भौतिक मन्त्रीलाई योजना राख्न नपाउँदा छट्पटी

काठमाडौं / नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बनेका प्रकाश ज्वाला आफ्नो गृह जिल्ला सल्यानमा सडक योजना राख्न नपाएकोमा चिन्तित बनेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेका कारण आगामी आ.ब. २०८०÷०८१ को बजेटमा अर्थ मन्त्रालयले नयाँ सडक योजनाहरु कटौती गरेपछि मन्त्री ज्वालाले आफ्नो र आफ्ना पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको सडक योजना बजेटमा पार्न नसक्ने अवस्था आएको भनी चिन्तित बनेका हुन् ।
आकर्षक मन्त्रालय ठानेर ‘भूतले खाजा खाने बेलामा’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बनेका ज्वालालाई मन्त्रालय र विभागका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले खासै महत्व नदिने गरेको चर्चा चलेको छ । मन्त्रालयअन्तर्गतको विभाग र विभिन्न योजना तथा आयोजनाहरुमा एमालेप्रति झुकाव राख्नेहरुको संख्या बढी रहेको समाचार स्रोतले बताएको छ । पुराना सडक योजना र राष्ट्रिय गौरवका सडकले गती नलिएपछि संसदमा समेत सांसदले आवाज उठाएका छन् ।
यता, जेठ र असारमा मात्र शहरी विकासको ७० प्रतिशत काम हुने भएकोले असारे विकासको उपनाम दिइएको छ । यस्तो प्रवृत्तिका बारेमा पनि संसदमा कुरा उठेको छ । असारे विकासको बारेमा मन्त्री ज्वाला अनभिज्ञ रहेको र कर्मचारी एवं ठेकेदार हावी हुने गरेको जानकारहरुले बताएका छन् ।
हतारमा लटर पटर गरेर जेठ–असारमा बजेट सक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य र विकासको पुरानो नमुनामा परिवर्तन गर्नुपर्ने बहस शुरु भएको छ । जेठ असारको, असार विकासमा ठूला भ्रष्टाचार हुने समाचार स्रोतले बताएको छ । यता, ठेकेदारहरुको पीडा सरकारले नसुन्दा डेढ खर्ब रुपियाँ बराबरको भुक्तानी रोकिएको पीडित निर्माण व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
निर्माण व्यवसायीहरुले समयमै काम सम्पन्न नगर्दा ठूलो नोक्सानी उनीहरुले नै व्यहोर्नु परेको छ । मुलुकको झन्झटिलो ऐन नियमले आयोजना तथा योजना समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । पटक–पटक म्याद थप्दा पनि सम्पन्न हुन नसक्ने ठेक्काप्रति सरकार कठोर बन्नुपर्ने अवस्थामा डिभिजन प्रमुख र योजना प्रमुखहरुले आर्थिक चलखेल गरी छुट दिनुले ठेकेदारहरुले नटेरेको श्रोतले बताएको छ ।
हाल देशभर २४ हजार निर्माण व्यवसायी छन् । सरकारले लागतभन्दा कम बजेट छुट्याउने गरेकोले आ.ब. २०८०÷०८१ को बजेटमा त्यस्ता टुक्रे योजना र मतदाताहरुलाई प्रभावमा पार्ने सडक योजना कटौतीमा पर्ने भएका हुन् । विगतमा सांसद विकास कोष र टुक्रे योजनाहरु समावेश गर्दा भौतिक मन्त्रालयको मन्त्री हुने व्यक्तिले आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा प्रशस्त योजनाहरु राख्दै आएका थिए । यस पटकदेखि त्यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य हुने भएपछि मन्त्री ज्वाला रनाहमा परेको स्रोतले बताएको छ ।