मुख्य समाचार
भक्तपुर / आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेट विवादित बनेको छ । अन्तिम दिन करको दर एक पूर्वकर्मचारीलाई प्रयोग गरी हेरफेर गरिएको आरोप लागि रहेका बेला उक्त बजेटको केस्रा केस्रा केलाउने क्रममा विवाद झनै बढेको हो । अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरिएका भनिएका हालका अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको उक्त बजेट अर्थतन्त्रको जानकार व्यक्तिबाट आउनुपर्ने जस्तो गरी नआएको भन्ने आरोप मुख्य रुपमा लाग्ने गरेको छ । बजेटले गरिब, निमुखाको समस्या नसमेटी ठूलाबडाहरुहरुलाई मात्रै फाइदा पुग्नेगरी कार्यक्रमहरु राखेको भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ ।
यसैगरी सांसदहरुले खर्च गर्न पाउने गरी यसअघि नै विवादमा परी हटाइसकिएको सांसद क्षेत्र विकास कोषलाई पुनर्जीवित गराउने कार्य यो बजेटमार्फत भएको भनी यसको कटु आलोचना पनि भएको छ । यस्तै, नेपाली कृषकलाई मार पर्ने गरी आलु, प्याज जस्ता कृषि उत्पादनमा मूल्य अभिवृद्धि गर लागू गरिएको भनी अर्थमन्त्री तथा बजेटको आलोचना भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निकट बनी सांसद र मन्त्री पद प्राप्त गरेको अर्थमन्त्रीले यो बजेटमार्फत खासै उपलब्धीमूलक कार्यक्रमहरु ल्याउन नसकेको आरोप लागिरहेको छ । उनले आप्mनो योग्यता र क्षमतालाई प्रस्तुत गर्न नसकेको हो वा योग्यता र क्षमता नै नभएको भन्ने गरी संसदमा विभिन्न सांसदहरुबाट आलोचना पनि खेप्नु प¥यो ।
अर्थमन्त्रीले जिल्लागत हिसाबले हेर्दा आफ्नो गृहजिल्ला नुवाकोट, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल निर्वाचित भएको गोरखा र कांग्रेसका सभापति देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुरामा मात्र बजेट खन्याएको आरोप लागेको छ । यो कर्मलाई सत्तारुढ दलका सांसदहरुले मात्र होइन कि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले समेत विरोध गरेका छन् । उनले त यो बजेटलाई जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न नसकिने बताएका छन् । वर्तमान बजेटलाई यस्तै रुपमा पारित नगर्दा बरु सरकार ढल्छ भने ढलोस् भन्ने मनसाय उनले राखिसकेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रीले वर्तमान बजेटमा व्यापक सुधार गरी ल्याएमा मात्र यसले सही मार्गमा लान सक्ने बताइएको छ । यही बजेटको विषयलाई लिएर हालको सरकारको आयूलाई समेत गणना गर्न थालिएको अवस्था छ । बजेट जनमुखी नभएका कारण पनि सरकारले आलोचना खेप्नुपरेको अवस्था छ ।
बजेटका कारण मात्र नभई वर्तमान सरकार समस्यामा पर्न थालेको छ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दै गरेको अवस्थामा हालको सरकारले पनि सुधारका लागि कार्यहरु गर्न नसकेको अवस्थामा सरकार पनि समस्यामा देखिएको छ ।
वर्तमान सरकारलाई टिकाउन लागि प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल केन्द्रित भएका छन् । हालको अवस्थामा सरकार अंकगणितीय रुपमा सुरक्षित नै रहे पनि सत्तारुढ दलहरुमध्ये कुनै पनि दलमा समस्या आउनासाथ वर्तमान सरकार संकटमा पर्ने खतरा बढेको छ । खासगरी जनता समाजवादी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाउँढिन समय नलाग्ने भन्ने बुझाइमा दाहाल पुगेका छन् ।
सोही कारण दाहालले सरकारलाई थप बलियो बनाउनका लागि जनमत पार्टीलाई फेरि सरकारमा ल्याउने कसरत गरिरहेका छन् । जनमत पार्टीले काम गर्ने खालको राम्रो मन्त्रालय नपाएको भन्दै सरकार छाडेको थियो । सरकार छाडे पनि जनमत पार्टीले हालसम्म पनि सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै राखेको छ ।
त्यसैले दाहालले जनमत पार्टीलाई सरकारमा ल्याउनका लागि प्रयास गरिरहेका छन् । जनमत पार्टी पनि सरकारमा सामेल हुन सहमत नै रहेको बताइन्छ । जनमतकालागि एउटा राम्रो मन्त्रालय दिनुृपर्ने कुरामा दाहाल पुगेका छन् । यसका लागि अन्य दलले कुनै मन्त्रालय नछोडे आफ्नै दलको भागमा परेको एउटा मन्त्रालय छाडेर भए पनि सरकारमा जनमतलाई सामेल गराउनै पर्ने पक्षमा दाहाल देखिएका छन् ।
उता, सरकारमा रहेका कुनै पनि दलमा दरार ल्याउन सकिएमा आफू मान्छे बन्ने सपना बुनेर एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली बसेको बताइन्छ । यसकालागि उनी जस्तोसुकै तल्लोस्तरमा झर्न पनि तयार रहने बताइन्छ । सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्ने ओली प्रवृत्तिका कारण सरकार कुनै पनि बेलामा समस्यामा पर्न सक्ने अवस्था रहेको बताइन्छ ।
मधेश प्रदेशका जनता समाजवादी पार्टीका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिंदा एमालेले प्रतिपक्षमै रहेर पनि विश्वासको मत दिएको छ । एमालेको यो विश्वासको मत रणनीतिक चालको रुपमा रहेको समाचार स्रोतको दाबी छ । कोशी प्रदेशमा एमालेको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान प्रदेश सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ । जनता समाजवादी पार्टीका एकजना सांसद नै निर्णायकको अवस्थामा रहेका छन् ।
जसपाबाट मन्त्री बनेकीले राजीनामा गरेको हालको अवस्थामा एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ । यस्तो स्थितिमा मधेश प्रदेशमा विश्वासको मत दिएर कोशी प्रदेशमा विश्वासको मत लिने रणनीतिमा एमालेका अध्यक्ष ओली रहेको बताइन्छ ।
एमालेको सत्तामोही प्रवृत्तिका कारण वर्तमान सरकार पाइलैपिच्छे खतरामा रहेको अवस्थामा छ । क्नै पनि अवसर वा मौका पाउनासाथ एमाले वर्तमान सरकार ढाल्न लागिपर्ने अवस्थामा छ । यसैगरी नयाँ दलको रुपमा आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने पनि सरकारमा सामेल हुन नपाएकोमा छटपटिमा परेका छन् । उनको चाहना गृहमन्त्रालय पाए हालकै सरकारमा समेत सामेल हुने खालको रहेको बताइएको छ ।
सरकारमा सामेल हुन नपाएको अवस्थामा वर्तमान सरकारलाई ढाल्न सकेमा एमाले सहितको सरकार बनाउन सकिने पक्षमा लामिछाने समेत रहेको बताइएको छ ।
