रुषा थापा
हामीहरु बिरामी भएपछि औषधि किन्नका लागि औषधि पसल जान्छौँ । त्यहाँ औषधि बिक्रीवितरण गर्ने मानिस वा व्यवसायीहरुले हामीलाई जाँच नै नगरी औषधि दिने गर्दछन् । यसरी जाँच नै नगरी औषधि दिदाँ एक रोग लागेको छ भने व्यापारीले अर्को रोगको औषधि दिने गर्छ । त्यस्तो औषधि खाँदा बिरामी निको हुनुको साटोमा झन् अर्को रोगको सिकार हुने गर्छ । यस्ता पसलहरु कतिपय त दर्ताबिना नै चलाइरहेका पाइन्छन् ।
सरकारले कति औषधिहरु जनतालाई निःशुल्क रुपमा दिने भनेर निर्णय गरेको छ । जनता दिनभरिको बाटो हिँडेर सरकारी जनस्वास्थ्य कार्यालयमा जाँदा त्यहाँ निःशुल्क दिने औषधि छैन भनेर खाली हात पठाइन्छ । सरकारद्वारा जनस्वास्थ्य कार्यालयमा जनताको लागि भनेर निःशुल्क पठाएका औषधिहरु त्यहाँका कर्मचारीहरुले जनतालाई नदिई त्यस्ता पसलहरुमा लगेर बेच्ने गरेको भन्ने कुरा पनि बाहिर आइरहेका छन् । जनताले तिरेको करबाट सरकारले जनतालाई औषधि निःशुल्क रुपमा दिएको हुन्छ तर यसरी औषधि किन्दा पनि स्वास्थ्य मन्त्री, सचिव वा विभागका महनिर्देशकहरुले कमिशन खाने गर्छन् भन्ने कुरा नआएका होइनन् ।
यता, गरिब जनताका लागि भनेर आएको निःशुल्क औषधि पनि स्वास्थ्य कार्यालयका कर्मचारीहरुले बेचेर पैसा कमाउँछन् । गरिब जनता औषधि नपाएर मरिरहेका छन् तर सरकारी कर्मचारीलाई केही चासो छैन । यस्तो हुँदा पनि सरकार किन अनुगमन गर्दैन । स्वास्थ्य कार्यालयमा सरकारद्वारा आएको निःशुल्क औषधिहरु जनताको हातमा पनि जाँदैन र सरकार पनि अनुगमन गर्दैन ।
जनताले निःशुल्क औषधि पाएनन् भनेर वडाध्यक्ष र नगर प्रमुखहरु पनि बोल्दैँनन् बरु उनीहरु पनि कमिशनमै फुर्किन्छन् । आफ्नो वडा वा गाउँपालिकामा सरकारले कति निःशुल्क औषधिहरु पठाएको थियो भनेर न त्यहाँका जनतालाई न थाहा हुन्छ न सञ्चारकर्मीलाई नै थाहा हुने गर्छ । कर तिर्ने जनता, औषधि किन्ने रकम पनि जनताकै तर त्यो सबै खाने तै सरकारी कर्मचारीहरु ।
जनताकै मतदानबाट वडाध्यक्षदेखि राष्ट्रपतिसम्म हुने गर्छन् र तलबभत्ता खाएर चिल्लो गाडी चढ्छन् तर जनता भने एउटा सिटामोल पनि निःशुल्क नपाएर मरिरहेका छन् । सरकारले जतिसुकै औषधिहरु जनताको नाममा पठाएर पनि ती औषधिहरु जनताले कहिल्यै देख्न पाउँदैँनन् । सरकारले जनताको नाममा पठाएको निःशुल्क औषधिहरु स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवद्ध सरकारी कर्मचारीले बेचर खाने गर्छन् ।
उनीहरु जनताले नै तिरेको करबाट तलबभत्ता खाने गर्छन् तर जनतालाई नै निःशुल्क औषधि नदिएर मार्ने गर्छन् । पैसाका निम्ति जनतामाथि यसरी खेलबाड गर्ने गर्छन् । के यस्ता भ्रष्टाचारी वा दलाली कर्मचारीहरुले हामी सरकारी कर्मचारी हौँ भनेर भन्न सुहाउँछ ? अहिले गाउँदेखि शहरसम्म र बुढोदेखि बच्चासम्मले नेपालका सरकारी कर्मचारीले आज नेपाल नै डुबायो भनेर भन्ने गर्छन् ।
