विभेदविरुद्ध कर्मचारीहरु

काठमाडौं÷ बैंक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्र कर्मचारी संघ नेपाल राष्ट्रिय समितिको चौथो पूर्ण बैठकले कर्मचारीहरुले पाउने विभिन्न सेवा सुविधाप्रति भएको विभेदको अन्त्यको लागि जोडदार माग गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष धर्मराज मैनालीको अध्यक्षता तथा ने.क.पा. (एमाले) का पोलिटब्यूरो सदस्य एवं पेसागत महासंघ इञ्चार्ज रामेश्वर फुयाँलको प्रमुख आतिथ्यता भदौ २–३ गते ललितपुरमा बैठक सम्पन्न भएको हो । बैठकले सर्वोच्च अदालतको २०८१ फागुन २ गतेको फैसलाबाट बैंक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको रोजगारीको सुरक्षामा गम्भीर चुनौती सृजना भएको पनि ठहर गरेको छ । कर्मचारीमाथि व्यवस्थापनबाट ज्यादती हुन सक्ने हुँदा सो सन्दर्भमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३४ तथा श्रम ऐन, २०७४ ले दिएको अधिकार प्रत्यायोजन हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ र बीमा क्षेत्रका ऐनमा विषयबस्तु समेटी विभागीय कारबाही पुनरावलोकन गर्न सक्ने प्रावधान हुनुपर्ने माग राखेकोे छ ।
बैठकले कर्मचारी अवकाश हुँदा प्राप्त गर्ने सबै प्रकारका अवकाश भुक्तानीमा लाग्ने करलाई ५ प्रतिशत कायम राखिनुपर्ने (निजामती कर्मचारीतर्फ भए अनुरुप हुनुपर्ने) निर्णय गरेको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेको बैंक, बीमा तथा वित्तीय संस्थाहरुमा नाफाको ५ प्रतिशत र निजी संस्थाहरुमा नाफाकोे १० प्रतिशत बोनस वितरण गर्ने विभेदकारी व्यवस्था भएको पनि जनाएको छ । नेपालको संविधान २०७२ मा नेपाल समाजवाद उन्मुख राज्य हुनेछ भन्ने परिकल्पना गरिएको तर सरकारी संस्थामा वितरण गर्ने बोनसमा विभेद रहेकोले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि (समान कामका लागि समान सुविधा) तथा श्रम ऐनको समेत उल्लघंन गरेकोले बोनस दरमा भएको विभेदलाई अन्त्य गर्ने गरी नियमावली संंशोधन हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा दाखिला गर्ने अनुपातमा रहेको विभेदको अन्त्य हुनुपर्ने बताइएको छ ।