काठमाडौँ/ खानेपानी मन्त्रालय मातहतको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले आ.व.२०८०÷०८१ को अवधिमा ९० प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गर्दै ऐतिहासिक सफलता हात पारेको छ ।
विगतका वर्षहरूमा सुस्त प्रगति देखिँदै आएको विभागले यस पटक उल्लेखनीय सुधार गर्दै सबैको ध्यान खिच्न सफल भएको विभागले जनाएको छ । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवको निर्देशन, नीतिगत मार्गदर्शन र विभागीय टोलीको समर्पित प्रयासले यो सफलता सम्भव भएको विभागले जनाएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विभागको वित्तीय प्रगति ६३ प्रतिशत मात्र रहेकोमा उक्त आ.व.मा विभागले कुल ९० दशमलब १० प्रतिशत वित्तीय प्रगति गर्न सफल भएको जनाइएको छ ।
विभागको अद्यावधिक विवरणअनुसार संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना बाँकेले ९७ दशमलब ८३, रामेछापले ९६ दशमलब ९१ प्रतिशत, रपन्देहीले ९५ दशमलब ९४, म्याग्दीले ९५ दशमलब ६२ तथा कास्कीलेले ९५ दशमलब ४२ प्रतिशत प्रगति हासिल गरी उत्कृष्ट परेका छन् ।
समयमै योजना कार्यान्वयन, अनुगमन तथा अन्तरसंस्थागत समन्वयले गर्दा विभागले उल्लेख्य सफलता हात पार्न सफल भएको विभागका महानिर्देशक इन्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विभागको वित्तीय प्रगती ९० प्रतिशत पुगेको छ । यो विभागसहित मन्त्रालयका लागि नै ठूलो उपलब्धि हो । रकमान्तरमा सहयोग गर्ने खानेपानी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय लगायत सबैमा विभाग अनुग्रहित छ ।”
विभागले मुलुकभरका खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन परियोजनाहरूमा देखाएको तीव्रता र परिणाममुखी कार्यप्रगति यो उपलब्धिको मुख्य कारण भएको मन्त्री यादवले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु हाम्रो दायित्व हो । हामी परिणाम देखिने गरी काम गर्छौं, प्रगति अङ्कमा मात्र होइन, जनताको जीवनस्तरमा देखिनुपर्छ । आज जुन कुरा विभागले दोखाएको छ ।”
विगतका वर्षहरूमा तुलनात्मक रूपमा कम प्रगति हुँदै आएकोमा यस वर्ष विभागको वित्तीय प्रगतीमा उल्लेखनीय सुधार देखिएपछि सिङ्गो मन्त्रालय नै खुशी भएको खानेपानी मन्त्रालयका सचिव ई.प्रमिलादेवी शाक्य बज्रचार्यले बताउनुभयो ।
विगतमा जस्तो रकमान्तर, भेरिएसन, म्याद थप जस्ता कामको लागि असार महिनामा अर्थमन्त्रालय धाइरहन नपरेकाले विभागले आशातित सफलता हासिल गर्न सकेको स्रोतले बतायो ।
देशको सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमै एक उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्दै खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग हालसम्मकै उच्चतम तथा ऐतिहासिक मानिएको विभागका प्रवक्ता राजेन्द्र सापकटाले जानकारी दिनुभयो ।
यसै वर्ष विभाग अन्तर्गतका १५ वटा कार्यालयहरु स्थायी भएको र रु. ११ अर्ब ६३ करोड बराबरको ८१ वटा योजनाहरुको स्रोत सहमति प्राप्त भएको विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विश्व बैंकको सहयोगमा भेरी पम्पिङ योजनाको सम्झौता यही आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएको, एसियाली विकास बैंकको एकीकृत परियोजनाको मिसन चलिरहेको र आउँदो दुई महिनाभित्र योजनाहरुको ठेक्का आह्वान हुने तयारीमा रहेको छ ।