शहरतिर १० घरको फरकमा औषधि पसलहरु भेटिन्छन् तर गाउँतिर एउटा वडामा एउटा समेत छैन । के गाउँका मानिस चाहिँ बिरामी हँुदैँनन्, के उनीहरु चाहिँ नेपाली नागरिक होइनन् ? औषधि बेच्ने पसलहरु नाफा कमाउन शहरतिर केन्द्रित हुन्छन् भने गाउँतिर हुने गर्दैनन् । अहिले पनि गाउँमा कोही मानिसलाई ज्वरो आएमा एक दिनको बाटो हिँडेर सिटामोल किन्न जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
गाउँतिर आज पनि औषधि पसल वा आर्थिक कमजोरीका कारण कयौँ मानिसहरु ज्वरोका कारण मरिरहेका छन् । गाउँबाट कोही बिरामी बोकेर औषधि पसल वा अस्पताल ल्याए पनि ऊसँग पैसा छैन भने अस्पतालले उपचार पनि गर्दैन र औषधि पनि दिदैँन । सरकारी अस्पतालमा पनि बिरामीको पहिला चजाँच गर्नुअघि नै चिकित्सक, स्वयम्सेविकाले बिरामीलाई पैसा बुझाउनु भनेर भन्ने गर्छन् । पैसा जम्मा नगरेसम्म सरकारी अस्पतालमा पनि बिरामीलाई छुने नगरिने अवस्था छ ।
निजी अस्पतालमा त बिरामी भर्ना गर्नुअघि नै यो मानिस कतिको धनी छ भनेर सम्पूर्ण जानकारी पत्ता लगाइन्छ । उनीहरु मानिस धनी भएमा भर्ना गर्छन् तर गरिब भएमा शैया छैन वा चिकित्सक छैन भनेर फकाउने गर्छन् । निजी अस्पतालहरुले मानिस मरे पनि त्यो मानिसको उपचार भइरहेको बताएर बिरामीको आफन्तसँग पैसा लिने गर्दछन् । यी अस्पतालहरुमा उपचार गर्न जानु भनेको आप्mनो घरखेत नै सिध्याउँनु जस्तै हो । पछिल्लो समय निजी अस्पतालहरुको ठगको धन्दा निकै मौलाएकोले जनताको नजरमा निजी अस्पतालहरु ठग हुन् ।
निजी अस्पतालहरुमा बिरामीले तिर्ने शैयाको शुल्क पनि यिनीहरुले नै तोकेका हुन्छन् । यी अस्पतालहरुले जनतालाई उपचारको नाममा लुटिरहेका छन् । निजी अस्पताल, विद्यालय, विश्वविद्यालय आदिहरुमा सबै लगानी राजनीतिक दलहरुको रहेको हुन्छ र यिनैले नै पर्दाभित्र बसेर शिक्षा र स्वास्थ्यको नाममा जनता ठगीरहेका छन् । अहिले गरिब जनता उपचार गर्ने पैसा नभएर रोगका कारण मरिरहेका छन् भने नेपालका राजनीतिकका दलका नेता वा सरकारको उच्च पदमा पुगेकाहरु नेपालमा उपचार नगरिने जनताले तिरेको करबाट विदेशमा गएर उपचार गरिरहेका छन् ।
जनतालाई स्वास्थ्य निःशुल्क भनेर झुक्याएर पदमा पुग्ने र पदमा पुगेपछि औषधि खाने कम्पनीसँग कमिशन खाएर स्वास्थ्य सेवा झन् महंगो गर्ने यस्ता दोहोरो चरित्र भएका मानिसहरुको दिन कहिले अन्त्य हुन्छ ? कति मानिसहरुसँग पैसा हुदैँन तर रोग लागेर बिरामी भइरहेका हुन्छन् । त्यस्ता मानिसहरुलाई न औषधि पसलहरुले नै उधारोमा औषधि दिन्छन् न उसले किनेर नै खान सक्छ । औषधि नदिँदा त्यो मानिस मर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्ने गर्छ ।
सरकारी वा निजी अस्पतालको छेउमा औषधि बेच्न राख्ने पसलेहरुले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई कमिशन दिन्छन् र बिरामीलाई आवश्यकै नपर्ने औषधिहरु लेख्न लगाउँछन् । यता स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई कमिशन भए पुग्छ भने उता बिरामीको आफन्तसँग औषधि किन्ने पैसा छ वा छैन भनेर उनीहरुलाई कुनै मतलब हुँदैन ।
