उपभोक्ताको हकहित, नियमन नहुँदा विपरित !

ए.थापा
मुलुकमा उपभोक्ता हितको कुरा गर्ने धेरै छन् । सरकार आफैं पनि उपभोक्ता हितमा प्रतिबद्ध रहेको बताउँछ । सर्वसाधारणले त्यसको महसुस गर्न पाएका छैनन् । नियमनको अभावका कारण सर्वसाधारण महंगो मूल्य तिरेर गुणस्तरहीन सामानको प्रयोग गर्न बाध्य छन् ।
बजारमा पाइने हरेक सामान गुणस्तरहीन छ । मिठाई पसलहरु कहिले–कहिले बनाएको मिठाई बिक्रीका लागि राखिएका हुन्छन् । महिनौं दिन फ्रिजमा राख्दै, बेच्दै । बट्टामा प्याक भएका रसबरी, गुदपाकलगायत अन्य मिठाईका सामानहरु खान योग्य छ कि छैन ? सरकारले अनुगमन गरेको पाइँदैन ।
थकाली, खाजाघर, होटल, रेष्टुरेण्ट, तन्दुरी पसलमा खाना तथा खाजा खाने सर्वसाधारणले उनीहरुले भनेको जति रकम तिरेका हुन्छन् तर उनीहरुले दिने खाना तथा खाजा गुणस्तर छैनन् । खसीको मासु भनेर बोकामा मासु खुवाएको र राँगाको मासु भनेर भैंसीको खुवाएको सर्वसाधारणको गुनासो छ । उनीहरुले डुब्लिकेट मदिरासमेत बेच्ने गरेको बताइन्छ ।
चाहे मिठाई पसलको होस्, या होटल, रेष्टुरेण्टको भान्छा हेर्यो भने खान मन लाग्दैन । भान्सा उस्तै फोहोर, सँगै पकाउने मान्छे पनि । कहिले कहिलेको तरकारी, बासी खाना, गन्हाइसकेका मासुहरु फ्रिजमा राखेका हुन्छन् । भाडाकुँडा कहिलेदेखि नधोएकोजस्तो लाग्छ ।
ग्यासहरु पनि निकै फोहोर हुन्छन् । एउटै तेलमा बारम्बार खाना पकाइन्छ । केक पसलेहरुले कुहिएको अण्डासमेत हालेर केक बनाउने गरेको बताइन्छ । डुनोट पसलेहरुले खान अयोग्य तेलमा डुनोट पकाइरहेका हुन्छन् । त्यस्तो सामान खाँदा मानव स्वास्थ्यमा कति असर पर्ला ? सर्वसाधारणले हरेक सामानका लागि व्यापारीले तोकेजति पैसा तिरेका छन् ।
उनीहरुको स्वास्थ्यमाथि खेलबाँड गर्ने क्रम रोकिएको छैन । दूधमा पानीको मिसावट त विगतदेखि कै हो । एक लिटर दूधमा एक लिटर नै मिसाउँछन् । अनि, पाउडर हाल्छन् । गाईंबस्तुको शुद्ध घिउ भनेर डल्ला घिउ मिसाउने क्रम जारी नै छ । दूध डेरीहरु निकै फोहोर छन् । सरसफाइमा बिल्कुलै ध्यान राखिएको पाइँदैन ।
फ्रुटीहरु खानलायक छ कि छैन ? सरकारले नियमन गरेको छैन । कोक, फ्यान्टालगायतका पेय पदार्थ पनि खान लायक छैनन् । महंगो पैसा पनि तिर्नुपर्ने, आफ्नो स्वास्थ्य पनि जोखिममा पार्नुपर्ने । पाउरोटी, पप उद्योगहरुले एउटा पसलबाट नबिकेको सामान लिएर आउँछन्, त्यसमा नयाँ म्याद टाँसेर बजारमा पठाउँछन् ।
कसलाई के थाहा ? तरकारी, फलफूल पनि विषादीयुक्त छ । विषादीको चेकजाँच नगरिकनै मुलुक भित्र्याइरहेको अवस्था छ । आज चिचिला लागेको तरकारीलाई सुई हानेर एकै रातमा किलो किलोको बनाउने क्रम जारी छ । मासु पसलहरुको अवस्था पनि दयनीय छ । मासु पसल र बधशाला छुट्टै हुनुपर्छ । नियमको पालना भएको छ ? मासु पसलहरु निकै दुर्गन्धित छन् । मासु पसल वरपरबाट हिँड्न पनि महाभारत पर्छ । मासु बेच्ने मान्छेहरु पनि उत्तिकै फोहोरी हुन्छन् । मुखमा खैनी, गुट्खा राखेर मासु काँटिरहेका हुन्छन् । फोहोर पानीले मासु धुन्छन् । कुखुरा फार्ममा मरेका कुखुरा, भैंसी र बाख्रा बेच्न पाइँदैन ।
एउटाको नाम लिएर अर्को बेच्ने क्रम जारी छ । मरेको कुखुरा पनि काटेर बेच्छन्, भैंसी र बाख्रा बेच्ने क्रम जारी छ । माछा त महिनौं दिनअगाडि मारेर ल्याएको हुन्छ । मासुमा समेत सुइ हाल्ने गरेको बताइन्छ । मानव स्वास्थ्यका लागि निकै हानिकारक साबित हुने सो माछा पनि आइसमा राखेर बेचिरहेका छन् ।
भट्टी पसलेहरुले एक माना रक्सीको सयौं रुपियाँ लिन्छन् तर त्यो रक्सी विभिन्न खान अयोग्य सामानको प्रयोग गरेर बनाइन्छ । कुहिएको खानाहरु, देशी मल, भैंसीको हड्डी, पुरानो लुगा, पुरानो जुत्तालगायतका सामानको प्रयोग गरेर रक्सी बनाइने बताइन्छ । चाउचाउहरु पनि त्यस्तै छन् ।
