सर्वाेच्चको आदेशले ऊर्जामन्त्री नैतिक संकटमा

काठमाडौं/ भौतिक र शहरी विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनु भएका ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिचाईमन्त्री कुलमान घिसिङ्ग नैतिक संकटमा पर्नुभएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भै राजीनामा गर्नुभएका मन्त्री घिसिङ्ग जेन.जी. विद्रोहपछि स्वार्थ बाझिने ऊर्जा मन्त्रालयको मन्त्री बन्नुभएको थियो । घिसिङ्ग मन्त्री बनेपछि तात्किालिन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोजमा सरुवा गरी आफ्ना भक्त मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्नुभएको थियो । तात्कालिन खड्गप्रसाद शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले घिसिङ्गलाई हटाउँदा जनसमर्थन पाउनु भएका मन्त्री घिसिङ्गले शान्यलाई त्यही शैलीमा हँटाउँदा नैतिक संकटमा पर्नु परेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडलको संयुक्त इजलासले सरकारको निर्णयलाई प्रतिशोधपूर्ण, स्वेच्छाचारी र कानून विपरित भएको ठहर गरेको छ । जेन.जी. सरकारको गत २०८२ असोज ५ गतेको निर्णयलाई सर्वाेच्च अदालतले दनक दिई खारेज गरेपछि शाक्यले प्राधिकरणको नेतृत्व आफ्नो कार्यकाल भरी गर्न पाउने र विगत पाँच वर्षदेखिको लँडाई जितेको जानकारहरुले बताएका छन् ।
जेन.जी. सरकारका मन्त्रीहरुमध्ये बजेटका हिसाबले तीनवटा राम्रो विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएका मन्त्री घिसिङ्गलाई अब राजीनामा दिएर उज्यालो नेपाल पार्टीको प्रचार प्रसार एवं संगठन निर्माणमा लाग्न नगरिकले सुझाव दिएका छन् । धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज राई साम्पाङ्गको नयाँ श्रम संस्कृति पार्टीको जत्ति पनि हैसियत नभएको उज्यालो नेपाल पार्टीका लागि चुनाव खर्चका लागि मन्त्री पदमा टाँसिएर कमिशनको खेतीमा घिसिङ्ग लागेको समाचार श्रोतले दाबी गरेको छ ।
यसैबीच आजकाल दिनमा ३–४ पटक झ्याप्प झ्याप्प बत्ती जान थालेको छ । घिसिङ्गलाई भगवान् ठान्नेहरुलाई झ्याप्प झ्याप्प बत्ती जान थालेपछि अनुहार हेर्नलायक बनेको समाचारमा उल्लेख छ । यता, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको करिब ३२ अर्ब र शहरी विकास मन्त्रालयको ६१ अर्ब रुपियाँ बराबरको बजेट काटिएपछि निर्माणाधीन सडक र आयोजनाहरु अस्तव्यस्त बनेका छन् । नागढुङ्गा मुग्लिन सडकले गति लिन नसकेको अवस्थामा ५० औं वर्षदेखिको सडक मापदण्ड विपरितका संरचना हटाएर हेटौंडा सडकले ‘ब्रेक थु्र’ गरेको व्यापक चर्चा चलेको छ ।
यता, रुग्ण ठेक्काका नाममा जबरजस्ती ठेक्का तोड्न बाध्य पार्नुभएका मन्त्री घिसिङ्गले ठूलो संख्यामा ठेक्का तोडिसकेपछि निर्माण व्यवसायी रुष्ट बनेको बताइएको छ । खासगरी लोडसेडिङ्ग अन्त्य गरेर जनताको नायक बन्न दल खोल्नुभएका मन्त्री घिसिङ्ग लोकप्रियताको आवरणमा अर्बाै रकमको अनियमिततामा फसेको आरोपसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको चर्चा छ ।
भारत–नेपाल विद्युत व्यापार सम्झौतामा ४३ करोड रुपियाँ बराबरको घोटला (स्मार्ट मिटर काण्ड), अर्बाै रुपियाँ बराबरको ट्रान्सफर्मर खरिद गर्दा १५ प्रतिशत कमिशन, सोलार ग्रिड प्रकरणलगायतका काण्डहरु भविष्यमा दोहोरिन सक्ने सरोकारवालाहरुको कथन छ । भौतिक मन्त्रालयको रुग्ण पुल र सडक गरी करिब २३० वटा ठेक्का तोडेपछि काँकडभिट्टा–लौकही–कमला कञ्चनपुर र दाउन्ने सडकले गति लिन नसक्दा ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्ने उखान चरितार्थ भएको बताइएको छ ।
सरकारलाई विवादमा पार्ने मन्त्री घिसिङ्ले भौतिक मन्त्रालय, सडक विभाग र निर्माण व्यवसायीहरूलाई जुहारीमा भिडाएर काम लथालिङ्ग बनाई सडकहरू अस्तव्यस्त बनाएको श्रोतले बताएको छ ।