औषधि बनाउने कति निजी कम्पनीहरुले औषधिमा विभिन्न मिसावट गरेका हुन्छन् र ती औषधिहरु खानयोग्य वा गुणस्तर छ वा छैन भनेर स्वास्थ्य विभाग र स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि अनुगमन गर्दैन । औषधि बनाउने कम्पनीहरुले आफू कमाउनका लागि रोग निको नहुने, तौल घटबढ गर्ने र गुणस्तरीय नहुने खालका औषधिहरु बजारमा बिक्रीवितरण गरेको सुनिन्छ र भेटिन्छ ।
स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशक र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई कमिशन भए पुग्छ भने हामी आम नागरिको ज्यान जोखिममा पर्छ । कति औषधि बेच्नेहरुले म्याद सकिसकेका औषधिहरु बिक्रीवितरण गर्ने गर्छन् । जनतालाई कस्तो खालका औषधिहरु बेचिरहेको छ भनेर सरकार पनि अनुगमन गर्दैन ।
बिरामी मानिसहरुले रोग ठीक हुनका लागि औषधि त किनेर खान्छन् तर त्यो औषधि महंगो हो कि सस्तो हो भनेर बिरामी मानिस र सरकारलाई नै थाहा छैन । जति पनि औषधिहरु नेपालमा बन्ने गर्छ त्यो सबै औषधिको मूल्य निर्धारण औषधि बनाउने कम्पनीहरुले गर्ने गर्छ । औषधि जस्ता महत्वपूर्ण चिज पनि सरकारले निजी कम्पनीहरुको हातमा छोड्दिँदा आज आर्थिक कमजोर भएका मानिसहरु औषधि किन्ने पैसा नभएर ज्वरो जस्ता रोगले पनि मरिरहेका छन् ।
यदि सरकारले औषधिको मूल्य निर्धारण गर्ने हो भने अहिलेको भन्दा आधा नै सस्तो हुने छ । औषधि महंगो वा किन्ने पैसा नभएर अहिले पनि मानिसहरु बाँच्ने इच्छा हुँदाहुँदै मरिरहेका छन् ।
यसरी सरकार औषधि बनाउने कम्पनीसँग लम्पसार पर्दा वा औषधि बनाउने कम्पनीसँग सरकारमा बस्नेहरुले कमिशन खाँदा औषधि बनाउने कम्पनी र बेच्ने पसल त मालमाल भए तर जनता भने महंगीको मारमा परे । यदि कसैलाई रोग लाग्यो तर ऊसँग औषधि खाने पैसा छैन भने त्यो मानिस औषधि खान नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
अहिले पनि कति मानिसहरु उपचार गर्ने पैसा वा औषधि खाने पैसा नभएर घरमै रोग पालेर बसिरहेका छन् । गाउँतिर अहिले पनि आर्थिक कमजोर, अशिक्षित वा गरिबीका कारण कोही मानिस बिरामी भएमा बाँधेर वा सुताएर राख्ने गरिन्छ । अहिले ३५ प्रतिशत मानिसहरुले पैसा भएर उपचार पाएका भने बाँकी मानिसहरुले आर्थिक कमजोरीका कारण उपचार वा स्वास्थ्य सेवा पाएका छैनन् ।
पछिल्लो समय पनि कतिपय दिदीबहिनी वा आमाहरु पाठेघर खसे पनि उपचार गर्ने पैसा नभएर घरमै रोएर बसिरहेका छन् । राजनीतिक दलहरुले जहिले पनि जति पनि स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क भनेर ठूल्लठूल्ला भाषण गरे पनि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार वा विकृति नै यिनै क्षेत्रमा रहेको पाइन्छ । अहिले पनि कयौँ नेपाली जनताको खुट्टामा एक जोर चप्पल छैन, जिउमा कपडा छैन र बस्नका लागि बासस्थान छैन । यस्तो हुँदा उनीहरुले आफ्नो बालबालिकाहरुलाई कसरी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दिन सक्छन् ?
