बेलायतमा एनआरएनको विरोध

काठमाडौंं/ गैर आवासीय नेपाली नागरिक (एनआरएन) लाई निःशुल्क प्रवेशाज्ञा (भिजा) दिने नेपाल सरकारको प्रस्तावको विरोध भएको छ । एनआरएन नेताहरु र अभियन्ताहरुले यसको कडा विरोध गरेका हुन् ।
बेलायतको लण्डनमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालाको सम्मान तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने एनआरएनए आइसीसीका पूर्व अध्यक्ष कुल आचार्यले यो व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाए । उनले संविधानले नै गैर आवासीय नेपाली नागरिक भनेर पहिचान गरिसकेपछि आफ्नै नागरिकलाई भिजा लगाउने काम गलत भएको भनी त्यस्तो व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाए ।
उनले भने, “राजनीतिक बाहेकका सबै अधिकार नेपाली नागरिक सरह पाउने कुरा संविधानले नै सुनिश्चित गरिसकेपछि फेरि प्रवेशाज्ञा लगाउने कुरा गर्नु संविधानको मर्म विपरित हो ।’’ । उनले त्रिपक्षीय सन्धिको उदाहरण दिंदै ब्रिटिश सेनामा भर्ती भएका गोर्खा सैनिकको वंशजको नागरिकता खोस्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई छैन भन्दै वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरता हुनुपर्ने माग पनि गरेका थिए ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ नेता कोइरालाले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता कागजको खोस्टो भएको भन्ने आलोचना आपूmले सुनेको बताए । उनले यसमा सुधार गर्नुपर्ने जरुरी रहेको बताउँदै नेपालमा सुशासन नभएका कारण यो समस्या आएको दाबी पनि गरे ।
बेलायतमा बसोबास गर्ने अधिवक्ता एवम् अभियन्ता सुरेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘‘संविधानले स्पष्ट रुपमा राजनीतिक बाहेक सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकार पाउने उल्लेख गरिसकेपछि एनआरएनले नेपाल भ्रमण गर्न भिजा लगाउनुपर्ने भन्ने नियम स्वतन्त्र रुपले घुमफिर गर्न पाउने नागरिक अधिकारको उल्लङ्घन हो ।’’
जर्मनीमा बसोबास गर्ने अभियन्ता पुष्प थापाले पनि एनआरएनहरुले भिसा लगाउने भन्ने प्रावधान राख्न नहुने बताए । राजनीतिक अधिकार बाहेक अरु सबै अधिकार पाउने भनी सकेपछि त्यस्तो अधिकार कटौती गर्न खोज्नु नेपालको हितमा नहुने पनि उनले जनाए ।
सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले दश वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिजा पाउने गरी कानूनी व्यवस्था राखिएको छ ।
नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने, विदेशी लगानीका रूपमा अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था पनि नयाँ कानूनी व्यवस्थाको रुपमा गैआने नागरितावाला नेपालीका लागि व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ अनुसारको नागरिकता ऐन बनेपछि ३० असोज २०८० देखि नेपालमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरण शुरु भएको हो ।