रुषा थापा
नेपालको इतिहास हेर्दा राणा शासनदेखि हामी लोकतन्त्र गणतन्त्रसम्म आइपुगेका छौं । यस बीचमा पटकपटक व्यवस्था परिवर्तन भए, पटकपटक सरकार ढल्ने र फेरि गठन हुने प्रक्रिया चलिरहे । मुलुकका हरेक परिवर्तन जनताको बलिदानबाट भएको हो । हजारौं जनता शहीद भएपछि, घाइते, अंगभंग वा बेपत्ता भएपछि देशमा परिवर्तन आएको हो ।
विडम्बना, मुलुकमा जतिसुकै राजनैतिक परिवर्तन वा सरकार परिवर्तन भए पनि विवादित नेपाली भूभाग फिर्ता आएको छैन । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायतका नेपाली भूमि अझै पनि विवादित अवस्थामै छन् । बरु देशभित्रका सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा गएका छन् । देशभरिका गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढीका जग्गासहित तालतलैया, पोखरी, ढुंधेधारा, खोलानाला, कुँवा, मठमन्दिरलगायतको जग्गा व्यक्तिको नाममा गइसकेका छन् । मुलुककै प्रमुख प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारकै जग्गासमेत व्यक्तिको नाममा गएको छ ।
सिंहदरबार पछाडि कालिस्थान बाँसघारीमुनि पुतलीसडक, कालिस्थान, घट्टेकुलो, अनामनगर, हनुमानथान, बिजुलीबजार, काठमाडौं प्र.जि.अ. कार्यालय बबरमहल, अन्नपूर्ण अस्पताल रामशाहपथ, माइतीघर साइट घर तथा भवन बनेका जग्गा सरकारी हुन् । यी जग्गामा २०४६ सालअघिको सरकारले घोडा पाल्ने योजना बनाएको थियो ।
व्यवस्था परिवर्तनसँगै सबै सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गए । बहुदलीय व्यवस्था आएसँगै अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री बनेका कृष्णप्रसाद भट्टराईले सिंहदरबार पछाडिको बाटो खोलिदिएपछि यो जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको बताइन्छ । उता, धोवीखोलास्थित मैतीदेवी पेट्रोल पम्प रहेको र त्यस वरपर घर बनेका जग्गा पनि सरकारी नै हुन् ।
२०२९ सालसम्म धोवीखोला बगेर घट्टेकुलोसम्म आइपुग्थे भन्नेहरु अझै भेटिन्छन् । त्यसो त घट्टेकुलोमा पनि पहिले पानी घट्ट नै थियो । अहिले पानीघट्ट छैन, नाम चाहिँ कायमै छ । यी ठाउँको जग्गा अहिले आनाकै एक करोडदेखि तीन करोडसम्म पर्छन् ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्रका लाखौं रोपनी ऐलानी, गुठी, हदबन्दी बढीलगायतका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिसकेको छ । उपत्यकाभित्र रहेका ६३४ वटा ढुंगेधारा, कुँवा, आल, पोखरी, मठमन्दिर, पाटीपौवा, चौतारी, आर्यघाटका जग्गासमेत कब्जा गरेर वा दर्ता गरी घर तथा संरचना बनाइएको छ ।
उपत्यकाका खोलालाई कुलो बनाइएको छ भने राजखोला त मासिसक्यो । बुढानीलकण्ठ नारायणथान हुँदै बग्ने खोला छ । पहिले निकै ठूलो रहेको सो खोला अहिले लगातार खुम्चिँदै वा सानो भइरहेको छ किनकि खोलाको जग्गा मिचेर वरपर अग्ला तथा ठूला घर, भवन खडा गरिएका छन् । त्यो खोला लाम्जिपाटको उत्तर ढोकासम्म देखिन्छ ।
त्यसपछि जय नेपाल हल, कमलादी, बागबजार, पुतलीसडक, खसीबजार टुकुचा, भुकुण्टीमण्डप, सिंहदरबारस्थित रासस कार्यालय हुँदै त्यो खोला थापाथलीको खोलामा मिसिन्छ । यसबीचमा रासस कार्यालय आएपछि मात्र खोला देखिन्छ । अन्य ठाउँमा खोला देखिँदैन, किनकि खोलामाथि घर, अग्ला भवन तथा संरचना बनाइएका छन् ।
जडीबुटी, नरेफाँट, लोकन्थली, पेप्सीकोला, काँडाघारी, गोठाटार, मूलपानी, नयाँ बानेश्वर, शंखमूल, पुरानो बानेश्वर, कपन, नारायणथान, हाँडीगाउँ, चावहिल मैतीबाल, चुच्चेपाटी, बौद्ध आरुबारी, महाकाललगायतका जग्गा पनि सरकारी, गुठी, ऐलानी भएको बताइन्छ । यसैगरी, भक्तपुर र ललितपुरमा पनि लाखौं रोपनी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गइसकेका छन् ।
भक्तपुरको सल्लाघारी तीनकुनेमा २०२४ सालमा राजपरिवारले एक सय आठ रोपनी दुई आना एक दाम जग्गा प्रत्येक रोपनी एक हजार रुपियाँमा स्थानीयसँग किने । एक रोपनी जग्गामा १६ आना हुन्छ । अहिले नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको यो जग्गा घटेर ६५–७० रोपनी मात्र बाँकी छ । अन्यमा मानिसहरुले जग्गा तथा भवन बनाइसकेका छन् ।
