नीति तथा कार्यक्रममा कार्यान्वयको चुनौति

राजनीतिक अस्थिरता, सुस्त अर्थतन्त्र, बढ्दो बेरोजगारी र जनतामा फैलिँदै गएको निराशाका बीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको छ । २०८३ बैशाख २८ गते संसद्मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमलाई केवल संवैधानिक औपचारिकताका रूपमा मात्र हेर्न…

निजी सञ्चारसँग सहकार्य जरुरी

सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी पछिल्लो निर्णयले नेपालका सञ्चार क्षेत्रलाई पुनः बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ । प्रधानमन्त्रीमा बालेन्द्र शाह (बालेन) नियुक्त भएपछि सरकारले सरकारी विज्ञापनलाई मुख्यतः सरकारी स्वामित्वका पत्रिका तथा सञ्चारमाध्यममा सीमित गर्ने नीति अघि बढाएको भन्ने आरोप लाग्न थालेको छ ।…

नीति, न्याय र मानवीयताको परीक्षण

देशका विभिन्न शहर र ग्रामीण क्षेत्रहरूमा पछिल्लो समय सुकुम्वासी बस्तीहरूमा सरकारी गतिविधि तीव्र बन्दै गएको छ । नदी किनार, सार्वजनिक जग्गा र वन क्षेत्र अतिक्रमणको नाममा हटाउने अभियानहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । स्थानीय तहहरूले डोजर प्रयोग गरेर संरचना हटाउने, अस्थायी…

शैक्षिक सत्र ः चुनौतीबीच सुधारको अवसर

नयाँ शैक्षिक सत्र यही बैशाखदेखि शुरु हुने तयारीसँगै देशको शिक्षा क्षेत्र पुनः एक पटक सार्वजनिक चासो र बहसको केन्द्रमा आएको छ । हरेक वर्षझैँ यस पटक पनि अभिभावक, विद्यार्थी र शिक्षकहरूमा एउटै अपेक्षा छ कि यो सत्रको शुरुवातसँगै पाठ्यपुस्तक समयमै…

राजाको सन्देशसँगै बालेनप्रति आशा

नयाँ वर्ष २०८३ को आगमनसँगै देशभरि आशा, अपेक्षा र आत्ममूल्यांकनको वातावरण फेरि एकपटक ताजा भएको छ । यस्तै सन्दर्भमा राजा ज्ञानेन्द्र शाहको नव वर्ष सन्देशले राष्ट्रियता, स्थायित्व र सुशासनप्रति जनचासोलाई पुनः उजागर गरेको देखिन्छ । नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मार्गमा…

दुई दिने विदाः कार्यान्वयनको चुनौती

नेपालमा शनिबारसँगै आइतबार पनि साप्ताहिक सार्वजनिक विदा दिने प्रस्तावले पुनः बहसको रूप लिएको छ । काम–जीवन सन्तुलनलाई सुधार गर्ने, कर्मचारीहरूको उत्पादकत्व बढाउने तथा आधुनिक कार्यसंस्कृतिसँग तालमेल राख्ने उद्देश्यले यस्तो अवधारणा अघि सारिएको देखिन्छ । विकसित मुलुकहरूमा दुई दिने साप्ताहिक विदा…

दुई दिने विदाः कार्यान्वयनको चुनौती

नेपालमा शनिबारसँगै आइतबार पनि साप्ताहिक सार्वजनिक विदा दिने प्रस्तावले पुनः बहसको रूप लिएको छ । काम–जीवन सन्तुलनलाई सुधार गर्ने, कर्मचारीहरूको उत्पादकत्व बढाउने तथा आधुनिक कार्यसंस्कृतिसँग तालमेल राख्ने उद्देश्यले यस्तो अवधारणा अघि सारिएको देखिन्छ । विकसित मुलुकहरूमा दुई दिने साप्ताहिक विदा…

कृषिमा ध्यान देऊ सरकार

नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा कृषि क्षेत्रलाई लामो समयदेखि लिइँदै आएको छ । हाल उपलब्ध तथ्यांकहरू हेर्दा पनि यसको महत्व स्पष्ट देखिन्छ । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान करिब २४–२५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या…

जनमत परीक्षणविरुद्ध एमाले

पछिल्लो निर्वाचन परिणामलाई आधार मान्ने हो भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) दोस्रो ठूलो दल हो । यो दलको पूरा नाम माथि उल्लेख भए अनुसार भए पनि पछिल्लो चरणमा यो दललाई नेकपा (एमाले) भनी बुझिने गरिन्छ । दोस्रो ठूलो…

आचारसंहिताको पालना जरुरी

निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनहरुलाई व्यवस्थित बनाउकालागि नयाँ व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ । चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा झण्डाको धेरै प्रयोग नहोस् भन्ने उद्देश्यले यो विषय पनि नयाँ व्यवस्थामा पार्न आयोगले प्रस्ताव गरेको छ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा…