धनबहादुर मगर
अखिल नेपाल किसान महासंघ क्रान्तिकारी केन्द्रको तेस्रो पूर्ण बैठक यहाँ सम्पन्न भएको छ ।
उक्त बैठकका प्रमुख अतिथिमा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल थिए । सो बैठकमा दाहालले अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) आफ्नो लागि जन्मस्थल जत्तिकै भएको बताए । ‘‘मैले तत्कालीन अवस्थामा किसान संघमार्फत नै पार्टीको कार्यक्रम गर्ने गरेको थिएँ । अहिले किसान संघ र कृषिको महत्व घटेको छैन, बरु बढेको छ । तीनै पुस्ताको सहभागीता संगठनमा (थ्री वान) देखिएको छ । पार्टीको दरभंगा प्लेनम डेढ महिना चलेको थियो । विद्यार्थी सम्मेलन पनि त्यस्तै भयो । ज–जसले जिते पनि माओवादीको विद्यार्थी संगठनले जितेको छ । कृषि हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको आधार हो, भनेर मैले सरकारसँग प्रष्ट भनेको छु । नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई पनि जोड्नु पर्छ । २१ औं शताब्दी सूचना र प्रविधिको युग भएकाले सूचना र प्रविधिसँगै अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा सबैले समयमै सोच्नु आवश्यक छ ।’’ बैठकमा बोल्दै दाहालले आफ्नो धारणा राखे ।
‘यस पटकको बैठकले समाजवाद उन्मूख अर्थतन्त्रको अजेण्डाहरु लिएको छ । १२३ वटै स्थानीय सरकार हाम्रो नेतृत्वमा छ । त्यसले राम्रो काम गरेको छ । सिद्धान्ततः मूल्य मान्यता कायम गरेको छ । सुशासनको हिसाबले ७५३ वटै पालिकामध्ये राप्ती गाउँपालिका तेस्रो, धादिङ्गको वेनीघाट गाउँपालिका पहिलो, गुल्मीको रुरु गाउँपालिका दोस्रो स्थान आउन सफल भएको छ । तीनैवटा पालिकाको सरकार माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेको र सुशासनको आधारमा पनि अब्बल बन्न सफल भएको छ ।’’ दाहालले सगौरव बताए ।
फागुन ९ गते १२३ वटै पालिका प्रमुख र उप–प्रमुखसँग बसेर १२३ वटै सरकारलाई राम्रो काम गर्ने आधार तयार गर्न थप निर्देशनसहित अगाडि बढ्ने जानकारी उनले दिए । ‘मलाई विश्वास छ तपाइहरुको ठूलो भूमिका हुन्छ । कृषिको माध्यमबाट स्थानीय तहमा समाजवादको आधार तयार गर्ने अवसर आएको छ ।’’ भन्दै उनले पार्टीले राम्रो काम गर्दा काँग्रेस एमाले आत्तिएर सरकार ढाल्नेतिर लागेको बताए ।
अध्यक्ष दाहालले फागुन १२ देखि हुलाकी राजमार्ग तराई, मध्यपहाडी लोकमार्ग पहाड र हिमाली राजमार्गमा पार्टीको अभियान लिएर निस्कने बताए । पूर्वबाट पश्चिम, पश्चिमबाट पूर्व अन्तमा काठमाडौंंमा विशाल जनसभा गरिने बताएको छ । उनले भने ‘अभियान सम्पूर्ण जाति–जाति, भाषा–भाषी, वर्ग, समुदायको सहभागितामा हुने छ । अब माओवादीले नेतृत्व दिन सक्छ । माओवादी पहिले जस्तो होइन, फेरि एकचोटी माओवादीलाई अवसर आएको छ । माओवादीले लिएको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता, सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचारविरुद्ध थालनी गरेको अभियानका कारण काँग्रेस र एमाले आत्तिएको छ ।’’
‘आउँदो २०८४ मा माओवादी केन्द्र १ नम्बर हुने मलाई पूर्ण विश्वास छ । सामाजिक सुरक्षा, भ्रष्टाचार उन्मूलन, आर्थिक संकट समाधान गर्ने योजना बनाएका छौंं । हामीले मात्र होइन साझा निकायले समेत स्पष्ट गरेको छ । घाइते, बेपत्ता, गरिब परिवारसँग घनिष्ट सम्बन्ध बनाऔं । पार्टीको मूल स्पिरिटको योजना बनाउनु होला । नयाँ सफलता हेर्न चाहन्छु । मलाई हेर्नु होला, म दिनरात काम गरिरहेको छु । ६ महिनामा भित्र पार्टी अर्कै उचाईमा पुग्छ ।’ उनले अरुलाई हौस्याउँदै भने ।
पार्टीका किसान फ्याक्सन इन्चार्ज सुनिलकुमार मानन्धरले किसान महासंघको भूमिका बढ्दै गएको बताउँदै किसान मजदुर सुकुम्बासी, दलित, वर्गको मुक्तिको लागि पार्टीले गरेको अभियानले स्थापित हुने बताए । ‘‘हाम्रो पार्टी सरकारबाट खोसिनुमा, माओवादी केन्द्र १ नम्बरको पार्टीमा बदलिने संकेत देखिएको छ । अध्यक्ष दाहालले भनेजस्तै पार्टी आफ्नो वर्गमा फर्कनु पार्टी बलियो हुनु हो ।’’ उनले आशायुक्त भाव पोखे ।
