विपद् आउनुअघि जागौँ

कौशल कुमार भट्टराई

नेपालका लागि विपद् अब आकस्मिक घटना मात्र रहेन । यो हाम्रो भूगोल, विकासको शैली, कमजोर पूर्वतयारी र बदलिँदो मौसमसँग जोडिएको निरन्तर चुनौती बनेको छ । हिमाल, पहाड र तराईको भौगोलिक विविधताले नेपाललाई सुन्दर बनाएको छ, तर यही भूगोलले बाढी, पहिरो, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोट, डुबान र भूकम्पको जोखिम पनि बोकेको छ । पछिल्ला वर्षका घटनाक्रम हेर्दा एउटा कुरा स्पष्ट हुन्छ कि नेपालमा विपद् आउँछ कि आउँदैन भन्ने प्रश्न होइन, कहिले र कहाँ आउँछ भन्ने प्रश्न मात्र बाँकी छ ।
हालै रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले यही कठोर सत्यलाई फेरि सतहमा ल्याइदिएको छ । बाढीले मानवीय जीवनमा क्षति पु¥याउनुका साथै सडक, पुल, विद्युत् आयोजना, बस्ती र अन्य पूर्वाधारमा ठूलो असर पारेको छ । उद्धार र खोजीमा सुरक्षाकर्मी तथा अन्य निकाय परिचालन गर्नुप¥यो । घटनास्थलको भौगोलिक कठिनाइ र थप जोखिमका कारण उद्धार आफैं चुनौतीपूर्ण बन्यो । रसुवाको यो घटना एउटा जिल्लामा सीमित विपत्ति नभई यसले नेपालको समग्र विपद् व्यवस्थापन प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
हामीकहाँ विपद् व्यवस्थापनको अर्थ अझै पनि धेरै हदसम्म विपद् आएपछि राहत र उद्धार भन्ने बुझाइमा सीमित छ । बाढी आएपछि डुंगा खोज्ने, पहिरो गएपछि डोजर पठाउने, मानिस फसेपछि हेलिकोप्टर खोज्ने र क्षति भएपछि राहत घोषणा गर्ने परम्पराले अब पुग्दैन । विपद् व्यवस्थापनको वास्तविक अर्थ त विपद् आउनुअघि नै जोखिम पहिचान गर्नु, नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने तयारी गर्नु, आवश्यक उपकरण घटनास्थलनजिक राख्नु र सम्भावित क्षति न्यूनतम बनाउनु हो ।
नेपालले विगतका घटनाबाट पर्याप्त पाठ सिक्नुपर्ने थियो । २०७२ को भूकम्पले हाम्रो तयारीको वास्तविक अवस्था देखायो । त्यसपछि तराईका विनाशकारी डुबान, सिन्धुपाल्चोक तथा अन्य पहाडी जिल्लाका पहिरो, मेलम्चीको बाढी, हिमाली क्षेत्रमा आएका आकस्मिक बाढी र विभिन्न जिल्लामा भएका नदी कटानले पटक–पटक चेतावनी दिइरहेका छन् । दुर्भाग्य के छ भने हरेक घटनापछि केही समय हामी निकै गम्भीर हुन्छौँ, समिति बन्छन्, प्रतिवेदन तयार हुन्छन्, योजना घोषणा हुन्छन्Ù समय बित्दै जाँदा ती सबै फाइलभित्र थन्किन्छन् । अब यस्तो प्रवृत्ति बदल्नुपर्छ ।
यसका लागि सबैभन्दा पहिले जोखिमको नक्सा अद्यावधिक गर्नुपर्छ । कुन बस्ती पहिरोको जोखिममा छ, कुन नदी किनारमा बाढीको सम्भावना बढी छ, कुन सडक वर्षामा बन्द हुन सक्छ, कुन पुल कमजोर छ र कुन विद्यालय वा स्वास्थ्य संस्था आपत्कालीन आश्रयका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विवरण प्रत्येक स्थानीय तहसँग स्पष्ट हुनुपर्छ । जोखिम पहिचान नगरी विकास निर्माण गर्नु भनेको आँखा बन्द गरेर बाटो हिँड्नुजस्तै हो ।
दोस्रो, पूर्वसूचना प्रणालीलाई कागजबाट नागरिकको मोबाइल फोनसम्म पु¥याउनुपर्छ । मौसममा आएको परिवर्तन, नदीको जलस्तर बढेको सूचना वा पहिरोको सम्भावना देखिएपछि सम्बन्धित क्षेत्रमा बस्ने नागरिकले समयमै चेतावनी पाउनुपर्छ । सूचना केवल सिंहदरबार वा जिल्ला सदरमुकाममा पुगेर हुँदैन । जोखिममा रहेको घरको ढोकासम्म पुग्ने सूचना नै वास्तविक पूर्वसूचना हो । त्यसका लागि मोबाइल अलर्ट, साइरन, स्थानीय रेडियो, टेलिभिजन, सामाजिक सञ्जाल र स्थानीय स्वयंसेवकको संयोजन गर्न सकिन्छ ।
तेस्रो, हरेक स्थानीय तहमा …आपत्कालीन तयारी केन्द्रÚ अनिवार्य बनाउनुपर्छ । त्यहाँ प्राथमिक उपचार सामग्री, उद्धार उपकरण, डोरी, लाइफ ज्याकेट, टर्च, सञ्चार उपकरण, जेनेरेटर, खाद्यान्न र आवश्यक औषधि सुरक्षित राखिनुपर्छ । विपद् आएपछि राजधानी वा सदरमुकामबाट सामग्री बोकेर पुग्ने प्रणालीमा मात्र भर पर्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ ।
