सरकारलाई कुलमान आँखाको कसिंगर

काठमाडौं/ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ विवादमा तानिएका छन् । तात्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीको पालामा चिलिमे जल विद्युत आयोजनामा निर्देशक हुँदा ‘आफै धामी आफै बोक्सी’ भै लफडावाजी गरेका घिसिङलाई माओवादी नेतृत्वको सरकारले मुकेश काफ्लेलाई हटाएर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो ।
तात्कालिन समयमा मुलुकले १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको मार खोप्न बाध्य भएको थियो । पछि घिसिङ प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएपछि लोडसेडिङ हटेको छ । घिसिङलाई माओवादी नेतृत्वको सरकारका उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएका थिए ।
अहिले तिनै कुलमान घिसिङ काँग्रेस र एमालेको सरकारका लागि आँखाको कसिंगर बन्न पुगेको जानकारहरुले बताएका छन् । खासगरी डेडिकेटेड र टं«कलाइन विवादमा घिसिङ परेका छन् । प्राधिकरणले उद्योगीले प्रयोग गरेको टिओडी मिटरको बिल दिन नसकेको र पूर्वाग्रही ढंगले लाइन काटिएको आरोप उनीमाथि लागेको छ । लाइन काटिएको छवटा उद्योगले प्राधिकरणलाई छ अर्ब ४३ करोड वक्यौता तिर्न बाँकी रहेपछि प्राधिकरण र सरकारबीच विवाद शुरु भएको हो ।
प्राधिकरणले गत असार २५ र २७ रिलाइन्स स्पिनिङ, अघाखाँची सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा पेन्थेटिक र हुलास स्टिलको लाइन काटेको थियो । तीन महिनाभित्र वक्यौता रकम तिर्ने शर्तमा प्राधिकरणले गत श्रावण ८ गते काटिएका उद्योगको लाइन सरकारको निर्देशनपछि जोडेको समाचार श्रोतले बताएको छ ।
तीन वर्ष अगाडि पनि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले लाइन नकाट्न घिसिङलाई चेतावनी दिँदा नमानेपछि घिसिङलाई हटाएका थिए । अहिले त्यही विषय बल्झिएपछि घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्र देव शाक्यलाई ल्याउन खोजिएको चर्चा चलेको छ । शाक्यको मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा रहेको र श्रावण ३० गतेलाई पेसी तोकिएको समाचार श्रोतले जानकारी दिएको छ ।
यता, विभिन्न विवादको भूमरीमा परेको घिसिङले राजीनामा दिने चर्चा पनि चलेको छ । घिसिङलाई प्राधिकरणको जागीर ‘नखाउँ भने दिनभरीको शिकार खाउँ भने कान्छो बाबुको अनुहार’ बन्न पुगेको जानकारहरुले बताएका छन् ।