काठमाडौं/ ३२ लाख रुपियाँ घुस लिएको आरोपले विवादमा परेका भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीमाथि गम्भीर आरोप लागेको छ । भू–माफियाको दबाब र प्रभावमा परेर भूमि विधेयक ल्याएको गम्भीर आरोप लगाइएको हो ।
यस क्रममा राष्ट्रिय सभामा नेपाली काँग्रेसका सांसद कमला पन्तले मन्त्री अधिकारीको राजीनामाको माग गरेकी छिन् । अन्य सांसदहरु पनि उनीमाथि खनिएपछि भूमि विधेयक प्रतिनिधि सभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा छलफलका लागि पठाइएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट भूमि विधेयक पारित नहुने संकेत देखिएपछि सरकार संकटमा परेको छ । विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाई कांग्रेसका दुईजना महामन्त्री गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । खासगरी भूमि विधेयक भूमिहीन र सुकुम्बासीहरुका लागि भन्दा आफ्ना कार्यक्रम र हुकुमबासीहरुको लागि ल्याइएको भन्दै सांसदहरुले आरोप लगाएका भूमि विधेयकमा गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा बिक्री खुला हुने भन्दै महामन्त्रीद्धयले त्यसलाई रोक्न संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए ।
अब यो विधेयक समितिको छलफलपछि रायसुझाबको लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइने बताइएको छ । विधेयक गत २०८१ साल पुसको अन्तिममा ल्याइएको थियो । प्रतिनिधि सभाबाट यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइएकोमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले मत नदिने अडान लिएपछि सरकार अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो । प्रस्तावित विधेयकमा काठमाडौं उपत्यकामा … रोपनी, पहाडमा …… रोपनी र तराईमा २० विघाभित्र नम्बरी जग्गामा मात्र हाउजिङ्ग निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारीले दोहो¥याएर ट्रयाकबाट पास गर्न खोजेको विधेयक भएको अवस्थामा स्वयं मन्त्री अधिकारी उनको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र भुमाफियाहरुलाई फाइदा पुग्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
मन्त्री अधिकारीले काठमाडौं उपतयका भित्र वर्षाैदेखि देखिएको जग्गाको द्वैध स्वामित्व समस्याप्रति जग्गाधनी र मोहीबीचको झगडाले अधिकांश जग्गाधनीहरु पीडित बनेका छन् । मन्त्री अधिकारीले यस तर्फभन्दा भूमाफियाहरुको इशारामा सार्वजनिक जग्गालाई समाप्त पार्ने अभियानमा जुटेको समाचार श्रोतले बताएको छ ।