चौथो, स्थानीय नागरिकलाई उद्धारको पहिलो स्वयंसेवक बनाउनुपर्छ । विपद्को पहिलो केही घण्टा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । हेलिकोप्टर वा बाहिरबाट आएको उद्धार टोली पुग्नुअघि स्थानीय मानिसले नै घाइतेलाई सुरक्षित स्थानमा लैजान सक्छन् । प्रत्येक वडा तहमा स्वयंसेवक समूह गठन गरी प्राथमिक उपचार, खोज तथा उद्धार र आपत्कालीन सञ्चारको नियमित अभ्यास गराउन सकिन्छ । वर्षमा एकपटक विपद् अभ्यास गरेर मात्र पुग्दैन सम्भावित जोखिमअनुसार नियमित अभ्यास आवश्यक छ ।
पाँचौँ, विकासको नाममा जोखिम थप्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । पहाडमा सडक चाहिन्छ भन्दै जथाभावी डोजर चलाउने, नदीको प्राकृतिक बहाव साँघुरो पार्ने, खोला तथा नदीको क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने र वातावरणीय संवेदनशीलता बेवास्ता गरेर संरचना बनाउने प्रवृत्तिले प्राकृतिक जोखिमलाई विपद्मा बदलिरहेको छ । विकास रोक्ने होइन, जोखिम नबढाउने विकास गर्नुपर्छ ।
विशेषगरी ठूला जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल र सुरुङ निर्माणमा …विपद् जोखिम परीक्षण लाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ । आयोजना बनेपछि मात्र विपद् जोखिम सम्झने होइन, डिजाइनकै चरणमा सम्भावित बाढी, पहिरो, भूकम्प र हिमताल विस्फोटजस्ता जोखिमको मूल्यांकन हुनुपर्छ ।
छैटौँ, सरकारले विपद् कोषमा रकम राखेर मात्र जिम्मेवारी पूरा भएको नठान्नुपर्छ । पैसा मात्र होइन, उद्धारका लागि दक्ष जनशक्ति र उपकरण पनि चाहिन्छ । हिमाली क्षेत्रमा छुट्टै उद्धार क्षमता, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो तथा बाढी उद्धार क्षमता र तराईमा डुबान तथा नदी कटान व्यवस्थापनका लागि आवश्यक संयन्त्र तयार हुनुपर्छ ।
सातौँ, विपद्को सूचना राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि राखिनुपर्छ । विपद्को समयमा कसले जस पाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा होइन, कसरी मानिस बचाउने भन्ने प्राथमिकता हुनुपर्छ । संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, रेडक्रस, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीच स्पष्ट समन्वयको अभ्यास पहिले नै हुनुपर्छ ।
आठौँ, विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई पहिलेकै ठाउँमा फेरि बनाउने सोचबाट मुक्त गर्नुपर्छ । जुन ठाउँ पहिरो वा बाढीले बगाएको छ, त्यही ठाउँमा उस्तै संरचना पुनःनिर्माण गरेर अर्को विपद्को प्रतीक्षा गर्नु बुद्धिमानी होइन । जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने साहसिक निर्णय पनि राज्यले लिनुपर्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण विषय विपद्लाई राजनीतिक कार्यक्रममा होइन, राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयका रूपमा हेर्नु पनि हो । सीमा सुरक्षा जत्तिकै नागरिकको जीवन सुरक्षा पनि राज्यको दायित्व हो । विपद्मा एउटा जिल्लाको नागरिक मर्दा त्यो केवल स्थानीय क्षति होइन, राष्ट्रिय क्षति हो ।
रसुवाको बाढीले फेरि हामीलाई सम्झाएको कुरा के हो भने प्रकृतिलाई आदेश दिन सकिँदैन । बाढीलाई रोक्न नसकिएला, पहिरोलाई सधैँ थाम्न नसकिएला, भूकम्पलाई रोक्न सकिँदैन तर मानिस यसरी विपद्मा परी मर्नैपर्छ भन्ने प्रकृतिको नियम होइन । पूर्वतयारी, वैज्ञानिक योजना र समयमै उद्धार गर्न सके एउटै प्राकृतिक घटनाबाट हुने क्षति धेरै घटाउन सकिन्छ ।
त्यसैले अब विपद् आएपछि दौडिने राज्य होइन, विपद् आउनुअघि जाग्ने राज्य चाहिएको छ । राहतको थैलो बोकेर घटनास्थल पुग्नुभन्दा पहिले जोखिमको नक्सा बोकेर गाउँ पुग्ने सरकार चाहिएको छ । हेलिकोप्टर उडाउने तयारीभन्दा पहिले पूर्वसूचना पु¥याउने संयन्त्र चाहिएको छ । घटना भएपछि शोक वक्तव्य निकाल्नेभन्दा पहिले नागरिकलाई सुरक्षित बनाउने प्रणाली चाहिएको छ ।
रसुवाको बाढीपछि हामी फेरि केही दिन दुःखी भएर बस्यौँ भने यो घटना पनि अघिल्ला विपद्झैँ एउटा तथ्यांकमा सीमित हुनेछ । यदि यसबाट सिकेर नीति, संरचना र व्यवहार परिवर्तन ग¥यौँ भने यसले भविष्यका हजारौँ जीवन बचाउन सक्छ ।
विपद् रोक्न नसकिएला, तर विपद्लाई मृत्युको पर्याय बन्नबाट रोक्न सकिन्छ । प्रश्न अब सरकार तयार छ कि छैन भन्ने मात्र होइन कि हामी फेरि विपद् आएपछि पछुताउने कि विपद् आउनुअघि नै जाग्ने ?