अनुसा थापा
नेपालमा विदेशीको नाङ्गो हस्तक्षेप बढ्न थालेको छ । विदेशीहरुले नेपालको बारेमा खुलेआम रुपमा बोल्न थालेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्र डामाडोल भइसक्यो भन्ने थाहा पाइसकेपछि विदेशीहरुले चासो बढाएका छन् । विभिन्न मुलुकका प्रतिनिधिहरु आउने क्रम पहिलेभन्दा बढेको छ । भेटघाट पनि बाक्लिन थालेको छ । विदेशीहरुले नेपाललाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिन छोडिसकेका छन् । आपूmले दिएको ऋण उठ्ने हो कि नउठ्ने भनेर विदेशी प्रतिनिधिहरुले नेपालको चक्कर लगाइराखेको बुझिन्छ ।
पछिल्लो समय नेपाली नेताहरु कमजोर बन्दै गएका छन् । उनीहरु लोभमा पर्दा देश खोक्रो बनिसकेको छ । सबै राजनीतिक दल नातावादले थिचिएका छन् । आफ्नो परिवार, आफन्त र कार्यकर्तालाई जागिर लाउनतर्फ मात्र उनीहरुको ध्यान गयो । नेताहरुलाई जसरी हुन्छ सम्पत्ति आर्जन गर्नु छ । जसका कारण मुलुक भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दै गएको छ । भुटानी शरणार्थी प्रकरणले पूरा विश्वको ध्यान नेपालतर्फ मोडिएको छ । यहाँ कसरी भ्रष्टाचार हुँदो रहेछ ? भन्ने त छरपष्ट भइसकेको छ ।
यसैबीच राजा ज्ञानेन्द्र शाह हिन्दु राज्य र राजतन्त्र फर्काउन जोडबल गरिरहेका छन् । भारतको सहयोग लिएर राजतन्त्र ल्याउन सक्छु भन्ने मनोभाव अझै पनि राजामा छन् । उनले हालै मात्र पनि भारतको भ्रमण गरे । राप्रपाका नेताहरु संविधानअनुसार चुनाव लडेर आए । २०७२ सालमा आएको नेपाल संविधानबमोजिम उनीहरुले चुनाव लडेका छन् । तर, संविधान पनि मान्ने, चुनाव पनि लड्ने अनि राजाको वकालत गर्दै हिँड्ने । कि त चुनाव नै नलडिकन राजाको मात्र गुनगान गाएको हुन्थ्यो ।
उनीहरुले पनि अन्य सांसद्झै लोगो लगाएका छन् । सरकारी गाडी चढेका छन्, तलबभत्ता बुझेका छन् । उनीहरुलाई सेवासुविधाका लागि जनताले मत दिएर पठाएका हुन् ? जनताको मतलाई अपमान गर्दै आएका उनीहरुले किन जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाइरहेका छन् ? राप्रपाका नेताहरु २०४७ सालमा बनेको चुनावमा राप्रपा चुनाव लडेका होइनन् । २०७२ सालमा बनेका संविधानमा उल्लेखित विषय मानेर उनीहरु चुनावमा गएका हुन् ।
सो संविधान लोकतन्त्रमा आधारित भएर लेखिएको छ । अनि संविधान मानेर चुनाव लडेका उनीहरुले अहिले राजाको वकालत गर्न मिल्छ ? आफ्नो जिम्मेवारीचाहिँ पूरा नगर्ने अनि जतिबेला पनि राजाकै भक्तिगान गाउँदै हिँड्ने । अझै जनतालाई भ्रममा पार्न अनेकथरी नौटंकी गरिरहेका हुन्छन्, राप्रपाका सांसदहरु । गत मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा माओवादीले जुम्लाका गर्जेन्द्र महतलाई टिकट दिएको भए यी अभियन्ता भनिएका ज्ञानेन्द्र शाही आउने मौका नै थिएन ।
