गृहमन्त्रीविरुद्ध लागे भ्रष्टाचारी र माफिया

काठमाडौं/ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको आक्रामक कदमले भ्रष्टाचारी र माफियाहरुको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोक्न थालेको छ । गत २०७९ चैत १७ गते गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाएका श्रेष्ठले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न थालेपछि भ्रष्टाचारीहरु श्रेष्ठविरुद्ध एकजूट हुन थालेका छन् ।
गृहमन्त्रीको यो कदमले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पनि उचाइ बढेको छ । सरकारमा रहेका अन्य मन्त्रीहरुको काम कारबाहीप्रति जनता असन्तुष्ट बनेका छन् । दह्रो मुटु र खुट्टा नकमाउने बताएका उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले ललिता निवास जग्गा घोटाला काण्ड र नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा आक्रामक हिसाबले अगाडि बढेका छन् तथापि तात्कालिन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई पक्राउ नपरेसम्म उनको कदमलाई स्टण्डबाजीका रुपमा प्रचार गरिएको छ ।
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा दर्ता गर्ने, टिप्पणी उठाउने र प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजानेलाई पक्राउ पुर्जी जारी हुँदा निर्णयकर्ता नेपाल र भट्टराईलाई आरोप नलाग्नुलाई जनताले शंकाको दृष्टिकोणले हेरेका छन् । बालुवाटार जग्गा प्रकरण र नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको सिआइबीले पनि व्यक्ति हेरेर पक्राउ पुर्जी जारी गरेको आरोप लागेको छ ।
त्रिताल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा राजनीतिक व्यक्तिहरु पर्ने भएकाले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरिएको चर्चा चलेको छ । यता, मिटरब्याज पीडितहरुले गृहमन्त्री श्रेष्ठको राजीनामा माग गरेका छन् । संसद्मा मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक पारित भए पनि उक्त विधयेकले उल्टै साहु महानजलाई मात्र फाइदा भएको उनीहरुको गुनासो छ । बालुवाटार जग्गाकाण्ड नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण र मिटर व्याजको समस्याप्रति गृहमन्त्री श्रेष्ठले खुट्टा कमाउन नहुने चर्चा चलेको छ ।