विज्ञापन कटौती होइन, पत्रकारिता जोगाउने नीति चाहिन्छ

सम्पादकीय

नेपालमा वर्गीकृत पत्रपत्रिकालाई सरकारले विज्ञापन बोर्ड मार्फत उपलब्ध गराउँदै आएको विज्ञापन केवल सरकार र सञ्चारमाध्यमबीचको आर्थिक कारोबार मात्र होइन, यसले नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रलाई टिकाइराख्नसमेत महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । लामो समयदेखि अभ्यासमा रहेको यो व्यवस्थाले सीमित स्रोतसाधनका बीच नियमित प्रकाशन गरिरहेका पत्रपत्रिकालाई केही हदसम्म आर्थिक आधार प्रदान गर्दै आएको छ । सरकारले उपलब्ध गराउने लोककल्याणकारी तथा वर्गीकृत विज्ञापनको रकमबाट धेरै पत्रिका कार्यालयको सञ्चालन खर्च, कर्मचारीको पारिश्रमिक, छपाइ तथा वितरणजस्ता आधारभूत काममा थोरै मात्रामा भए पनि सहयोग पुग्दै आएको वास्तविकता हो । अझ स्थानीय तथा साना लगानीमा सञ्चालित पत्रपत्रिकाका लागि यस्तो विज्ञापन नियमित आम्दानीको महत्वपूर्ण माध्यम बनेको छ । त्यसैले सञ्चार क्षेत्रले नयाँ सरकारबाट पुरानो व्यवस्थालाई निरन्तरता मात्र होइन, समय र बजारको अवस्था हेरेर विज्ञापनको दर तथा भुक्तानीमा सुधार हुने अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक थियो । अपेक्षाविपरीत सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको विज्ञापनको भुक्तानीमै कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि सञ्चारकर्मी तथा प्रकाशकहरू असन्तुष्ट हुनु अस्वाभाविक होइन । सरकारको प्राथमिकतामा सञ्चार क्षेत्र कमजोर हुँदै जाने हो भने लोकतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण आधार नै कमजोर बन्न सक्छ ।
पत्रकारिता नाफा कमाउने सामान्य व्यवसाय मात्र होइन, राज्य र नागरिकबीच सूचना प्रवाह गर्ने सार्वजनिक जिम्मेवारी बोकेको क्षेत्र हो । नागरिकले सरकारका नीति, कार्यक्रम, सार्वजनिक सूचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, विपद्, कर, सेवा सुविधा तथा विभिन्न अवसरबारे जानकारी पाउने एउटा महत्वपूर्ण माध्यम सञ्चारमाध्यम नै हुन् । सरकारले विज्ञापनमार्फत आफ्ना सूचना नागरिकसम्म पु¥याउँदा त्यसबाट सञ्चारमाध्यमलाई मात्र लाभ हुँदैन, राज्यलाई समेत आफ्नो सूचना प्रभावकारी ढंगले जनतासम्म पु¥याउने अवसर मिल्छ । कतिपय अवस्थामा सरकारी विज्ञापन स्वयं नागरिकका लागि अत्यन्त उपयोगी सूचना बन्ने गरेका छन् । परीक्षा, रोजगारी, सार्वजनिक खरिद, सूचना माग, सेवा प्रवाह, स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतना वा विपद्सम्बन्धी सूचनाजस्ता विषय विज्ञापनमार्फत प्रकाशित हुँदा त्यसले जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा सुसूचित गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले सरकारी विज्ञापनलाई सञ्चारमाध्यममाथिको …अनुदानÚ का रूपमा मात्र बुझ्नु गलत हुन्छ । यो राज्यले नागरिकसम्म सूचना पु¥याउन गरेको खर्च पनि हो । अझ सामाजिक सञ्जाल र अनियन्त्रित डिजिटल सूचनाको बाढीका बीच विश्वसनीय, सम्पादित र उत्तरदायी पत्रकारिताको आवश्यकता झन् बढेको छ । यस्तो समयमा पत्रपत्रिकालाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने नीति अपनाउनुको सट्टा राज्यले उनीहरूको व्यावसायिकता, विश्वसनीयता र दिगोपनालाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे सोच्नुपर्छ ।
सरकारको दायित्व सञ्चारमाध्यमलाई आफ्नो पक्षमा उभ्याउनु होइन, स्वतन्त्र पत्रकारिता बाँच्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु हो । पत्रकारिताले सरकारको प्रशंसा मात्र गर्दैनÙ उसले सरकारका कमजोरी देखाउँछ, प्रश्न गर्छ र जनताको आवाज राज्यसामु पु¥याउँछ । यही कारण लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र प्रेसलाई राज्यको चौथो अंगका रूपमा सम्मान गरिन्छ । त्यसैले सरकारले विज्ञापन वितरणलाई राजनीतिक निकटता वा असहमतिका आधारमा होइन, स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शिता र समानताको आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । वर्गीकरणमा परेका पत्रपत्रिकालाई उपलब्ध गराइँदै आएको विज्ञापनको रकम कटौती गर्नुको सट्टा बढ्दो उत्पादन लागत, कागज, छपाइ, कर्मचारी तथा वितरण खर्चलाई समेत ध्यानमा राखेर पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ । सरकारले सञ्चार जगतबाट आलोचना सुन्न सक्ने लोकतान्त्रिक संस्कार विकास गर्नुपर्छ । पत्रकारिता कमजोर पारेर सुशासन बलियो हुँदैन, बरु पत्रकारिता बलियो हुँदा सरकार पनि जवाफदेही र नागरिक पनि सचेत हुन्छन् । त्यसैले बालेन्द्र शाह -बालेन) नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सञ्चार क्षेत्रप्रतिको आफ्नो प्रारम्भिक आशालाई निराशामा परिणत हुन नदिई विज्ञापन भुक्तानीमा गरिएको कटौतीमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । सञ्चारमाध्यम बचाउनु भनेको कुनै एउटा पत्रिका वा पत्रकार बचाउनु मात्र होइन, नागरिकको सूचना पाउने अधिकार र लोकतन्त्रको पहरेदार संस्थालाई बचाउनु हो ।