चाउचाउले हड्डी मकाउने चिकित्सकहरु नै बताउँछन् । केही समयअघि एउटा चाउचाउमा क्यान्सर हुनसक्ने तत्व पनि भेटिएको थियो । बिस्कुटहरु पनि त्यस्तै । अनि जनताले खानेचाहिँ के ? दुःख गरीगरी पैसा कमायो । महंगो पैसा हालेर खाद्यान्न किन्यो, त्यही खाद्यान्नले स्वास्थ्य सकाउँछ ।
यता, ठूल्ठूला सुपरमार्केटले पनि त्यस्तै कुहिएको सामानहरु बेचिरहेका छन् । केही समयअघि भाटभटेनीमा कुहिएको नरिवल भेटिएको थियो । पछिल्लो समय हरेक बिग मार्केटमा १० प्रतिशत छुट भनेर बोर्ड टाँसिएको देखिन्छ । अहिले न दशैं छ न तिहार । डेट एक्सपायर हुन लागेको सामान भिडाउने उनीहरुको यो चाल हो भन्ने प्रष्टै छ ।
एक सयको मालको रेट तीन सय राख्ने अनि १० प्रतिशत छुट भन्ने । कसले बुझ्दैन् यिनीहरुको यस्तो रणनीति ? व्यापारीहरु कमाउनका लागि जस्तो पनि सामान बेच्छन् भन्ने कुरामा दुईमत छैन । उनीहरुलाई बस पैसा चाहिएको छ । उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग उनीहरुको के सरोकार ? तर, सरकारले त अनुगमन गर्नुपर्ने हो ।
कानूनमा उपभोक्ता हकहित संरक्षणको ठूल्ठूला विषय उल्लेख छ । त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? कि देखाउनका लागि मात्र हो ? व्यापारीहरुले म्याद गुज्रिएको सामान बेचिरहेका छन् । मनलाग्दी मूल्य लिएर ठगिरहेका छन् । विडम्बना, सरकार निदाएको छ । सुपरमार्केटहरुले डेट एक्सपायर हुन लागेको सामानमा नयाँ म्याद राखेर बेच्ने सर्वसाधारणको गुनासो छ । सरकार अनुगमनमा तदारुकता देखाउँदैन । देशमा तीन तहका सरकार छन् । तीनवटै सरकारलाई उपभोक्ताको हकहित संरक्षणमा चासो छैन ।
सरकारसँग न व्यापारीहरुलाई पाठ सिकाउने क्षमता छ न त सामानको मूल्य निर्धारण गर्ने । व्यापारीहरुलाई उपभोक्ता ठग भनेर सरकारले नै छुट दिएको हो । औषधि जनतासँग स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय छ । औषधि पसलेहरुले औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएको, म्याद सकिएको औषधिहरु बेचिरहेका छन् ।
बजारमा छ्यापछ्याप्ती त्यस्तो औषधिको बिक्रीवितरण भइरहँदा विभागले अनुगमन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? त्यस्ता व्यापारीलाई कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ कि पर्दैन ? औषधि पसलहरु दर्ताबिनै सञ्चालन भइरहेका छन् । पसलमा फार्मेसी पढेका व्यक्तिहरु पनि बस्दैनन् । उनीहरुको गलत औषधिले कसैको ज्यान गयो भने कसले जिम्मा लिने ?
त्यसको दोषी सरकार पनि हो कि होइन् ? अहिले जति व्यापारी छन्, ती जम्मै राजनीतिक दलको कार्यकर्ता छन् । सरकार सँधै व्यापारीहरुको पक्षमा उभिन्छन् । हुन त देशमा सरकार नै छैन । सरकार भनिएको छ, तर वास्तवमा हो ‘दलाल’ । जनता मारेर व्यापारी पोस्नेलाई सरकार भन्न सकिँदैन ।
सरकार जनताको अभिभावक हो । अभिभावकले कहिल्यै आफ्नो सन्तानको नराम्रो सोच्दैन् । दुर्भाग्यबस, नेपाल सरकार जनताको अभिभावक बन्न सकेन । जनता मारेर कमाउनतिर लाग्यो सरकार । सरकारले त्यस्तो हानिकारक बस्तुको बिक्रीवितरणमा रोक लगाउने हो भने कसले किनेर खान्छ ?
पछिल्लो समय मुलुकमा दीर्घकालीन रोगीहरु बढिरहेका छन् । कारण के ? अस्वास्थ्य खानेकुरा होइन ? सबै खानेकुरामा मिसावट छ । यस्तो खानेकुरा खाँदा दिनप्रतिदिन रोगीको संख्या उकालो लागिरहेको छ । बच्चादेखि नै रोगी बनिरहेका छन् तर सरकार आँखा चिम्लिएर बसेको छ ।
जनताले आफ्नो पैसा पनि सकाइरहेका छन्, आफ्नो स्वास्थ्य पनि । के गर्ने सरकार ‘निकम्मा’ भएपछि जनता शिकार बन्नैपर्ने रहेछ । व्यापारीलाई ठग्न परेको छ, सरकारलाई कर चाहिएको छ ।