सञ्चारमाध्यमको घाँटी निमोठ्ने निर्णयको विरोध

भक्तपुर/ सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र उपलब्ध गराउने गरी गरेको पछिल्लो निर्णयको विरोध हुन थालेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघले कडा आपत्ति जनाउँदै यसको विरुद्धमा महासंघले विरोधका कार्यक्रमहरु गर्ने जनाएको छ ।
महासंघले यस निर्णयलाई निजी र स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमलाई धराशायी बनाउने कर्मको रुपमा लिएको छ । निजी र स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमलाई धराशायी बनाइए त्यसले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने भन्दै महासंघले सो कदमको विरोध गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माले यो कर्म आर्थिक संकटमा रहेका सञ्चारमाध्यमहरुलाई झनै संकटमा पार्ने सरकारी प्रहारको रुपमा लिएको बताउनु भएको छ ।
अध्यक्ष शर्माले पछिल्लो समय कोभिड–१९ र आर्थिक मन्दीका कारण निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यम पहिले नै आर्थिक रूपमा जर्जर अवस्थामा रहेको पनि उल्लेख गर्नु भएको छ । उहाँले राज्यले सहुलियत र प्रोत्साहन दिनुपर्ने समयमा उल्टै विज्ञापन रोक्ने निर्णय गर्दा साना लगानीका मिडिया, रेडियो र टेलिभिजनहरू पूर्ण रूपमा बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने प्रतिक्रिया दिनु भएको छ ।
विशेषगरी स्थानीय तहका विज्ञापनबाट सञ्चालित ग्रामीण क्षेत्रका रेडियोहरूको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने धारणा अध्यक्ष शर्माको छ । संविधानअनुसार स्थानीय र प्रदेश सरकारहरू स्वायत्त छन् । उनीहरूलाई आफ्नै नीतिअनुसार सञ्चारमाध्यमको व्यवस्थापन र सहकार्य गर्ने अधिकार छ । संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले केन्द्रबाटै तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) को विज्ञापन रोक्ने निर्णय गर्नुले संघीयताको मर्म र संविधानप्रदत्त अधिकारको ठाडो उल्लंघन हो भनी महासंघले त्यसको विरोध गरेको हो ।
यसैगरी पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले पनि सरकारको निर्णयको विरोध गरेको छ । सरकारको यो निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता र स्वनियन्त्रण को जोखिम बढाएको प्रतिक्रिया महासंघ काठमाडौंका सचिव रमेश कुमार बोहोराले दिनु भएको छ । निजी सञ्चारमाध्यमले सरकारलाई प्रश्न गर्ने र सचेत गराउने भूमिका निर्वाह गर्छन् । विज्ञापन रोकेर आर्थिक नाकाबन्दी लगाउनुले मिडियामा ‘सेल्फ सेन्सरसिप’ बढ्ने र यसले लोकतन्त्रको चौथो अंगलाई कमजोर बनाउने देखिन्छ ।
सञ्चारमन्त्रीले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने आश्वासन दिए पनि कुनै संवाद नगरी एकाएक यस्तो निर्णय ल्याइएको दाबी सचिव बोहोराको छ ।
सरकारले आफ्नो निर्णय नसच्याए महासंघले अब आन्दोलनको तयारी गर्ने बताएको छ । महासंघले चाँडै बैठक बसी आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
यसैबीच यो सरकारी निर्णय सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित विज्ञापनको हकमा मात्र रहेको भन्ने दाबी सरकारी पक्षको छ ।