काठमाडौं/ अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले खर्च कटौतीको दबाबमा आ.ब. २०८०÷०८१ को बजेट वक्तव्यमा रेल्वे बोर्ड खारेज गरेका छन् । ‘घ्यू न तेल पका बुढी सेल’ भनेझैं जनकपुर–जय नगरसम्म मात्र चल्ने रेलका लागि तीनवटा अड्डाको आर्थिक भार राज्यले व्यहोर्दै आएको थियो ।
रेल्वे बोर्ड, रेल विभाग र रेल्वे कम्पनी । रेल्वे बोर्ड एक वर्ष पनि नटिकी खारेज भयो । तात्कालिन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री मोहम्मद ईस्तियाक राईले राजनीतिक भर्तिकेन्द्र बनाउन र आफ्ना भक्तहरुलाई भर्ति गर्न बोर्ड गठन गरेको जानकारहरुले बताएका छन् । रेल्वे बोर्ड गठन गरेपछि बोर्डको प्रमुखमा बलराम मिश्रलाई नियुक्त गरिएको थियो । बोर्डको प्रमुख हुनुभन्दा अगाडि मिश्र तात्कालिन भौतिक मन्त्री रेणुकुमारी यादवका विज्ञ सल्लाहकार थिए । रेल्वे बोर्डले अहिलेसम्म ऐन, कार्ययोजना, जनशक्ति र बजेट व्यवस्थापनमा सिन्को समेत नभाँचेको समाचार श्रोतले बताएको छ ।
विगतमा रेल विभागको महानिर्देशक हुँदा २०७७ सालमा काँडडभिट्टा–इनरुवा खण्डको ठेक्का सेटिङ्ग प्रकरणमा मुछिएका थिए । विना कार्य योजना अवकाश भएका मिश्रलाई जागिर खुवाउने काम गरेको थियो । मिश्रले बोर्डलाई स्थापित गरी विभागलाई विस्थापित गर्न चाहेका थिए तर उनको योजनामा मन्त्रालय बाधक बनेको श्रोतले बताएको छ । यता, रेल विभागको काम पनि गतिशील नभै निकम्बा जस्तै बनेको चर्चा चलेको छ ।
रेल्वे बोर्ड खारेज, विभाग पनि निकम्मा
Facebook Comments Box