सत्तामा जान साना दलहरुको चर्को बार्गेनिङ

काठमाडौं/ नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दोश्रो पटक संसदमा चैत ६ गते विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा भएको मतदानमा उपस्थित दुई सय ६२ सांसदहरुमध्ये एक सय ७२ जना सांसदले उनलाई समर्थन गरेपछि दाहाल अनुमोदित भएका छन् ।
अब प्रधानमन्त्री दाहाललाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न कठिन हुने संकेत देखिएको छ । इतिहासमा सबैभन्दा कमजोर मानिएका प्रधानमन्त्री दाहाललाई साना दलहरुले हैसियतभन्दा बढी मन्त्रालयमा दाबी गरेपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार पेचिलो बनेको छ । नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टी बाहेक बाँकी सबै दलहरुका सांसदहरु मन्त्री बन्न लालयित बनेका छन् ।
मन्त्री बन्न माओवादी केन्द्रको प्रधानमन्त्रीसहित गृह लिएर पाँच मन्त्रालयमा, काँग्रेसले अर्थसहित नौ, एकीकृत समाजवादी ऊर्जा, जलश्रोत, भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकास मन्त्रालयमा, जसपाले परराष्ट्रसहित तीन, लोसपा एक, जनमत दुई, नेसपा एक, आम जनता एक र स्वतन्त्रहरुले एक मन्त्रालय दाबी गरेपछि गठबन्धनमा रहेका दलहरुले मन्त्रालयभन्दा दाबी धेरै भएपछि प्रधानमन्त्री दाहाललाई सकस हुने देखिएको छ ।
आज चैत १० गतेसम्म मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउने बताए पनि सबै दलले शक्तिशाली मन्त्रालयमा दाबी गरेपछि भागवण्डा कसरी मिलाउने भन्नेमा प्रधानमन्त्री दाहालले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग छलफल शुरु गरेका छन् ।
सत्तागठबन्धनका दुईवटा दल नागरिक उन्मुक्तिले रेशम चौधरीको रिहाई नभएसम्म र जनमोर्चाले सरकारमा नजाने निर्णय गरेको छ । यता रास्वपाले सरकारमा जाने नजाने बारे निर्णय नगरेको अवस्थामा एकीकृत समाजवादीले अब रोज्ने पालो हाम्रो भन्दै ब्ल्याकमेलिङ शुरु गरेको छ ।
यसैबीच कांग्रेसले पाउने मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दै गृह पाएमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र नपाएमा मात्र प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइराला, विमलेन्द्र निधिमध्ये एकजनाले नेतृत्व गर्ने बताइएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले गृह आंफैंले राखेर अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसले लिओस् भन्ने चाहना राखेका छन् । अर्थतन्त्रको संकटलाई पार लगाउने क्षमता कांग्रेसमा भएको उनको बुझाइ छ तर, काँग्रेसमा भावी सभापतिका रुपमा हेरिएका कोइराला सरकारमा नगइदिए हुन्थ्यो भन्ने कार्यकर्ताहरुको चाहना छ ।