अर्थले बजेट रोक्दा सडक विभागलाई सकस

काठमाडौं/ आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० समाप्त हुन अब २३ दिन मात्र बाँकी छ । यो बेला बजेट सक्न धमाधम असारे विकास हुने गर्दछ । श्रावणदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्ने भएकाले विकासे अड्डाहरुलाई चटारो हुन्छ । देशमा आर्थिक मन्दीको कारण देखाएर अर्थमन्त्रालयले बजेट रोक्दा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहतको सडक विभाग सकसमा परेको छ ।
बजेटरी सर्पोट सात अर्ब र १५ अर्ब रकमान्तर स्वीकृत नहुँदा निर्माण व्यवसायीहरु मारमा परेको जानकारहरुले बताएका छन् । निर्माण व्यवसायीहरुलाई गरेको कामको समेत भुक्तानी गर्न नसक्दा डिभिजन सडक र योजना कार्यालयका प्रमुखहरु तनावमा परेका छन् । उनीहरु बजेटका लागि विभाग र अर्थ मन्त्रालय धाइरहेको श्रोतले बताएको छ ।
विदेशीले शीर्षक नतोकी दिने वित्तीय सहायता समेत रोकिएको छ । बजेट रोकिँदा १४.५ प्रतिशत राज्य कोषमा जाने राजश्व पनि जम्मा हुन सकेको छैन । सबै पैसा रोकिँदा बजार चलायमान हुन सकेको छैन । निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी नपाउँदा ज्याला मजदुरी गर्ने कामदारहरुको चुलो नबोल्ने अवस्था बनेको छ । निर्माण व्यवसायी र डिभिजन प्रमुख एवं योजना प्रमुखहरुको गुनासोले सडक विभागका महानिर्देशक दिनहुँ घेरिन बाध्य भएका छन् ।
अहिले मनसुन शुरु भएकाले त्यसबाट आउने विपत्तिलाई पनि विभागले हल गर्दै विभिन्न चुनौतीका विचमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
सडक विभागलाई साख जोगाउनु पर्ने चुनौती पनि छ । निर्माण व्यवसायीहरुको सडक विभागप्रतिको दृष्टिकोण र साखलाई बचाएर विभिन्न चुनौतीका बीच पनि आफ्नो दायित्व पूरा गर्न लागि परेको समाचार श्रोतले बताएको छ ।