सहकारी पीडितको पक्षमा कसले बोलिदिने ?

अनुसा थापा

‘देखाउने दाँत एउटा, चपाउने अर्को’ नेपालीमा प्रचलित उखान हो यो । पछिल्लो समय यो उखान ठ्याक्कै सरकारको गतिविधिसँग मेल खान थालेको छ । पीडितलाई न्याय दिनभन्दा पनि सरकार आफ्नो कमाउधन्दामा लागेको छ । सहकारी ठगीको आरोपमा समातिएकाहरुलाई अदालतले धमाधम धरौटीमा छोडिरहेको छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमती अञ्जला कोइराला १० लाख रुपियाँमा छुटिन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिसमेत रहेका सहकारी ठगीका आरोपित रवि लामिछानेलाई कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख रुपियाँ धरौटीमा छोड्ने आदेश गरेको छ । पूर्वडिआईजी छविलाल जोशीको हकमा ८८ लाख रुपियाँ धरौटी खोलिएको थियो । धरौटी तिरेर उनीहरु छुटिसकेका छन् । यिनीहरु मात्र होइन, अन्य सहकारीको सञ्चालकलाई पनि अदालतले धरौटीमा छोडेको छ । यसपछि समातिनेहरु पनि धरौटीमा छुट्ने हुन् । उनीहरु धरौटी तिरेर छुट्छन्, सहकारी पीडित हेरेको हे¥यै ।
धरौटीको पैसा राज्यको खातामा जान्छ । राज्यलाई त्यसले फाइदा हुन्छ, सहकारी पीडितले एक रुपियाँ पनि पाउने होइनन् । सहकारी, लघुवित्त, फाइनेन्स खोल्न इजाजत दिने सरकार हो । कर लिएर सरकारले अनुमति दिएको हो । सरकारले वित्तीय संस्थामा नियमित अनुगमन नगर्दा करोडौं बचतकर्ताको खरबौं रुपियाँ डुबेको छ । सहकारी चल्दासम्म राज्यले राजश्व लियो । सहकारीहरु डुबेर बाउडिनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले सञ्चालकलाई समात्छ, अदालतले धरौटीमा छोड्छ । धरौटीमा छुट्दा तोकिएको धरौटी राज्यकै ढुकुटीमा जान्छ ।
यता, उनीहरुको सम्पत्ति पनि राज्यले रोक्का गरेको छ । जताबाट पनि राज्यले फाइदा उठाइरहेको छ । हुन त राज्य सञ्चालन गर्नेहरुमाथि ‘दलाल’ को आरोप लाग्ने गरेको छ । उनीहरु जनताप्रति न कहिले उत्तरदायी थिए न हुनेछन् । जनयुद्धको नाममा १७ हजार जनतालाई शहीद बनाउनेहरु देशको नेतृत्वमा पुग्छन् । मान्छे मारेको आरोपमा १४ वर्ष जेल बसेका व्यक्तिले पटक पटक राज्यमा नेतृत्वदायी भूमिका पाउँछन् ।
यस्ता व्यक्तिले न्याय गर्छन् ? जनता कुन भ्रममा छन् ? नेपाल सुरक्षित छैन भन्दै २०५८ सालमा अमेरिका पुगेका व्यक्तिले पुनः नेपाल फर्किएर यत्रा सहकारी डुबाए । विभिन्न मुद्दा लागेपछि अमेरिकाबाट फर्किएका रवि लामिछानेले नेपाल आएर पनि सोही धन्दा चलाए । विडम्बना, नेपालीले उनको असली अनुहार देख्न सकेनन् ।
उनकै कारणले चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा पटकपटक निर्वाचन गराउनुपरेको छ । अब फेरि पनि निर्वाचन गराउनुपर्ने अवस्था आउने जस्तो देखिएको छ । जनताले तिरेको कर बारम्बार ‘बालुवामा पानी’ बनिरहेको छ । त्योसँगै उनको कारणले सहकारीको बचतकर्ताको अर्बौं रुपियाँ जोखिममा परेको छ । सरकार देशमा साक्षारता दर बढ्यो भन्छ । खोइ कहाँ बढ्यो साक्षारता दर ?