‘‘२०१५ सालको आम निर्वाचनमा पाल्पा, रौटहत र काठमाडांैं गरी चारस्थानमध्ये दुई स्थान जित्ने किसान नेता थिए । जतिबेला एककीृत कम्युनिष्ट पार्टीले चार सिट जितेका थिए । जुन पुस्ता हाम्रो किसान महासंघसँग जोडिनु झन् अर्को महत्वपूर्ण विषय हो ।’’ भन्दै मानन्धरले पूर्वपश्चिम जोड्ने पार्टीको ६ महिने अभियानले पार्टीलाई थप उचाइमा पु¥याउने बताए ।
बैठकमा २०१५ सालको आम चुनावमा रौटहतबाट निर्वाचित हरदयाल महतोका नाति आनन्दकुमार महतो तथा २०१५ सालकै आम निर्वाचनमा निर्वाचित रौटहतकै किसान नेता शेख फरमानका छोरा शेख नासिरलाई अध्यक्ष दाहालले दोसल्ला ओढाई सम्मान, महासंघका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ र पार्टीका फ्याक्सन इन्चार्ज मानन्धरले विधान, प्रदान गरी सम्मान गरेका थिए ।
संविधानसभा सदस्या तथा राष्ट्रिय किसान आयोगका पूर्वअध्यक्ष, नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) का अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले संगठनात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै किसानको अधिकारका लागि कृषि उत्पादन र कृषि विकासका लागि एकतावद्ध भएर कृषि क्रान्ति अगाडि बढाउनु विकल्न नरहेको बताएका थिए । श्रेष्ठले देशको अर्थतन्त्र पनि कृषिमै आधारित भएकाले देशभर कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा आवद्ध हुन आवश्यक रहेको निर्देशन बैठकमा दिए । राष्ट्रिय भूमिलाई राज्यको नबनाएसम्म देशको कृषि उत्पादन प्रणाली अगाडि बढ्न नसक्ने बताउँदै राज्यले भूमिलाई राष्ट्रियकरण गरेर कृषि गर्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए ।
बैठकममा उपत्यका विशेष समितिका संयोजक तथा महासंघका सचिव शिवहरि खनाल, प्रदेश नंम्बर १ का संयोजक घनश्याम थापा, प्रदेश ं२ मधेश प्रदेशका संयोजक रामकुमारी महतो र बागमती प्रदेशका संयोजक रामप्रसाद दाहालले बैठकमा रिपोर्टिङ राखेका थिए । यसैगरी गण्डकी प्रदेशका संयोजक ऋषिराम भुसाल, लुम्विनी प्रदेशका संयोजक रामप्रसाद केवट अन्सारी, कर्णाली प्रदेशका संयोजक नयाराम थापा, सुदूरपश्चिम प्रदेशका संयोजक अमर बोहरा लगायतले बैठकमा रिपोटिङ्ग राखेका थिए ।
हालै अध्यादेशबाट ल्याएको भूमि ऐन २०८१, सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न ल्याएको विधेयकप्रति बैठकले सरकारको कडा भत्सर्ना गरेको छ । बैठकले किसानको पक्षमा विभिन्न प्रस्तावहरू पारित गर्दै कार्यसमिति तथा पदाधिकारीहरुको थपघट, महासंघ सदस्यहरुको मृत्यु, आफन्तजनको मृतकहरुप्रति श्रद्धाञ्जली, शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति सहानुभूति तथा शोक प्रस्ताव पारित गरेका थिए ।
बैठकमा प्यालेष्टाइन भूमिबाट प्यालेष्टाइन जनतालाई अन्यत्रा विस्थापन गर्न रचेको षद्यन्त्र प्रति खेद व्यक्त गरेका छन् । यसैगरी बैठकले नौ सदस्यीय केन्द्रीयस्तरको सूचना तथा सञ्चारका प्रविधि समिति गठन गरेको छ ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) का महासचिव, अन्तर्राष्ट्रिय किसान अधिकार मञ्च (एशिया प्यासिफिक) का उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले कायक्रमको संयोजन गरेका थिए ।
वास सेवालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखिने
काठमाडौँ÷ खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) सेवालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने बताएका छन् ।
