रुषा थापा
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) बालेन्द्र शाह (बालेन) ले केही महिनाअघि सिंहदरबार सार्न सुझाए । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार हुँदा उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, ‘संघीय सरकारको सिंहदरबार अन्तै सार्नु ।’
काठमाडौं महानगरपालिका मात्र होइन, यो देशको राजधानी पनि हो । सिंहदरबारसहित प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, संसद भवन, मन्त्री निवास, सर्वोच्च अदालतलगायत सरकारी ठूला अड्डाहरु काठमाडौं महानगरभित्र रहेका छन् । सिंहदरबारभित्र संघीय सरकारका मन्त्रालयसहित केही विभाग रहेका छन् ।
बाँकी मन्त्रालय तथा विभागहरु पनि महानगरभित्र सञ्चालनमा छन् । विश्व सम्पदासूचीमा सूचीकृत पशुपतिनाथ, वसन्तपुर, स्वयम्भूनाथ, धरहरा, नारायणहिटी दरबार, घण्टाघर, बौद्धनाथलगायत मठमन्दिर पनि काठमाडौंभित्रै पर्दछन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि राजधानी काठमाडौंमै पर्छ । ठूला सरकारी तथा निजी अस्पतालहरु समेत महानगरभित्रै सञ्चालित छन् ।
गोंगबु नयाँ बसपार्कदेखि कालीमाटी, बल्खु र जडीबुटीको तरकारी तथा फलफूल बजार पनि काठमाडौंमै पर्छन् । सिनामंगलमा रहेको हवाई इन्धनको डिपो पनि महानगरभित्रै पर्दछ । काठमाडौंबाहेक ललितपुर र भक्तपुरमा पनि धेरै सरकारी कार्यालय रहेका छन् । विश्व सम्पदासूचीमा परेका मठमन्दिर पनि उत्तिकै छन् । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरलाई समग्रमा उपत्यका वा काठमाडौं उपत्यका भनिन्छ ।
यहाँ देशभरका जनता स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीलगायत विभिन्न कारणले आउँछन् । विदेशी पर्यटकहरु पनि घुमफिरका निम्ति शुरुमा उपत्यका नै आउँछन् । अहिले गाउँघर रित्तिँदै गएको छ । कोही रोजगारीका निम्ति विदेशिएका छन् भने कोही उपत्यकामा बसिरहेका छन् । आफ्नो जन्मथलो छोडेर मानिसहरु उपत्यकामा बसोबास गरिरहेका छन् । कारण भन्नुपर्दा उपत्यकामा मात्र सेवासुविधाको चाङ हुनु ।
सरकारले देशभरका जिल्लामा समान विकास र अवसर पु¥याउनुपर्ने थियो । विडम्बना, उपत्यकामा अवसरै अवसर हुँदा अन्य जिल्ला रित्तो भएका छन् । अहिले पनि दुर्गम जिल्लामा विद्यालय जान दुई घण्टा हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । उपत्यकामा घरै नजिकमा विद्यालय सञ्चालनमा छन् । दुर्गममा पुल नहुँदा ज्यानै जोखिममा राखेर पुल तर्नुपर्छ । अस्पताल टाढा भएकै कारण सुत्केरी वा बिरामीले बाटोमै ज्यान गुमाउनुपर्छ ।
बाटो भीर पाखो छ । कतै लडेमा ज्यानै समेत जान सक्छ । वर्खामा पहिरोले बाटो नै बगाउँदा अनेकौं दुःख, कष्ट र जोखिम मोल्नुपर्छ । यी सबै कारणले मानिसहरुले आफ्नो जन्मथलो छोडे र सेवासुविधा खोज्दै उपत्यकामा बस्न थाले । अहिले गाउँका घरमा ताल्चा लगाएर मानिसहरु उपत्यकाका घरधनीहरुलाई चर्को भाडा तिरेर बसिरहेका छन् ।
सरकारले उपत्यकालाई मात्र देश ठान्यो । जनतामा पनि उपत्यका मात्रै मुलुक हो भन्ने भान पर्दै गएको छ । अहिले उपत्यकामा बसोबास गर्नेहरु सुरक्षाको अनुभूति गर्दछन् । बाहिरी जिल्लामा सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सकिरहेको अवस्था छैन । हो, काठमाडौं मुलुकको राजधानी हो । राजधानी अन्य जिल्लाभन्दा विकसित र सेवासुविधा सम्पन्न हुनैपर्छ ।
राजधानीलाई मात्र विकास गरेर हुँदैन नि । ग्रामीण, दुर्गम जिल्लाहरु पनि त विकास गर्नुप¥यो । नेपालमा ७७ वटा जिल्ला छ । ७५३ वटा स्थानीय तह छन् । सरकारले ७७ वटै जिल्ला र ७५३ वटै स्थानीय तहलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । समान विकास पु¥याउनुपर्छ । यदि एउटा जिल्लामा विकास भएको छ भने त्यसलाई छोडेर ग्रामीण जिल्लामा विकास गर्नतिर लाग्नुपर्छ । विडम्बना, हाम्रोमा यसको ठीक विपरित छ ।
