ललिता निवास खाली गराउँदै महानगर

Nayabimarsha (Weekly Newspaper from Nepal)

काठमाडौँ/ सार्वजनिक सम्पत्तिको रुपमा रहे पनि हडपिएको भनिएको काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.४ मा रहेको ललिता निवास क्षेत्रमा रहेका अवैध कार्यलाई रोक्न काठमाडौं महानगरपालिकाले थालनी गरेको छ । सो क्षेत्रमा अवैध रुपमा बसेका वा ओगटिएका क्षेत्रबाट आफैँ हट्न व्यक्ति, कम्पनी र संघसंस्थाहरुलाई महानगरपालिकाले बुधबार अनुरोध गरेको छ ।
महानगरपालिकाले सार्वजनिक सूचनामार्फत सात दिनको अवधि दिएर सरोकारवालाहरुलाई अनुरोध गरेको हो । महानगरपालिकाद्वारा जारी सूचनामा ललिता निवास क्षेत्र खाली गरिदिएर सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न सहयोगका लागि अनुरोध गरिएको छ ।
काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललित निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा किनबेच तथा नामसारी भएको भनी अदालतमा मुद्दा परेको थियो । सो मुद्दामा विशेष अदालतले उक्त जग्गा सरकारको हुने फैसला फागुन ३ गते गरेपछि महानगरपालिकाले उक्त सूचना जारी गरेको हो ।
महानगरद्वारा जारी सूचनामा ‘विशेष अदालत, काठमाडौंबाट वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी कलाधर देउजा समेत १७५ जना भएको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा २०८० फागुन ३ गते भएको फैसलाबाट काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं.४ बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा जफत (सरकारी) भएको छ,’ भनिएको भनी उल्लेख छ । यसैगरी ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद– १३ स्थानीय तहको सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत दफा ९७ (१) ले काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत संभार तथा अन्य प्रबन्ध गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व महानगरपालिकालाई तोकेको छ । विशेष अदालत, काठमाडौँको उक्त फैसलाबाट जफत (सरकारी) भएको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं.४ बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, रेखदेख तथा उचित प्रबन्ध गर्न यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’ भनी जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
‘यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ (सात) दिनभित्र उक्त ललिता निवास क्षेत्रमा रहेका व्यक्ति, कम्पनी तथा संघ संस्थाहरु सो क्षेत्रबाट हटी सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण तथा उचित प्रबन्ध गर्ने कार्यमा महानगरपालिकालाई सहयोग गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।’ भनी जार
ी गरिएको सूचनामा तोकेको समयभित्र सो क्षेत्रबाट नहटेमा प्रचलित कानून बमोजिम हटाई सरकारी जग्गा तथा सम्पत्तिको संरक्षण, रेखदेख तथा उचित प्रबन्ध गरिने महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *