लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था केवल निर्वाचित सरकारबाट मात्र स्थापित हुँदैन । त्यसको वास्तविक मूल्य कानूनी राज्यको अभ्यासबाट मापन गरिन्छ । कानूनी राज्यको अर्थ राज्य शक्तिको प्रयोग आवेग, प्रतिशोध वा लोकप्रियताको दबाबमा मात्र हुँदैन । यसको मापन स्थापित कानूनी प्रक्रिया, प्रमाण र…
राजनीतिक अस्थिरता, सुस्त अर्थतन्त्र, बढ्दो बेरोजगारी र जनतामा फैलिँदै गएको निराशाका बीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको छ । २०८३ बैशाख २८ गते संसद्मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमलाई केवल संवैधानिक औपचारिकताका रूपमा मात्र हेर्न…
सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी पछिल्लो निर्णयले नेपालका सञ्चार क्षेत्रलाई पुनः बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ । प्रधानमन्त्रीमा बालेन्द्र शाह (बालेन) नियुक्त भएपछि सरकारले सरकारी विज्ञापनलाई मुख्यतः सरकारी स्वामित्वका पत्रिका तथा सञ्चारमाध्यममा सीमित गर्ने नीति अघि बढाएको भन्ने आरोप लाग्न थालेको छ ।…
देशका विभिन्न शहर र ग्रामीण क्षेत्रहरूमा पछिल्लो समय सुकुम्वासी बस्तीहरूमा सरकारी गतिविधि तीव्र बन्दै गएको छ । नदी किनार, सार्वजनिक जग्गा र वन क्षेत्र अतिक्रमणको नाममा हटाउने अभियानहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । स्थानीय तहहरूले डोजर प्रयोग गरेर संरचना हटाउने, अस्थायी…
नयाँ शैक्षिक सत्र यही बैशाखदेखि शुरु हुने तयारीसँगै देशको शिक्षा क्षेत्र पुनः एक पटक सार्वजनिक चासो र बहसको केन्द्रमा आएको छ । हरेक वर्षझैँ यस पटक पनि अभिभावक, विद्यार्थी र शिक्षकहरूमा एउटै अपेक्षा छ कि यो सत्रको शुरुवातसँगै पाठ्यपुस्तक समयमै…
नयाँ वर्ष २०८३ को आगमनसँगै देशभरि आशा, अपेक्षा र आत्ममूल्यांकनको वातावरण फेरि एकपटक ताजा भएको छ । यस्तै सन्दर्भमा राजा ज्ञानेन्द्र शाहको नव वर्ष सन्देशले राष्ट्रियता, स्थायित्व र सुशासनप्रति जनचासोलाई पुनः उजागर गरेको देखिन्छ । नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मार्गमा…
नेपालमा शनिबारसँगै आइतबार पनि साप्ताहिक सार्वजनिक विदा दिने प्रस्तावले पुनः बहसको रूप लिएको छ । काम–जीवन सन्तुलनलाई सुधार गर्ने, कर्मचारीहरूको उत्पादकत्व बढाउने तथा आधुनिक कार्यसंस्कृतिसँग तालमेल राख्ने उद्देश्यले यस्तो अवधारणा अघि सारिएको देखिन्छ । विकसित मुलुकहरूमा दुई दिने साप्ताहिक विदा…
नेपालमा शनिबारसँगै आइतबार पनि साप्ताहिक सार्वजनिक विदा दिने प्रस्तावले पुनः बहसको रूप लिएको छ । काम–जीवन सन्तुलनलाई सुधार गर्ने, कर्मचारीहरूको उत्पादकत्व बढाउने तथा आधुनिक कार्यसंस्कृतिसँग तालमेल राख्ने उद्देश्यले यस्तो अवधारणा अघि सारिएको देखिन्छ । विकसित मुलुकहरूमा दुई दिने साप्ताहिक विदा…
नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा कृषि क्षेत्रलाई लामो समयदेखि लिइँदै आएको छ । हाल उपलब्ध तथ्यांकहरू हेर्दा पनि यसको महत्व स्पष्ट देखिन्छ । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान करिब २४–२५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या…
पछिल्लो निर्वाचन परिणामलाई आधार मान्ने हो भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) दोस्रो ठूलो दल हो । यो दलको पूरा नाम माथि उल्लेख भए अनुसार भए पनि पछिल्लो चरणमा यो दललाई नेकपा (एमाले) भनी बुझिने गरिन्छ । दोस्रो ठूलो…