ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न दबाव

काठमाडौं/ तात्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न बालुवाटारमा सुरक्षा निकायसहित जेन–जी समूहकाहरुको बैठक बसेको छ । बैठकमा कानूनी प्रकृया, छानविन आयोगको काम र राजनीतिक विषयबस्तुहरुमाथि छलफल भएको बताइएको छ ।
जेन–जीको आन्दोलनबाट बनेको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले कानूनी दायरा भित्रै रहेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राखेपछि जेन–जी आन्दोलनको नेतृत्वमाथि पनि कारबाहीको विषयलाई लिएर मतभेद देखिएको छ । गत असोज २० गतेदेखि ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्नुप¥यो भनेर सामाजिक सञ्जालमा व्यापक अभियान चलाइएको छ । जेन–जीले उनीहरुलाई कारबाही गर्नका लागि अल्टिमेटम दिएका छन् । उनीहरुमाथि राज्यले छानविन गर्न आयोग गठन गरिसकेको अवस्थामा पक्राउ गर्न नहुने र त्यस्ले उल्टै दलहरु प्रतिवादममा उत्रे रक्तपात मच्चिन सक्ने सुझाव सुरक्षा प्रमुखहरुले दिएको समाचार श्रोतले बताएको छ । २०७२ को संविधानमा टेकेर बनेको कार्की नेतृत्वको सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकलाई पक्राउ गर्न नसक्ने कानूनका जानकारहरुले बताएका छन् ।
स्रोतका अनुसार गत भदौ २३ गते नै जेन–जी समूहले राखेका अधिकांश मागहरु पूरा हुन सक्दथ्यो । अब समयले कोल्टे फेरिसकेको अवस्थामा पूर्ववर्ती सरकारले गरेका नियुक्ति खारेजी, नयाँ नियुक्ति, भ्रष्टाचारको छानविन लगायतका मागहरु पनि पूरा हुनेमा आशंका उत्पन्न भएको छ । बालुवाटारको बैठकमा जेन–जीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अभिषेक श्रेष्टले तात्कालीन काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई कारबाही गर्नुपर्ने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राई र सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतलाई राजीनामा दिन लगाउनुपर्ने लगायतका विषय उल्लेख गरिएको थियो ।
यो मागपत्रका प्रस्तावकर्ता जेन–जी अगुवा सुदन गुरुङ रहेकाले ७ दिनभित्र नभए फेरि अर्को आन्दोलनमा उत्रने गुरुङले बताएको समाचारमा जनाइएको छ । यतिबेला जेन–जी समूहको नेतृत्व गुरुङ, प्रदीप ज्ञवाली, रक्षा बम, धीरज जोशी र युजन राजभण्डारीले गरेका छन् । उनीहरुले राखेको माग पूरा गर्नेबारे सरकार धर्मसंकटमा परेको चर्चा चलेको छ ।
यसरी सरकारले छानविन आयोग बनाएर अनुसन्धान गरिरहेको अवस्थामा दबाबमूलक अभियान चलाएर सामाजिक सञ्जालमा “एरेष्ट केपी ओली र “एरेष्ट रमेश लेखक” लेख्न थालेपछि अनुसन्धान प्रभावित हुने राजनीतिक क्षेत्रमा चर्चा चलेको छ ।