ठेकेदारहरुको बैंक ग्यारेन्टी जफत हुने

काठमाडौं/ निर्माण व्यवसायीहरुले काममा तदारुकता नदेखाएको तथा सम्झौताअनुसार काम नगरेको भन्दै विभिन्न ठेक्काहरुको सम्झौता तोड्ने तयारी सरकारले गरेको छ । यसरी सम्झौताहरु तोडिँदा दुई अर्ब ४० करोड र अग्रिम भुक्तानीको एक अर्ब २० करोड रुपियाँ बैंक ग्यारेन्टी समेत जफत गर्ने तयारीमा सरकार लागेको छ ।
यसका लागि सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया शुरु गरिएको छ । यो आयोजना सिन्धुली र रामेछापको सीमानामा रहेको सुनकोशी नदीको पानीलाई मरिण नदीमा खसाल्ने गरी बनाइएको छ । यसरी तोकिए अनुसार काम हुँदा सिँचाई र जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य पनि यो आयोजनालो राखेको छ । यस्तो राम्रो योजना बनाइएको अवस्थामा निर्माण कम्पनीहरुले समयमा काम नगर्दा आयोजना समयमा सम्पन्न हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ ।
यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पनि हो । यसमा सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध (हेडवक्र्स), विद्युतगृहलगायतका सिभिल संरचना, गेटलगायतका हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडानका लागि निर्माण व्यवसायी पटेल—रमण जेभीसँग सम्झौता गरिएको थियो । समयमा काम नभएको अवस्थामा आयोजनाले ठेक्का सम्झौता किन नतोड्ने भन्दै मंगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि यो सम्झौता तोडिने अवस्थामा पुगेको बताइएको छ ।
ठेक्का सम्झौताको अवधि करिब ६१ प्रतिशत सकिँदा पनि भौतिक प्रगति करिब १० प्रतिशत मात्र रहेको कारणले सम्झौता तोड्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आएको बताइएको छ । आयोजनाले ठेक्का सम्झौता रद्दको प्रक्रियासँगै कार्यसम्पादन जमानत बापत राखेको दुई अर्ब ४० करोड रुपियाँलाई जफत गर्ने तयारी गरेको छ । त्यस्तो अवस्थामा अग्रिम भुक्तानीको एक अर्ब २० करोड गरी तीन अर्ब ६० करोड रुपियाँ बैंक ग्यारेन्टी जफतको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएको बताइएको छ ।
यसको प्रगतिको विषयलाई लिएर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले चासो राख्नु भएको थियो । उहाँले गत असोज ७ गते मन्त्रालयका सचिव, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक, आयोजनाका प्रमुख, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गर्नु भएको बताइएको छ ।
यस्तो अवस्थामा सुरुङ निर्माण सम्पन्न भइसकेको तर बाँध, विद्युतगृहलगायतका संरचना बनाउन नसक्दा आयोजना अलपत्र परेका कुरालाई मन्त्री घिसिङले त्यो बेला उठाउनु भएको बताइएको छ । सोही समयमा उहाँले आयोजनालाई नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउनुको विकल्प नहरको बताएपछि ठेक्काको सम्झौता रद्द हुने संकेत सरोकारवालाहरु पाएका थिए ।
आयोजना निर्माणका लागि पटेल—रमण जेभीसँग १४ अर्ब ८ करोड ८ करोड रुपियाँ (करसहित) मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पटेल—रमण जेभीले अनुमानित लागतभन्दा करिब ३२ प्रतिशत कम रकममा कबोल गरेको बताइएको छ । २०७९ सालको माघबाट काम शुरु गरी २०८४ असार भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता छ । हालसम्मको भौतिक प्रगति करिब १० प्रतिशत मात्र भएको तथा हालसम्म दुई अर्ब १४ करोड (करिब १५ प्रतिशत) रकम भुक्तानी गरिएको पनि आयोजनाले जनाएको छ ।
सुनकोशीको पानी मरिण नदीमा पथान्तरण गरी ३१ मेगावाटको जलविद्युत उत्पादन गरिने लक्ष्य लिइएको छ । यसैगरी मधेश प्रदेशका उर्वर भूमि रहेका पाँच जिल्लामा वर्षैभरि सिँचाई सुविधा पु¥याई कृषि उत्पादकत्व बढाउने लक्ष्यका साथ यो आयोजना शुरु गरिएको थियो । यो आयोजनाको अनुमानित लागत ४९ अर्ब ४२ करोड रुपियाँ रहेको छ ।
यसैगरी अन्य आयोजनाहरुको प्रगति विवरण पनि मन्त्री घिसिङले अध्ययन गर्न थालेको घिसिङ निकट समाचार स्रोतले जानकारी दिएको छ । यता, उक्त आयोजनाको सम्झौता रद्द भएमा अन्य ठेकेदारहरुले कि कामलाई सुधार्ने कि त ठेक्का रद्द हुने खालको मानसिकता बनाउने अवस्था आउने भनी मन्त्रालयमा चर्चा चल्न थालेको छ ।