महाअभियोग निवेदन माग रेग्मी र राईमाथि

काठमाडौं/ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईमाथि महाअभियोगको माग गरिएको छ । यो मागको प्रक्रिया अघि बढाउन भनी संघीय संसद् सचिवालयमा निवेदन पुगेको समाचार स्रोतले बताएको छ ।
महाअभियोगको प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्ने मागसहित शंकर रजकले निवेदन दिएका बताइएको छ । स्रोतका अनुसार उक्त निवेदन केही साताअघि नै प्राप्त भए पनि सचिवालयले यसलाई औपचारिक रुपमा बाहिर नल्याएको बताइएको छ । वैधानिक रूपमा महाअभियोगसम्बन्धी निवेदनका रूपमा दर्ता नभएका कारण पनि यो निवेदनले आधिकारिकता नपाएको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
संसद् सचिवालयमा यस्ता निवेदन महासचिवको कार्यालयमा दर्ता हुने र महासचिव उपस्थित नभएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाका सचिवमार्फत प्रक्रिया अघि बढ्ने व्यवस्था रहेका कारण पनि आधिकारिकता पाउन समय लाग्ने बताइएको छ । नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमाथि महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसको एउटा बाटो प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेका सदस्यको कम्तीमा एक चौथाइले महाअभियोग प्रस्ताव पेस गर्नु हो । त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट दुई तिहाइ बहुमतले पारित भए सम्बन्धित पदाधिकारी पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
अर्को प्रक्रियामा भने कुनै व्यक्तिले संवैधानिक पदाधिकारीमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने आधारसहित संसद्मा सूचना दिन सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो उजुरीलाई कम्तीमा तीन सांसदले प्रमाणित गरेपछि महाअभियोग सिफारिस समितिबाट आवश्यक छानविन हुन सक्ने प्रावधान छ । त्यसपछि मात्र महाअभियोगको प्रक्रिया थप अघि बढ्ने अवस्था रहने बताइएको छ । यसका लागि पनि प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग सिफारिस समिति नै गठन भइनसकेको अवस्था रहेको बताइएको छ । त्यसैले पनि रजकले दिएको निवेदन तत्काल महाअभियोग प्रक्रियामा परिणत हुने अवस्था नरहेको संसद सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।
महाअभियोगको माग गरिएका न्यायाधीश रेग्मी सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठताक्रममा प्रधानन्यायाधीशपछिको तेस्रो स्थानमा बहाल रहेको बताइएको छ । यसैगरी आयोगका प्रमुख आयुक्त राई संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारी भएकाले उनीमाथि पनि महाअभियोगसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान लागू हुन्छ ।
निवेदन पर्नु र महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा विधिवत् प्रवेश गर्नु फरक प्रक्रिया रहेको अधिवक्ता हरि शरण जमकटेल बताउँछन् । अधिवक्ता जमकटेल भन्छन्, “कुनै व्यक्तिले गरेको मागले मात्र महाअभियोग अघि बढ्दैन” त्यसका लागि संविधानले तोकेको संसदीय प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा संसद् सचिवालयले निवेदनलाई वैधानिक रूपमा दर्ता नगरेको र महाअभियोग सिफारिस समिति समेत गठन नभएकाले यसको आगामी दिशा राजनीतिक तथा संसदीय प्रक्रियामा निर्भर हुनेछ ।”