आफ्नो क्षेत्रमा बजेट नहालिदिएको भन्दै उनी संसद्मा धुरुधुरु रोएका थिए । संसारको ध्यान त्यतिबेला उनीप्रति खिचिएका थियो । दलले पनि कस्ताकस्तालाई टिकट दियो । माओवादीले गर्जेन्द्रलाई टिकट दिएको भए आज ज्ञानेन्द्र शाही सदनमा बुरुकबुरुक उफ्रिन पाउँदैनथे । त्यत्रो जनताले जनयुद्ध गरेर ल्याएको परिवर्तनलाई उल्ट्याउन राप्रपाले हरसम्भव गरिरहेको छ । यता, कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको पहलमा नेपालमा एमसीसी ल्याइयो ।
एमसीसी पारित गर्नुहुँदैन भनेर जनताले सडक आन्दोलन गरे । आन्दोलनको क्रममा धेरै घाइते भए । केही समय त मुलुकको शान्ति नै भंग भयो । कुनै पनि हालतमा एमसीसी पास गर्न नहुने पक्षमा जनमत देखिएको थियो । गगन थापाले दबाब दिएपछि सदनले जबरजस्ती एमसीसी पास ग¥यो ।
नेपालीहरु कति सीधा छन् भन्ने त चितवनबाट थाहा हुन्छ । मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन भयो । रविको ठूल्ठूला कुराको पछाडि लागे जनता । मंसिर ४ को चुनावमा रविको नेपाली नागरिकता छैन भन्ने त कसैलाई थाहा थिएन । जनताले उनलाई मत दिए । त्यसपछि उनको नागरिकताको सत्यतथ्य बाहिर आयो । रविको सांसद्देखि गृहमन्त्री पद गयो । उनको कारणले चितवनमा फेरि उप निर्वाचन गराउनुप¥यो । जनताले तिरेको कर एउटै कामका लागि दुई पटक खर्च भयो ।
यता, जनताले दुई पटक दुःख पाए । गल्ती उनले गर्ने अनि भोग्नुपर्ने चाहिँ जनता ? रविजस्ता व्यक्तिले जनतालाई कतिसम्म ‘मुर्गा’ बनाउँदा रहेछन् भन्ने त स्पष्ट भइसकेको छ । अझै पनि रविले केही गर्छन् भनेर आश गर्नु बेकार छ । उनी ठूल्ठूला भाषण गर्ने तर कामचाँहि के नगर्ने व्यक्तिमा पर्छन् । जनता धेरै शिक्षित भइसकेका छन् । तर पनि जनतामा अझै पनि चेतना आइसकेको छैन ।
जनता दलको कार्यकर्ता बन्ने अनि ‘दलाल’ हरु राष्ट्रियताको कुरा गर्ने ? यस्तै कारणले देश उँभो लाग्न नसकेको । कार्यकर्ताको नाममा आफ्नो प्रयोग भइरहेको छ भन्ने कुरा जनताले बुझ्दैनन् । जसले गर्दा गुण्डागर्दी गर्नेहरु आज नेता भनिएका छन् । नेताका नाममा यिनीहरुले नेपाललाई भुङ्ग्रोमा राख्ने काम गरिरहेका छन् । नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकारलाई पत्र लेखेर रविको नागरिकता र राहदानीबारे सोधेको थियो तर अमेरिका सरकारले त्यसको जवाफ दिएन ।
