युनिटीका लुकाइएका सम्पत्ति खोजी गरिनुपर्ने

काठमाडौँ/ एक दशकअघिको बहुचर्चित युनिटी घोटाला काण्डका नाइकेहरुलाई कानूनी कारबाही हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले युनिटीका सञ्चालकहरूलाई दोषी ठहर गरी कैद तथा जरिवाना गर्ने फैसला गरेसँगै पीडितहरुले न्याय पाउने आशा जागेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सञ्चालकहरूलाई दोषी ठहर गर्दै कैद र सजायको फैसला बुधबार गरेको हो । अध्यक्ष काशीराम गुरुङ र सञ्चालकहरू भीमबहादुर गुरुङ, इन्द्रबहादुर बि.क., नेत्र राजवंशी, कृष्णबहादुर क्षेत्री, महेन्द्र के.सी., विष्णुबहादुर क्षेत्रीलाई दुई वर्ष छ महिना कैद र जनही २५ हजार रुपियाँ जरिवाना हुने फैसला भएको हो ।
यसमध्येका विष्णुबहादुर क्षेत्रीको मृत्यु भइसकेकाले उनको कैद र जरिवाना कट्टा गरिएको अदालतले स्रोतले जनाएको छ । यसैगरी महाप्रबन्धक शिशिर योगी र निर्देशक विश्वनाथ गौतमलाई एक वर्ष कैद १० हजार रुपियाँ जरिवाना तोकिएको छ । यसैगरी बिगो यकिन गर्न सरकारले राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेर गर्ने पनि जनाइएको छ ।
त्यसपछि बिगो दाबी कम्पनीको सम्पत्तिका आधारमा पीडितको रकम फिर्ता गरिने फैसलामा उल्लेख छ । पीडितको रकम फिर्ता गर्न सहजीकरणका लागि फैसला कार्यान्वन निर्देशनालयका उपनिर्देशकलाई जिम्मेवारी दिइने बताइएको छ ।
युनिटीका सञ्चालकहरूले पिरामिड आकारको सञ्जाल बनाई तीन लाख ४० हजार सदस्यबाट तीन अर्बभन्दा बढी रकम उठाएर अपचलन तथा घोटाला गरेको भनी मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
यसैबीच युनिटीका नाममा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पनि करोडौं रकम रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । यस्तै, कतिपय संचालकहरुले युनिटीको नाममा रहेका जग्गा जमिनहरु विभिन्न व्यक्तिको नाममा पु¥याएको तथा पारिवारिक रुपमा समेत अंशबण्डा गरेको स्रोतको दाबी छ । यसरी लुकाइएका तथा हजम गरिएका सम्पत्ति तथा जग्गा जमिनहरुको जरियाको खोजी गरी पीडितहरुलाई उनीहरुको पीडामा मल्हम लगाउने कार्य होस् भन्ने कामना पीडितहरुले गरेका छन् ।