काठमाडौं l सरकारले नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदमा हालै गरेको नियुक्ति प्रक्रियाको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले बिहीबार अस्वीकार गरेको छ । रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले आगामी जेठ १७ मा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले आदेश दिएको हो । अदालतको यो आदेशसँगै नवनियुक्त आईजीपी धीरतप्रताप सिंहलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ । सिंहको नियुक्तिको विरुद्धमा एआईजीपी विश्वराज पोखरेलले अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए
Facebook Comments Box