ढुवानी व्यवसायी जनता ठग्दै, राज्य रमिते

भक्तपुर/ अहिले बाटामा सञ्चालन भएको मिनिट्रक, ट्रक, टिपर, टाटा मोडललगायतका सवारीका ढाला काटेको पाइन्छ । कम्पनीबाट आएको ढाला काटेका छन्, सरकारको मापदण्ड टेरेका छैनन् । यातायात कार्यालयमा यस्ता सवारी दर्ता गर्ने बेलामा कति ढाला हुनुहुन्छ भनेर बिलबुकमा लेखिएको हुन्छ । सरकारले दिएको स्वीकृतिभन्दा छोटो र सानो ढाला बनाएर, मापदण्डलाई लत्याएर ढुवानी गाडी सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
गाडी साहुहरुले वर्कशप वा ग्यारेजमा लगेर ढाला काटेर सानो बनाउँछन् । उनीहरुले ढालामा फलामको पाता वा काठ राख्ने गर्दछन् । सरकारको निर्णय नमानेर उनीहरुले उपभोक्तालाई ठगिरहेका छन् । गिट्टी, बालुवा, ढुंगा, माटो कम दिएर पैसाचाहिँ मनलाग्दी लिएर लुटिरहेका छन् । यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक महाशाखाले यस्ता गाडीका कागजपत्र जाँच गरेको देखिँदैन् ।
गाडीको ढाला काट्ने, कम सामान बेचेर ठग्ने ढुवानी व्यवसायीहरुलाई सरोकारवाला निकायले कारबाही गर्दैन । अनुगमन गरे त कारबाही हुन्छ ? यस्ता गाडीमा चढेर हेर्ने हो भने बाक्लाबाक्ला पाता र काठ राखिएको हुन्छ । त्यही काठमाथि गिट्टीबालुवा, ढुंगालगायत निर्माणाधीन सामग्री ओसारेका हुन्छन् । त्यो काठ र पाता निकाल्न सरकारले चासो देखाउँछ । उनीहरुले काठ र पाता किन राखेको भनी सरकार र जनता दुवै अनविज्ञ छन् ।
उनीहरुले काम सामान दिनका लागि यो योजना बनाएका हुन् । निर्माणाधीन सामग्री किन्नेहरुले विश्वासको आधारमा किन्छन् । उनीहरुले टिपअनुसार खरिद गर्छन् । तर, सवारीको ढाला काटिएको छ । काठ र फलामको पाता राखिएको छ भनेर उनीहरुलाई थाहा हुँदैन् । ढुवानी साहुहरुले पछाडि भागमा सामान राखेर अग्लो बनाउँछन्, अगाडिको भाग खाली हुन्छ ।
खरिदकर्ताले त गाडीको माथि चढेर हेर्दैनन् । पछाडि भाग अग्लो देखेपछि उनीहरु चुप बस्छन् । ढुवानी गाडीहरुले सामान बोकेर हिँड्दाखेरि अनिवार्य पालले छोप्नुपर्ने नियम छ । धुँवाधुलो नहोस्, सर्वसाधारण अप्ठयारोमा नपरुन् भनेर यातायात व्यवस्था विभागले पालले छोप्नुपर्ने नियम लागू गरेको हो । यहाँ पनि ढुवानी व्यवसायीकै मनोमानी छ ।
खुलमखुल्ला यस्ता सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा खराबी गर्ने सामान बोकेर हिँडेका छन् । ढुवानी गाडीहरुले पालले त छोप्दैनन् यता बालुवाको पानी चुहाउँदै बाटोमा गाडी गुडाइरहेका हुन्छन् जुन कानूनमा निषेध गरिएको छ । पानी चुहाउँदै गाडी गुडाउन सख्त मनाही छ । जति पनि ढुवानी गाडी छ ती सबै यस्तै छन् । ढुवानी व्यवसायीलाई सरकारले छाडा छोडेको छ ।
ढुवानी गाडीले सरोकार पक्षलाई पोसेर यसरी जनता ठगिरहेको छ । ट्राफिक प्रहरीले अनुगमन गर्दैनन्, यसको कारण त स्पष्ट नै भइसकेको छ । दुई वर्षअगाडि ट्राफिक प्रहरीहरुले ढुवानी गाडीको ढाला जाँच गर्न थालेको थियो । उपत्यकाभित्र दुई दिन जाँच गर्दा तीन सय बढी यस्ता गाडीहरु ट्राफिकको फन्दामा परेका थिए । ट्राफिक प्रहरीले समातेको गाडीहरु अधिकांश ढाला काटेको भेटिएको थियो ।