मन्त्रालयले काठमाडौँमा आयोजना गरेको समावेशी, जलवायु–उत्थानशील र सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) सेवाको प्रगतिकालागि राजनीतिक प्रतिबद्धता कार्यक्रममा बोल्दै यादवले सो कुरा बताएका हुन् ।
“वास सेवालाई सशक्त बनाउन सबैभन्दा पहिले आफ्नै पार्टीको केन्द्रीय स्तरबाट कार्यान्वयन हुने गरी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । साथै, राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने छु ।”, मन्त्री यादवले भने ।
यादवले वाससेवालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुसँग लिखित रुपमा कार्यान्वयन हुने गरी प्रतिबद्धता सुनिश्चितता गर्ने गरी पहल गर्ने बताए । “वास क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सबै दलका प्रमुख नेताहरुलाई खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको महत्वबारे लिखित रुपमा प्रतिबद्धता जनाउन आफ्नो तर्फबाट आवश्यक पहल गर्नेछु ।” उनले उद्घोष गरे ।
राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई सुदृढ गर्दै वास सेवा सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य मजबुत बनाउन आवश्यक रहनुका साथै, नगरपालिका संघ, राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघ लगायतका संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी नीति तथा रणनीति परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको मन्त्री यादवले बताए । उनले भने, “संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच दीर्घकालीन योजना निर्माण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता छ । नेपालको संविधानले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) सेवालाई मौलिक अधिकारको रूपमा परिभाषित गरेको छ । स्वच्छ खानेपानी र सुरक्षित सरसफाइ सुविधा प्रत्येक नागरिकको आधारभूत आवश्यकता मात्र नभई दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने प्रमुख आधार पनि हो ।”
हाल उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार केवल १७ प्रतिशत जनसङ्ख्याले सुरक्षित खानेपानी सेवाको पहुँच पाएका छन् । ६१ प्रतिशत जनसङ्ख्याले सुरक्षित सरसफाइ सुविधा प्राप्त गरेका मन्त्री यादवको भनाइ छ । १६ औँ आवधिक योजनाले ४५ प्रतिशत सुरक्षित खानेपानी, ६५ प्रतिशत सुरक्षित सरसफाइ र ३० प्रतिशत ढल प्रणालीमार्फत फोहोर पानी प्रशोधन गर्ने लक्ष्य लिएको जानकारी पनि दिइयो । यी लक्ष्यहरू हासिल गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य, पर्याप्त स्रोत परिचालन, नीति सुधार, तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको उनले बताए ।
उक्त कार्यक्रममा प्रदेशका खानेपानी क्षेत्र हेर्ने मन्त्री, नगरपालिका संघ, राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघ लगायतका संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरुसँग गहन छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा अधिकांश सहभागीहरुले आगामी वर्षहरूमा सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइका लक्ष्य हासिल गर्न सबैले एकताबद्ध भई कार्य गर्नुपर्ने, वाससेवा सबल, सुरक्षित, र समावेशी बनाउन आपूmहरुको प्रतिबद्धता निरन्तर रहनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका खानपानी क्षेत्र हेर्ने मन्त्री विजया बुढा, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव इ. प्रमिलादेवी बज्राचार्य, सहसचिव मिना श्रेष्ठ, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक इ. रामकुमार श्रेष्ठ, सातवटै प्रदेशका सचिवहरू, विभागका उपमहानिर्देशक रामचन्द्र काफ्ले लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