राजनीतिक दलहरुले जहिले पनि जनतालाई शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गरिने भनेर मत लिन्छन् तर पछि निजी विद्यालय र औषधि कम्पनीहरुसँग कमिशन खाएर बस्छन् । अहिले कुनै मानिसलाई रोग लाग्यो भने ऊसँग पैसा छ भने उसले उपचार पाउँछ तर पैसा छैन भने सिध्यै मर्नुपर्छ । निजी अस्पतालहरुमा बिरामी गएमा त्यहाँ सध्ये मानिसलाई नै बिरामी बनाएर मार्ने गरिन्छ भने सरकारी अस्पतालमा चिकित्सकको समय नै पाइँदैन ।
सरकारी अस्पतालका चिकित्सकहरु जनताले तिरेको करबाट तलब खान्छन् तर काम भने गर्दैनन् । उनीहरु राजनीतिक दलका झोला बोक्छन् र निजी क्लिनिकमा गएर काम गर्ने गर्छन् । औषधि बनाउने कम्पनीहरुले राजनीतिक दलको सदस्य लिएर औषधि महंगोमा बेचेर जनता ठगिरहेका छन् । सरकार औषधि पसलहरु अनुगमन गर्दैनन् भने यता पसलहरुले पनि अशिक्षित वा आर्थिक कमजोर भएका मानिसहरुलाई औषधि दोब्बर मूल्यमा बेचेर ठगिरहेका छन् । औषधि पसलेहरुले बिरामीलाई गलत खालका औषधिहरु दिँदा मानिसको ज्यान जान्छ तर सरकारले त्यस्ता पसलेहरुलाई कारबाही गर्ने गर्दैन ।
औषधि बेच्न बसेका कतिपय मानिसहरु नपढेका पनि हुने गर्छन् जसले गर्दा चिकित्सकले एउटा औषधि भनेको ठाउँमा उसले अर्को औषधि बिरामीलाई दिँदा बिरामीको ज्यान समेत जाने गर्छ । आज कयौँ मानिसहरु गलत औषधिका कारण मरिरहेका छन् । सरकार किन जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने औषधि कम्पनी वा पसलहरुलाई कारबाही गर्दैन ?
सरकारी अस्पतालले बिरामीको राम्रोसँग उपचार नगर्ने र निजी अस्पतालले जनतालाई ठग्ने हो भनी त अब जनताले कताबाट स्वास्थ्य सेवा पाउने ? सरकारले सरकारी कर्मचारीहरुलाई जतिसुकै तलबभत्ता बढाए पनि यिनीहरुले जनता ठग्न कहिले छाड्दैनन् । आज यिनै राजनीतिक दल र सरकारी कर्मचारी मिलेर देश र जनता नै डुबाउन थालेका छन् ।
जनताले तिरेको कर सबै सरकारी कर्मचारीलाई तलबभत्ता र सरकारी गाडी दिदँै सिध्धियो तर आज हामी जनता भने बिरामीको अवस्थामा हाम्रै करबाट किनेको औषधि पनि नपाएर मर्नुपरिरहेको छ । एक जोर कपडा र चप्पल लगाउन नसक्ने नेपाली नागरिकको टाउकोमा आज यिनीहरुले नै ७१ हजार विदेशी ऋणा पु¥याए । आज यिनीहरु त मालामाल भए तर हामी जनता र राष्ट्र कंगाल भयो ।
देशमा राजनीतिक परिवर्तन भएपछि गरिब जनताले पनि उपचार पाउँछन् र बाँच्न पाउँछन् भनेर आशा गरिएको थियो तर त्यो पनि आज निराशामा बदलियो । देशमा राजनीतिक परिवर्तनको फाइदा राजनीतिक दलका नेता र सरकारी कर्मचारीलाई मात्र भयो भने जनता महंगीको मारमा परे । महंगीका कारण जनताले न उपचार गर्न पाए न खान नै पाए । आज जनता कि भोकभाकै मर्नुपरिरहेको छ कि उपचार नपाएर रुदैँ बसिरहनु परिरहेको छ । यो सबै राजनीतिक दल र सरकारी कर्मचारीहरुकै कारणले गर्दा हो ।