कम्पनीबाट आएकोभन्दा एकदमै सानो ढाला थियो । यता, ती गाडीबाट काठ र फलामको पाता पनि बाहिर निस्केको थियो । ट्राफिक प्रहरीले अनुगमन गर्न शुरु गर्नेबित्तिकै ढुवानी व्यवसायीहरुले ग्यारेजमा गाडी थन्काए । समात्ने हो कि भन्ने डरमा परेका उनीहरुले गाडी लुकाए । ट्राफिक प्रहरीले अनुगमन र समात्न शुरु गरेपछि ढुवानी गाडी व्यवसायी संघ र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका नेताहरुले यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक गगनबहादुर हमाललाई ज्ञापनपत्र बुझाए ।
उनीहरुले समिति गठन गर्न लगाए । विभागको महानिर्देशकको नेतृत्वमा बनेको समितिमा नेपाल प्रहरीबाट एक जना, ट्राफिक प्रहरीबाट एक जना, ढुवानीतर्फबाट एक जना, यातायात व्यवसायीका एक जना थिए । विभागले समिति गठन गर्नेबित्तिकै ट्राफिकले अनुगमन गर्न छोड्यो । यता, समातेको ढुवानी गाडीहरु पनि फुकुवा गरिदियो । यातायात व्यवसायीको दबाबमा विभागले समिति गठन गर्नु नै गलत साबित भयो ।
त्यो समिति बैठक पनि बसेन, प्रतिवेदन पनि बुझाएन् । त्यतिकै झासमिस पा¥यो । यातायात व्यवसायीको रणनीति विभागले थाहा पाएन । व्यवसायीलाई जसरी हुन्छ आफ्नो गाडी छुट्याउनु थियो । अर्कोतिर बाँकी गाडी पनि समात्नबाट रोक्नु थियो । ढुवानी गाडीहरुले एक टिप गिटी बालुवाको पाँचदेखि ३० हजार रुपियाँसम्म लिन्छन् । पैसाचाँहि यत्रो लिन्छन् तर सामानचाहिँ थोरै दिन्छन् ।
ढुवानी गाडीहरुले जनतालाई ठग्ने र लुट्ने काम गरिरहेका छन् । एउटा ढुवानी गाडीमा २० देखि ६० लाख रुपियाँसम्म लगानी गरिएको हुन्छ । यस्ता सवारीले दैनिक १० देखि ५० हजार रुपियाँसम्म कमाउँछन् । न लगानीको राजश्व तिर्छ न दैनिक कमाइको । यात्रु बोक्ने गाडीहरु घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण गरेर चलाइएका छन् । यी सवारीमा पनि रु.२० देखि ८० लाखसम्म लगानी गरिएको हुन्छ । यात्रुवाहक सवारीहरुले पनि लगानी र दैनिक कमाइको राजश्व छलेका छन् ।
ढुवानी गाडीहरु कम्पनी र घरेलुमा गएर पञ्जीकरण भएका छैनन् । प्रत्येक छ महिनामा गर्नुपर्ने जाँचपास, रोड परमिट यातायात कार्यालयमा पैसा खुवाएर गर्दै आएका छन् । देशैभरी चार लाख बढी ढुवानी गाडी दर्ता छन् । यी गाडीहरुबाट राज्यले राजश्व पाएको छैन । राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने अरबौ रुपियाँ वञ्चित भएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ढुवानी गाडीले प्यान नम्बर लिएर चल्न पाउने निर्णय गरेका थिए ।
ढुवानी गाडीले बिलबुक र प्यान नम्बर लिएर दर्ता गरेर चल्न पाउने उनको यो भनाइले राज्यलाई ठूलो नोक्सानी भयो । राज्यको ढुकुटमिा आउनुपर्ने अरबौ रुपियाँ आउनबाट वञ्चित भयो । न यी सवारी घरेलुमा गए न कम्पनीमा । २०७५ बैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संस्था ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएको तीन सय सात वटा यातायात समिति खारेज गरिसकेको छ ।