त्यहाँ केही रहस्य छ भन्ने जनताले बुझेका छैनन् । रविलाई विदेशीले ‘जासुस’ को रुपमा राखेको पनि हुनसक्छ भनेर जनताले बुझ्नुपर्छ । जो व्यक्ति नेपाली नागरिकता नभइकन चुनाव लड्न सक्छन्, उसले जे पनि गर्न सक्छ । राष्ट्र र राष्ट्रियताको माया गर्नका लागि सर्वप्रथम नागरिकता हुन जरुरी छ । देशको कानून मान्नुपर्छ । रविले त यीमध्ये कुनै पनि मानेनन् । चीन, भारत, अमेरिकालगायत अन्य मुलुकले नेपालमा धेरै चासो बढाइसकेको छ ।
अरु देशको लडाइँमा नेपाल कतै बीचमा फस्ने त होइन ? यो सोचविचार गर्न जरुरी छ । जनताबाट चुनिएर सदनमा पुगेका सांसद्हरुलाई यस विषय कुनै मतलब छैन । मुलुकमा विदेशीको हस्तक्षेप बढिरहेको छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि उनीहरु जिम्मेवार बनेका छैनन् । सदनमा २३ देखि ८० वर्ष उमेरका सांसद् छन् । तर, उनीहरुको बोली व्यवहार र काम हेर्ने हो भने नेपाली जनता लज्जित हुन्छन् । कुनै माननीय अर्धनग्न भएर चर्चामा आउन खोज्छन्, कुनै माननीय शर्ट र पाइन्ट लगाएर ‘पपुल्यारिटी’ बटुल्न खोज्छन् ।
देश र जनताको अवस्था के छ ? भन्ने त उनीहरुलाई थाहा छैन । राष्ट्रिय पोशाकका बारेमा थाहा नहुने सांसद्लाई राष्ट्रियता भनेको के थाहा ? नेपालको भूभाग कहाँसम्म हो ? कुनकुन देशले नेपालको जमिन मिचेको छ ? नेपालीको टाउकोमा कति ऋण छ ? देशको अवस्था के छ ? जनताको आयस्तर कहाँ छ ? बजारको अवस्था के छ ? बेरोजगारी कति छन् ? कुन जिल्लाको अवस्था कस्तो छ ? सांसद्लाई थाहा छैन । कसैले यसबारे सोध्यो भने उनीहरु अक्कबक्क पर्छन् ।
देशभरका प्रतिनिधि सदनमा पुगेका छन् । बोल्ने पालो सँधै गगन र ज्ञानेन्द्रको मात्र आउँछ । अरु कोही बोलेको देखिँदैन । अरु सांसदहरु कि बोल्न डराएका हुन् कि बोल्न नजानेका हुन् ? कि सभामुखले बोल्न नदिएका हुन् ? जहिले गगन र ज्ञानेन्द्रले सदन कब्जा गरिरहेको देखिन्छ । अन्य जिल्लाबाट चुनिएर आएका सांसद्ले नबोलिदिँदा जनताको मन खिन्न भएको छ । सांसद्हरुले कुरा राख्न नसक्दा त्यो क्षेत्र विकासबाट पिछडिने देखिएको छ । सदनमा पनि दादागिरी र गुण्डागर्दी चलेको छ ।
हप्ता उठाउनेहरुदेखि सभामुख निरीह बनेका छन् । सभामुखले त सबैलाई बराबर समय दिनुपथ्र्यो । अरु सांसद् बोल्न नपाएर कालो मुख लगाएर बसेका हुन्छन् । कति त्यहीँ सुत्छन् । बोल्न नपाएको झोकमा आएर सदनमा लुगा खोल्ने कार्यसमेत भयो । जनताले काम गर्न पठाएको सांसद्हरु आफैं ध्यानमा मग्नमुग्ध छन् । हुन त दलको नेताको नजिक भएर मनोनित सांसद् बनेका छन् । दलले टीका लगाएर पठाएको सांसद्लाई माइक समात्न आउँदैन्, अरु के गर्छन् ?
यस्ता सांसद्लाई तलबभत्ता खुवाउनु भनेको ‘बालुवामा पानी हाले सरह’ हो । यस्ता सांसद्बाट न ऐन कानून बन्यो । दललाई बहुमत पु¥याउन मात्र सहज भयो । सांसद्हरु राज्यको ढुकुटीका लागि ‘श्राप’ बने भने जनताका लागि बोझ ।
