नेता भ्रष्ट र कर्मचारीतन्त्र घुस्याहा पुष्टि

काठमाडौं/ स्वर्गजस्तो नेपालमा आशा र विश्वास गरेका नेता र स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्र नै भ्रष्ट र घुस्याहा भएपछि कस्को के लाग्छ ? २०४८ सालपछि जुनसुकै शासन व्यवस्था आए पनि जनताको अवस्था फेरिएको छैन भने व्यवस्था फेरिएर नेता, तिनका चम्चे कार्यकर्ता र केही कर्मचारीहरुको दैनिकीमा मात्र परिवर्तन आएको छ ।
तल्लो तहमा जागिर खाने खरिदार, सुब्बा, अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव र सचिवको तलबले काठमाडौंमा घर घडेरी, बैंक मौज्दात, गाडी र छोराछोरीहरुलाई महँगो बोर्डिङ स्कूलमा पढाउने हैसियत कसरी बन्यो भन्नेतर्फ गहन खोजिनीति गर्ने हो भने ऐना स्पष्ट देखिन्छ ।
त्यसैगरी समाजसेवाको नाममा राजनीतिलाई पेशा बनाएर विभिन्न कालखण्डमा नेताहरुले गरेका भ्रष्टाचारको छानविन गर्ने हो भने कुनै पनि राजनीतिक दल र हालका प्रमुख दल काँग्रेस, एमाले, माओवादी, जसपा लगायतका दल चोखा छैनन् । नयाँ शक्तिका रुपमा उदाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र उन्मुक्ति पार्टीले पनि भ्रष्टाचार र घुसखोरीको फाइल खोल्नेमा आशंका पैदा भएको छ । व्यापारी र माफिया एवं विचौलियाहरुले देश लुटेर खोक्रो पार्दा समेत सरकार रमिते बनेको छ । महँगीले सर्वसाधारण जनताको ढाड सेकेर चुल्हो नबल्दा, सरकार कुम्भकर्ण निद्रामा मस्त छ । पहाड र हिमाली क्षेत्रमा मोटर बाटो गए पनि बस्तीहरु रित्तिदै गएका छन् । विद्यालय छ गतिलो शिक्षक छैन, स्वास्थ्य चौकीको भवन छ चिकित्सक छैन ।
युवाहरु वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी, कतार र मलेसियाको खाडीमा भरिएका छन् । यस्तो विकराल र दर्दनाक अवस्थामा पनि नेपालमा राजनीतिक नेता, सांसद, स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु भ्रष्टाचारमा तल्लिन छन् । मालपोत, नापी, यातायात, भन्सार–वैदेशिक रोजगार र सडकलाई भ्रष्टाचार एवं घुसखोरीको अखडा मानिन्छ । राहदानी विभाग जिल्ला प्रशासन, त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमन विभाग लगायतका ठाउँमा सेटिङमा भ्रष्टाचार हुने जानकारहरुले बताएका छन् ।
यस्तो प्रवृत्ति झ्याँङ्गिनुमा माथिल्लो ओहदामा रहेकाहरुकै आशीर्वाद रहेको चर्चा चलेको छ । मुलुकमा ७० प्रतिशत कर्मचारी र नेता भ्रष्ट प्रवृत्तिबाट दैनिकी चलाइरहेका छन् । अहिले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार झन् भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको बताइन्छ तथापि नक्कली भूटानी शरणार्थी काण्ड मात्र नभई ३३ किलो सुन काण्ड, वाईडबडी जहाजकाण्ड, बालुवाटार जग्गा काण्ड, ओम्नी यति काण्ड लगायतका काण्डमा संलग्न हुनेहरुलाई कानूनको कठघरामा ल्याउन सके जनताले विश्वास गर्लान् नत्र त देशको अनुहारमा कालो पोत्नेहरुलाई २०८४ मा हिसाब किताब होला कि ?