२०७५ बैशाख २४ गते यातायात मन्त्रीले मन्त्रिस्तरिय निर्णय गरेर दुइटा बढी गाडी हुने कम्पनीमा, एउटा गाडी हुने घरेलुमा गएर दर्ता गरेर चलाउने निर्णय गरिसकेका छन् । २०७६ जेठ १८ गतेसम्म घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण नभएका गाडीको सवारी दर्ता र रोड परमिट खारेज गरिदिने कानून राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । यातायात व्यवसायीहरुले एउटै कम्पनीमा तीन हजारसम्म यात्रुवाहक गाडी राखे ।
पाँच हजार राजश्व बुझाएर एउटै बिलमा तीन हजार गाडी पञ्जीकरण गरे । उनीहरुले भकाभक राजश्व छल्दै गए । कम्पनीमा गएका गाडीहरुले पनि घाटा छ भनेर राज्यको आँखामा धुलो झोक्ने काम गरिरहेका छन् । कम्पनी घाटामा गयो भनेर नाफा लुकाउने अनि लेखापरीक्षण गरेर नवीकरण गर्ने । एउटा रसिदमा एउटा गाडी पञ्जीकरण गरे पनि पाँच हजार, एउटै रसिदमा सय गाडी पञ्जीकरण पनि पाँच हजार ।
कस्तो ऐन, कानून हो यो ? सय वटा गाडीको पाँच लाख हुनुपर्ने हो । यातायात व्यवसायीले पाँच हजार रुपियाँ तिरेर चार लाख ९५ हजारको राजश्व छलिरहेका छन् । सरकार आफैं निरीह छ । यातायात व्यवसायीको लगानी र दैनिक कमाइको कर उठाउन सरकार असमर्थ छ तर बाटो त राज्यको हो । राज्यको लगानीमा यातायात व्यवसायीले रजाँइ गरेका छन् ।
त्यही बाटोमा गाडी गुडाएर उनीहरुले कमाइरहेका छन् तर राज्यले के पाएको छ ? पाउनुपर्ने राजश्वबाट पनि वञ्चित छ । ढुवानी गाडी र यात्रुवाहक गाडी गरेर ११ लाख भाडाका गाडी दर्ता छन् । यी सवारीमा यातायात व्यवसायीको १७ खर्ब ९८ अर्ब रुपियाँ लगानी छ तर राज्यले सुको कर पाउँदैन । यातायात व्यवसायीहरु जहिले पनि कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पार्ने अनि राजश्व छल्ने ।
राजनीतिक दलको झोला बोक्ने, दललाई पोस्ने अनि कर छलेर राज्य ठग्ने । यता, मनलाग्दी पैसा लिएर जनता ठग्ने । सरकारले सिण्डिकेट हटाएको दाबा गर्दै आएको छ । तर, विगत ३५ वर्षदेखि कालो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता खोलिएको छैन । देशभरीको बाटो यातायात व्यवसायीको कब्जामा छ । नयाँ व्यवसायी भित्रिन पाएका छैनन् । खुला प्रतिस्पर्धा हुन सकेको छैन ।
यातायात व्यवसायीको दबदबा अझै पनि कायम नै छ । जनता ठग्ने र लुट्ने काम बन्द भएको छैन् । सरकारले यातायात व्यवसायीदेखि लिनुपर्ने १५ वटा चीजमा राजश्व बढाएन । २०४९ सालमा जति थियो ती चीजमा अहिले पनि त्यति नै छ । सरकार यहाँ पनि लम्पसार प¥यो । यात्रुवाहक गाडीले बढी भाडा लिएर दैनिक १६ देखि १८ करोड रुपियाँ ठग्छन् । यता, ढुवानी गाडीले पनि दैनिक यति नै लुट्छन् ।
गिटी, बालुवा बेच्ने डिपोहरुले कम सामान बेचेर ठगिरहेका छन् । उनीहरुले बिल पनि दिँदैनन् । ढुवानी सवारी साहु र डिपोहरुको मिलोमतोमा ठगेका छन् । यता, कतिपयको त आफ्नै गाडी छ । उनीहरुले ढुवानी गाडीमा लगानी गरेका छन् । अहिले सञ्चालनमा अधिकांश डिपोहरु दर्ता नगरिकन सञ्चालनमा छन् । राज्यको यसमा आँखा पुगेको छैन । निर्माणाधीन सामग्रीको मूल्य महंगो हो कि सस्तो राज्य र जनता दुवैलाई थाहा छैन ।