प्राथमिक उपचार : एक विशेष उपचार

कपिलदेव लामिछाने वि.सं. २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो । उक्त संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट प्राप्त हुने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने एवम् स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच प्राप्त हुने विषयलाई मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेको…

नेपालमा एआईको विद्यालय शिक्षामा प्रयोग

शान्तिदीप रेग्मी नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा शिक्षा क्षेत्रलाई समयसापेक्ष, गुणस्तरीय र प्रविधिमैत्री बनाउने आवश्यकता दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । विश्वभर तीव्र गतिमा विकास भइरहेको कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् एआईले शिक्षाको स्वरूप नै परिवर्तन गर्ने क्षमता राख्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा विद्यालय…

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कालो बादल मडारिएको हो ?

रमेश विष्ट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आम निर्वाचनमा प्रचण्ड बहुमत हासिल गरेपछि मुलुकमा बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको शक्तिशाली सरकार गठन भएको छ । सरकार गठनसँगै समाजका विविध क्षेत्रमा तरंगहरु पैदा भएका छन् । नागरिकमा आशा र आशंका दुवै देखिन्छन्…

सरकारसँग आशामा भाडामा बस्नेहरु

रुषा थापा घरधनीहरुले लुटतन्त्र मच्याउँदै आएका छन् । सेवासुविधा केही नदिने तर मनलाग्दी भाडा असुली धन्दा वर्षौदेखि चलिआएको छ । यतिमात्र होइन, राज्यलाई घरबहाल कर नतिर्न आफ्नो घरमा सञ्चालित व्यापार व्यवसाय दर्ता हुन नदिने । अनि अनुगमनमा कारबाही भोग्नुपर्ने चाँहि…

सार्वजनिक सेवा प्रवाहः व्यावहारिक कार्यान्वयन कसरी ?

गम्भीर बहादुर हाडा अधिवक्ता तथा सह–प्राध्यापक, अर्थशास्त्र भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस (अवकासप्राप्त) सार्वजनिक सेवा राज्यको दायित्व, आधारभूत कार्य र नागरिकको अधिकारको रुपमा रहेको पाइन्छ । जनतालाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्नु नै सरकारको कार्य हो । सार्वजनिक सेवा नागरिक र सरकार जोड्ने…

बालेन सरकारको प्रहारः विसंगतीमाथि ‘डोजर’

रिसव गौतम पहिला भत्काउने अर्थात् डोजर लगाउने अनि बनाउने बालेन्द्र शाह (बालेन) को विकास मोडल झै देखिन्छ । जब उनी राजनीतिमा पर्दापण गर्दैगर्दा स्वतन्त्र रुपमा काठमाडौं महानगरपाललिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भए, शपथ खाएकै दिनदेखि उनले हडपिएका सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन डोजर…

निजामती सेवामा सुधारसँगै त्रास

पिएमणि भट्टराई काठमाडौं/ संघीय निजामती सेवा विधेयकको नयाँ मस्यौदा सार्वजनिक भएसँगै नेपालको प्रशासनिक संरचनामा ठूलो बहस शुरु भएको छ । सरकारद्वारा प्रस्तावित नयाँ प्रावधानहरूले कर्मचारीतन्त्रलाई “राजनीतिमुक्त, उत्तरदायी र कार्यसम्पादनमुखी” बनाउने लक्ष्य राखे पनि यसले कर्मचारी अधिकार, ट्रेड युनियन स्वतन्त्रता र…

बालेन, सुकुम्वासीको समस्या र समाधान

कौशल कुमार भट्टराई काठमाडौं उपत्यकाले देखेको शनिबार र आइतबारको दृश्य, नदी किनारका सुकुम्वासी बस्तीमाथि डोजर चलाइँदै गरेका क्षणहरू, नेपालको दीर्घकालीन भूमि, बसोबास र सामाजिक न्यायसँग जोडिएको समस्याको तीव्र अभिव्यक्ति हो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले पद सम्हालेको एक महिना…

आफ्नै आमाको बिहेमा रमाउँदा

कौशल कुमार भट्टराई पाल्पाको पहाडी गाउँमा बिहानको घाम ढल्कँदै गर्दा आँगनभरि धुवाँको गन्ध मिसिएको हुन्थ्यो । त्यही आँगनमा विन्दा आमा चुलो अगाडि बसेर भात पकाउँदै हुन्थिन् र छेउमै सानो जनकप्रसाद उनको ओढ्नेको किनार समातेर उभिएको हुन्थ्यो । जनकप्रसादका बुबा रामप्रसाद…

चुरे–भावरको महत्वसँगै संरक्षणको खाँचो

मनोज कुमार पोखरेल चुरे–भावर क्षेत्र नेपालको पारिस्थितिक सन्तुलनको मेरुदण्डका रूपमा चिनिन्छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको चुरे पर्वतमाला (शिवालिक) र त्यसको दक्षिणतर्फको भावर क्षेत्रले तराई–मधेसको जल, माटो र जैविक विविधताको संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । चुरे क्षेत्र मुख्यतः कमजोर…