अहिले पनि जनता के सही, के गलत भनेर छुटाउन सक्दैनन् । नेताहरुले जसो भन्यो, त्यसैलाई सत्य मान्छन् । जसको परिणाम अहिले भोगिरहनुपरेको छ । सहकारी ठगीमा धरौटी खुलेकाहरु पैसा बुझाएर छुटे । त्यो पैसा नेता र सरकारी कर्मचारीले तलबभत्ताको नाममा खाइसकें । बचतकर्ताले के पाए ? केही न केही । फाइदा भयो त सिर्फ राज्यलाई ।
कुनै वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त घोषणा गर्नेबित्तिकै त्यसमा सरकारले हस्तक्षेप गर्छ । त्यस वित्तीय संस्थाको खातामा भएको पैसा सरकारले नै चलाउँछ । संस्थाले उठाउन बाँकी कर्जा सरकारले उठाउँछ र चलाउँछ । धितोहरु पनि सरकारले नै रोक्का राख्छ र बेच्छ । बचतकर्ताको हातमा केही लाग्दैन तर यो कुरा अहिलेसम्म बचतकर्ताले बुझेका छैनन् । सरकारले ‘फिर्ता देला’ भनेर उनीहरु पर्खाइमा छन् । पैसा आउला र उपचार गर्न जाउला भनेर सहकारीका बचतकर्ताहरु कुरेर बसेका छन् ।
सरकारले एक रुपियाँ पनि दिँदैन । जनता यतिसम्म सोझा भए कि उनीहरु अभैm पनि सरकारमाथि विश्वास गरेर बसेका छन् । जनतालाई कानूनबारे केही जानकारी नै छैन । बैंकहरु समस्याग्रस्त भएमा राष्ट्र बैंकले त्यसको जिम्मा लिन्छ । सहकारीको हकमा समस्याग्रस्त घोषणा केन्द्र छ । वित्तीय संस्थाको कारोबार सरकारको हातमा जानेबित्तिकै पैसा फिर्ता आउला भनेर नसोच्दा पनि हुन्छ ।
बैंकका बचतकर्ताले अहिलेपनि सहकारीको बचतकर्ताबाट पाठ सिकेका छैनन् । आफ्नो पैसाका लागि सहकारी पीडितहरुले खाएको हण्डरठक्करलाई उनीहरुले नजरअन्दाज गरिरहेका छन् । यो नियति बैंकका बचतकर्ताले भोग्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न । त्यतिबेला रोइँलो गर्नुबाहेक केही विकल्प हुँदैन किनकि सरकार न हिजो जनताको थियो न भोलि नै हुन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विरोधमा आवाज उठ्न थालिसकेको छ । वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमाथि आक्रमण बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कर्मको फल भोग्दै छ । सर्वसाधारणको आर्थिक अवस्था उकास्छौं भनेर सञ्चालनमा आएका वित्तीय संस्थाले ऋणी र बचतकर्तालाई मर्नुपर्नेसम्मको अवस्थामा पु¥याएका छन् । सीधासाधीको करोडौंको सम्पत्ति वित्तीय संस्थाले केही लाखमा खाइदिएका छन् ।
वित्तीय संस्थाका कारणले धेरैले अकालमा आफ्नो ज्यान फाले तर अवस्था फेरिएको छ । जनताले अब वित्तीय संस्थाको कालो कर्तुतको विरोधमा आवाज उठाउन थालेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विश्वास गुमाइसकेका छन् । वित्तीय संस्था ‘ठग संस्था’ हो भन्ने सर्वसाधारणले बुझिसकेका छन् । अहिले बैंकबाट कर्जा प्रवाह नहुनुको प्रमुख कारण यही हो । कसले जानाजान आफ्नो खुट्टामा बञ्चरो हान्छ र ?
पहिले पहिले गाउँघरमा सामन्तीहरु हुन्थें । थोरै रकम ऋण दिएर तिनले सारा श्रीसम्पत्ति नै खाइदिन्थे । त्यसकै अर्को रुप बैंक तथा वित्तीय संस्था बनिदियो । केही रकम कर्जा दिने अनि करोडौंको धितो खाई दिने । २०५२ सालमा जनयुद्ध शुरु गरेको माओवादीले बैंक, फाइनेन्स, सहकारी र लघुवित्तलाई लखेट्यो । त्यतिबेला पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धेरैलाई पीडित बनाएका थिए । उनीहरु माओवादीको साथमा उभिए जसका कारण माओवादीले छिट्टै आफ्नो पक्षमा मान्छे बटुल्यो । गाउँघरबाट भागेका बैंक तथा वित्तीय संस्था शहर छिरे । संस्था विस्तार गर्दै गाउँघरसम्म पुगे । अहिले शहरिया पनि डुबे, गाउँघरका पनि ठगिनबाट बाँकी रहेनन् । जो हे¥यो बैंक तथा वित्तीय संस्थापीडित भन्छन् । करोडौं जनताको रगतपसिनाको कमाइ खानेलाई अझै पनि सरकारले सुरक्षा दिएर राखिरहेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पीडित नबनाएको सायदै कोही होलान् । कसैको धितो खाइदिएको छ त कसैको बचत । जनयुद्धताका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ‘खाल उतारेको’ माओवादी अहिले मौन छ । वित्तीय संस्थाबाट करोडौं पीडित बन्दा माओवादी किन आँखा चिम्लेर बसेको छ ?
केही दिनअघि एक कार्यक्रमकाबीच नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २०६४ सालकै अवस्थामा फर्किने बताए । कामचाँहि केही नगर्ने अनि हामी पहिलेकै अवस्थामा फर्किन्छौं भनेर हुन्छ ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पीडितलाई न्याय दिलाउन माओवादी लागिप¥यो भने २०८४ को चुनावमा त्योभन्दा धेरै मत आउन सक्छ । काम गर्नेलाई जनताले रोजिहाल्छन् नि ! विवादास्पद मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विरोधमा बोल्दा धेरै उनको समर्थनमा उत्रिए ।
प्रसाईं न कुनै नेता न सेलिब्रेटी तै पनि जनताले साथ दिए । माओवादी त एउटा पार्टी हो । माओवादीले बोलिदियो भने धेरैले माओवादीलाई साथ दिन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कारण धेरैले आत्महत्या गरिसकेका छन् । कृषि विकास बैंकले एक करोड ९५ लाख पर्ने धितो ३० लाखमा खाइदिएपछि पीडित सडकमा आए । सरकारले न्याय दिनुको साटो पीडितमाथि लाठी बर्सायो ।
राज्य पीडित जनताको पक्षमा छ कि ठगहरुको ? यहीँबाट प्रष्ट भइहाल्यो । पीडित जनतालाई न्याय कसले दिने ? पीडित जहिले पनि पीडामै बाँच्नुपर्ने हो र सरकार ? शोषक, सामन्तीलाई जनतालाई सडक छाप बनाउन पनि छुट हो र सरकार ? न्याय नपाएर आत्महत्या गर्नुपर्ने जनताको नियति नफेरिने नै हो सरकार ?