सल्लाघारी चौरस्थित यातायात कार्यालयअगाडि अग्लो र ठूलो घर छ । त्यो स्थानीय विकुलाल ख्याउँजूले बनाएका छन् । उनले तीनवटा ढुँगेधारा मासेर सरकारी जग्गामा घर बनाएको स्थानीय बताउँछन् । भक्तपुर नगरपालिका–१, सल्लाघारी आर्मी ब्यारेक दायाँबायाँ दुवैपट्टी, चङ्गा गणेश, दुवाकोट जाने ट्याम्पो पार्क, हनुमन्ते खोला यता सिर्जनानगरको हजारौं रोपनी सरकारी, गुठी र ऐलानी जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा गएको छ ।
यी क्षेत्रमा घर तथा भवनहरु बनेका जग्गा सरकारी रहेको भन्नेहरु अझै भेटिन्छन् । सरकारले देशभर २०२१, ०२८ र ०३२ सालमा तीन पटक नापी गरी व्यक्तिको जग्गा उसैलाई दियो अर्थात् लालपूर्जा दियो । भक्तपुरको यी ठाउँमा २०२१ र ०२८ सालमा जग्गा नापी भएको हो । त्यसक्रममा माथि उल्लेखित जग्गाहरु सरकारी, गुठी र ऐलानी भनी लेखिएको स्थानीयहरु बताउँछन् ।
२०२९ सालसम्म यहाँ एउटै घर बनेका थिएनन् । खेतबारी र घारी मात्र थियो । २०३२ सालमा एक व्यक्तिले यहाँ छाप्रो हाले । तीनै व्यक्तिले २०३५ सालमा ढुंगा, माटोले घर बनाए । छतमा झिँगटीको छानो राखेर । यो घर बनाउने व्यक्ति नेपाल मजदुर किसान पार्टीका कार्यकर्ता थिए । उनी अहिले बितिसकेका छन् । उनैले घर बनाएपछि यहाँका सरकारी जग्गामा अरुले पनि घर बनाउन थालेका हुन् ।
२०४६ सालअघि नै यहाँको जग्गामाथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका कार्यकर्ताको रजगज चलिसकेको थियो । जब २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्था आयो, २०४८ सालदेखि २०७० सालसम्म यो क्षेत्र (भक्तपुर–१) बाट मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्ँछेले चुनाव जिते ।
२०७४ र २०७९ मा उनैले समर्थन गरेका प्रेम सुवालले चुनाव जिते । यी ठाउँको जग्गा अहिले आनाकै २५ लाखदेखि ८० लाखसम्म छ । ७६ जिल्लाबासीले यहाँ जग्गा किनेर घर बनाएका छन् । योसँगै भक्तपुरकै राधेराधेमा पनि धेरै सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ । राधेराधेस्थित भाटभटेनी, निर्माणाधीन १५ तले भवन, राजेश हार्डवेयरको गोदाम र दुई वटा ड्राइभिङ सेन्टर सञ्चालित जग्गा सरकारी, ऐलानी भएको बताइन्छ ।
भक्तपुर क्षेत्र नम्बर २, को सूर्यविनायक नगरपालिका र सडक विभागको दायाँबायाँ घर तथा भवन बनेका जग्गा पनि सरकारी रहेको भन्नेहरु अझै भेटिन्छन् । उनीहरुका अनुसार पहिले यहाँ सार्वजनिक चौर थियो, त्यहाँ गाईबस्तु चराउने र बालबच्चाहरु खेल्ने गर्थे । नयाँ भवन बन्नुअघि सूर्यविनायक नगरपालिका नजिककै घरमा भाडामा बसेको थियो ।
भाडामा बसेको घरसँगै त्यस आसपास घर तथा भवन बनेका जग्गा सरकारी भएको बताइन्छ । यो नगरपालिका वडा नम्बर ५, मा छ । यो वडाका अध्यक्ष राजकुमार जोशी हुन् । उनीसहित प्रेम जोशी र श्याम जोशीले सुशीलभैरवथान मन्दिरको जग्गा मिचेर घर ठड्याएका भनिन्छ । वडाध्यक्ष जोशीको घरमुनि पिपलको बोट छ, त्यहीँ नजिक पहिले ढुंगेधारा, आल, पोखरी थियो । त्योसँगै हजारौं रोपनीमा फैलिएको चौर थियो ।
अहिले त्यो जग्गा राजकुमारका भाइसँगै मजदुर किसान पार्टीका कार्यकर्ताहरुले घर बनाएका छन् । यो ठाउँको जग्गा अहिले आनाकै ३० लाखदेखि ६० लाखसम्म छ । वर्तमान सरकारमा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री छिन् । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल छन् । अब सरकारले समिति गठन गरी व्यक्तिका नाममा गएका सरकारी जग्गा खोजतलास गर्नुपर्छ । सरकारी जग्गा राज्यकै स्वामित्वमा ल्याउनुपर्छ ।
सुशीला कार्की पूर्वप्रधानन्यायाधीश पनि हुन् । उनलाई चुनावमा उठ्नु छैन । त्यसैले, अहिले समय र मौका भएको बेला उनले कदम चाल्न आवश्यक छ किनकि राजनैतिक दलहरु सरकारमा आएपछि यो हुन सक्दैन । दलहरुले त आफ्ना कार्यकर्तालाई यो जग्गा दिएका हुन् ।
त्यसकारण अब प्रधानमन्त्री कार्कीले यस सम्बन्धमा तत्काल एक्सन लिइहाल्नुपर्छ । समय र मौका हुँदाहुँदै व्यक्तिका नाममा गएका सरकारी, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढीका, खोलानाला, तालपोखरी, ढुंधेधारा, मठमन्दिरका जग्गा ल्याइएन भने कहिल्यै ल्याउन सकिने छैन ।