अहिले उपत्यकामा कतै सडक भाँसिएमा तत्कालै मर्मत गरिन्छ । त्यो पनि करोडौं खर्चिएर तर ग्रामीण वा दुर्गम जिल्लामा वर्षौदेखि पुल, विद्यालय निर्माण वा मर्मतका निम्ति बजेट माग्दा समेत पाइँदैन । मुलुकमा संघीयता लागू गरेपश्चात् सरकारले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा चलायो । कोही पनि सेवासुविधाको खोजीमा राजधानी धाउनुनपर्ने भनियो । दुर्भाग्य संघीयतापछि गाउँ रित्तिए, शहर भरिए ।
अनि कसरी गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भयो, सरकार ? अहिले स्थानीय तहलाई पर्याप्त अधिकार छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको उही कार्यशैलीले जनताले दुःख भोग्नुपरिरहेको छ । यदि दुर्गम वा ग्रामीण जिल्लाका स्थानीय तहहरुले काम गरेको भए आज त्यहाँका जनता उपत्यकामा सेवासुविधाको खोजीमा आउनु पर्दैन्थ्यो ।
त्यसो त २०४० सालअघि उपत्यकाभित्र पनि सबै खेतबारी थियो । त्यतिबेला कच्ची माटो, झिँगटी, काठलगायतको घर हुन्थे । पैसा हुनेको घर झिंगटी, टायल, ढुंगा, जस्ताबाट बनेका हुन्थे भने पैसा नभएकाहरुको घर खर, छलि, परालबाट बन्थे । सबैको एउटा घर र मतान हुन्थ्यो । हरेकले गाईबस्तु पाल्थे । २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्था आयो । यसपछि उपत्यकाभित्रको सबै खेतीयोग्य जमिन धमाधम प्लटिङ गर्न थालियो । सरकारी, सार्वजनिक जग्गामाथि व्यक्तिहरुले कब्जा गर्न थाले । ढुंगेधारा, मठमन्दिर पनि विस्थापना हुँदै गयो ।
अनामनगरस्थित घट्टेकुलो भन्ने स्थानमा २०४० सालअघि पानीघट्टै थियो । त्यो मासेर घर बनाइयो, नाम भने अझै पनि त्यही छ । काँडाघारीमा पहिला चुत्रोको घारी थियो । त्यो घारी फाँडेर अहिले घरहरु बनाइएका छन् । त्यो जमिन सरकारी हो । अहिले पनि सुकेधारा जोर्क, वसुन्धारा, सुकेधारा भनिन्छ । यी ठाउँको नाममा धारा हुनुको कारण हो, पहिला त्यहाँ पनि धारा थिए ।
विडम्बना, अहिले कतै धारा छैनन् । वश ठाउँको नाममा मात्र धारा बाँकी रहेको छ । अरु सबै धारा त घर बनाएर मासिएका छन् । कालिस्थान, घट्टेकुलो, अनामनगर, हनुमानस्थान, जिल्ला प्रशासन कार्यालय आसपासको जमिन सरकारी हो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै यी जमिन व्यक्तिको नाममा गए ।
अहिले काठमाडौंमा फुटपाथ खोज्नै मुस्किल छ । अनामनगर, घट्टेकुलोहुँदै डिल्लीबजार पिगल बोटनजिक महानगरको २९ नम्बरको वडा कार्यालय रहेको छ तर यो ठाउँमा फुटपाथ छैन । त्यसमाथि बाटो साँघुरो छ । एउटा ट्याक्सी समेत छिर्न गाह्रो छ । आम नागरिक आफ्नो ज्यान बाजी राखेर यहाँ यात्रा गरिरहेका हुन्छन् ।
सरकारले बाटो मिचेर घर बनाउन नक्सा पास गरिदियो । एक–दुई आना जग्गामा पनि घर बनाउन दियो । यता, बाटोमा न जेब्राक्रस छ न आकाशे पुल नै । फुटपाथमा हिँड्ने ठाउँ पनि छैन । बाटोमा त जोखिम छदैँछ सँगै एयरपोर्ट, इन्धन डिपो आसपासका घरधनीहरुको पनि निद्रा र भोक हराउँदै गएको छ । प्लेन दुर्घटना हुने डरले उनीहरु रातभर निदाउन सक्दैनन् ।
अब काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेनले सिंहदरबार मात्र होइन, सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरु अन्त सार्न बोल्नैपर्छ किनकि राजधानी अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ । सबै सरकारी कार्यालय यहीँ थुप्रिँदा काठमाडौं यता न उताको भएको छ । त्यसकारण अब सिंहदरबार मात्र होइन, नयाँ बसपार्क, एयरपोर्ट, पेट्रोल पम्प, इन्धन डिपोलगायत सबै कार्यालय तथा निकायहरु बाहिर सार्नुपर्छ ।
यसरी सरकारी कार्यालय तथा निकायहरु बाहिर सारिएमा उपत्यकामा मानिसको चाप घट्नुका साथै गाउँघर पनि भरिने छन् । अहिले गाउँको रोपनी रोपनी जग्गा बाँझो राखेर उपत्यकामा नदी, खोला छेउको जमिनमा मानिसहरु सुकुम्बासीको नाममा बसिरहेका छन् । यदि सरकारले गाउँमै सबै सेवासुविधा र विकास पु¥याइदिने हो भने उपत्यकामा बसिरहेका सबै आफ्नो जन्मथलो फर्किनेछन् ।
