सम्पर्क टुटेका क्षेत्रमा यस्ता वस्तुको वैकल्पिक वितरण प्रणाली पहिल्यै तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
त्यसैगरी सीमा नाकामा अवरोध हुँदा आयातित वस्तुको वैकल्पिक मार्ग पहिचान गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । रसुवागढीबाट आउने सामानमा समस्या भए तातोपानी वा कोरला नाकाको उपयोग गर्न सकिने भए पनि त्यहाँको क्षमता, सडक अवस्था र भन्सार पूर्वाधारले कति भार थेग्न सक्छ भन्ने वैज्ञानिक मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ । एउटा बाटो बन्द भएपछि अर्को बाटो खोज्नेभन्दा धेरैवटा बाटोलाई सामान्य अवस्थामै सक्षम बनाएर राख्नु दीर्घकालीन समाधान हो ।
आपूर्ति व्यवस्थापनमा सरकारको भूमिका मुख्य भए पनि उपभोक्ताको व्यवहारले पनि बजारलाई प्रभावित गर्छ । अभाव हुने हल्लाका आधारमा आवश्यकता भन्दा बढी सामान थुपार्ने प्रवृत्तिले बजारमा कृत्रिम माग सिर्जना गर्न सक्छ । त्यसैले सरकारबाट वास्तविक मौज्दात र आपूर्तिको अवस्थाबारे नियमित सूचना प्रवाह हुनु आवश्यक छ ।
उपभोक्ताले पनि अस्वाभाविक मूल्य देखिएमा बिल माग्ने, मूल्यसूची हेर्ने र सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउने संस्कार विकास गर्नुपर्छ । बजारमा पारदर्शिता बढाउन सके विपत्तिको नाममा हुने अनुचित व्यापार नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ ।
बाढीपहिरोले यस वर्ष फेरि एउटा पुरानो कमजोरी देखाइदिएको छ कि नेपालको बजार अझै पनि सीमित सडक र केही मुख्य व्यापारिक मार्गमा अत्यधिक निर्भर छ । कुनै एउटा राजमार्ग वा सीमा नाका अवरुद्ध हुँदा त्यसको असर देशभर फैलिन सक्ने अवस्था छ । यस्तो संरचनाले प्राकृतिक विपत्तिको जोखिमलाई आर्थिक जोखिममा बदलिदिन्छ ।
त्यसैले दीर्घकालीन रूपमा सरकारले सडकको वैकल्पिक सञ्जाल विस्तार, क्षेत्रीय भण्डारण केन्द्र स्थापना, अत्यावश्यक बस्तुको रणनीतिक मौज्दात, सीमा नाकाको विविधीकरण र आपूर्ति व्यवस्थाको डिजिटल निगरानीमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । विपद् व्यवस्थापन र बजार व्यवस्थापनलाई छुट्टाछुट्टै विषयका रूपमा हेर्ने पुरानो शैली अब पर्याप्त हुँदैन ।
यस वर्ष चाडपर्वको मुखमा आएको बाढीले सरकारसामु दोहोरो जिम्मेवारी ल्याएको छ । एकातिर क्षतिग्रस्त सडक र पुललाई छिटो सञ्चालनमा ल्याउने, अर्कोतिर बजारमा अभाव र मूल्यवृद्धि हुन नदिने । सडक मर्मत गर्न समय लाग्न सक्छ, तर अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति रोकिएर उपभोक्ताले त्यसको भार बोक्नुपर्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन ।
विपद् आफैंमा राज्यको नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुन सक्छ, तर विपद्पछि बजारमा कस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ भन्ने कुरा राज्यको तयारीले निर्धारण गर्छ । अहिलेको प्राथमिकता त्यसैले राहत र पुनर्निर्माणसँगै बजारको आपूर्ति शृंखला जोगाउनु पनि हुनुपर्छ । चाडपर्वको समयमा नागरिकले प्राकृतिक विपत्तिको पीडामाथि कृत्रिम अभाव र महँगीको अर्को बोझ थपेर बोक्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने कुरा सरकारको तत्कालीन परीक्षा यही हो ।