गान्धी प्रकरणले भारतमा हलचल

दिल्ली/ लोकसभाको सदस्यताबाट अयोग्य ठहरिएका राहुल गान्धीको घटनाले अहिले भारतमा हलचल मच्याएको छ । उनलाई मानहानीको मुद्दामा दुई वर्षको कारागार सजाय सुनाइएको मात्र छैन कि सरकारी निवास खाली गर्नका लागि उनलाई सूचना समेत जारी गरिएको छ ।
लोकसभा सचिवालयले सोमबार जारी गरेको पत्रमा गान्धीलाई एक महिनाको सूचना दिइएको छ । अप्रिल २३, २०२३ देखि उनलाई यो बंगलाको आवंटन रद्द भएको मानिने बताइएको छ । यसैबीच, गान्धीले उक्त पत्रको जबाफ दिंदै आफूले तोकिएको समयभित्रै निवास खाली गर्ने जानकारी पनि गराएका छन् ।
उता, गान्धीको यो प्रकरणले भारतमा भारतीय जनता पार्टीको वर्तमान सरकार तथा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चौतर्फी आलोचना भैरहेको छ । गान्धीले सन् २०१९ को चुनावीसभामा गरेको एक भाषणलाई आधार बनाउँदै उनीमाथि उक्त फैसला गरिएको थियो । उक्त पैmसलापछि भारतको संसदमा समेत हंगामा हुँदै आएको छ ।
भारतका सर्वधनाढ्य गौतम अडानी र प्रधानमन्त्री मोदीबीचको सम्बन्धलाई लिएर गान्धीले पछिल्लो समयमा संसदमा आवाज उठाएका थिए । उनको आवाजलाई दबाउनका लागि उक्त फैसला आएको भन्ने गरी भारतमा हलचल मच्चिएको हो । आठ वर्षसम्म चुनावमा भाग लिन समेत नपाउने गरी राहुल गान्धीमाथि अदालतले प्रतिबन्ध लगाएको छ । त्यस्तो फैसलाका विरुद्ध गान्धीले माथिल्लो अदालतमा अपील गर्न पाउने कानूनी आधार भने रहेको छ ।
गान्धीले चुनावी भाषणका दौरान गरेको मन्तव्यलाई आधार बनाउँदै उनीमाथि वर्तमान सरकारले अदालतमार्फतबाट प्रतिशोध साँधेको आम बुुझाइ रहेको छ । गान्धीविरुद्ध नियोजित रुपमा वर्तमान सरकार लागिपरेको भन्दै गान्धीको दल कंग्रेस (आई.) ले वर्तमान सरकारविरुद्ध आवाज छेडेको छ । गान्धीमाथि कारबाहीको डण्डा चलाउने कार्य वर्तमान सरकारले गरी लोकतन्त्रको उपहास गरेको भनी अन्य विपक्षी दलहरुसमेत सरकारको विरोधमा देखिन थालेका छन् ।