भक्तपुर/ वर्तमान सरकारको मुख्य घटकको रुपमा रहेको नेपाली कांग्रेस आन्तरिक उल्झनमा परेको छ । कांग्रेसमा मुख्य पदाधिकारीहरु नै गुटबन्दीमा लागेका कारण लफडै लफडामा कांग्रेस परेको कांग्रेसजनहरु बताउँछन् । कांग्रेसमा नीतिगतभन्दा पनि व्यक्तिगत समस्या बढी रहेको बताइन्छ । नीतिगत कुरामा खासै विवाद नभए पनि व्यक्तिगत तथा गुटगत समस्याका कारण कांग्रेस आन्तरिक समस्यामा परेको अवस्था छ ।
कांग्रेस भित्र वर्तमान सरकारको बनावट तथा अवस्थालाई लिएर पनि समस्या उत्पन्न भैरहेको छ । वर्तमान अर्थात कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता शुरुमा शेखर कोइराला र महामन्त्री गगनकुमार थापाले राखेका थिए । उनीहरुले नेकपा (माओवादी केन्द्र) को भर नहुने भएकाले उसले धोका दिनासाथ एमालेसँग मिल्न सुझाएका थिए । उनीहरुले भनेको समयमै त्यस्तो खालको सरकार नबने पनि पछि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पहलमा त्यस्तै सरकार बन्न सफल भयो ।
देउवा आफैंले पहल गरी बनेको वर्तमान सरकारको जस अपजस कसले लिने भन्ने कुरामा पनि मतभेद कांग्रेस भित्र रहेको छ । आफूलाई अनुकुल हुने अवस्थामा दुवै थरीले आफूले गर्दा सरकार बनेको भन्ने गरेका छन् । यसैगरी केही अप्ठेरो अवस्था आयो कि अर्को पक्षले गर्दा बनाउनु परेको भनी पन्छिने गरेको पाइन्छ ।
यो बेला सरकारमा सामेल हुँदाको मज्जामा कांग्रेसका केही व्यक्तिहरु रहे पनि केही भने बेमज्जामा रहेका छन् । प्रतिपक्षमा हुँदा तात्कालीन सत्तापक्षमाथि प्रश्न उठाउन मज्जा मान्ने कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माको बोलीमा लगाम लाग्ने कार्य भैरहेको छ । सत्तामा हुँदा सत्तापक्षकै विरोधमा श्वर निकाल्न उनीहरुलाई गाह्रो परेको अवस्था छ ।
महामन्त्री शर्माले सरकारमा जानुको मतलब चूप लागेर बस्न होइन भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । उनले वर्तमान सरकारले गल्ती गरे वा गर्न खोजे त्यसबारे प्रश्न उठाइने बताए । भोलिका दिनमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको बेलामा पनि त्यस्तो भएको खण्डमा एमालेले प्रश्न उठाउनु उचित हुने धारणा राख्दै आएका छन् ।
यसैगरी अर्का महामन्त्री थापा पनि समस्यामा परेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षीको कित्तामा हुँदा निक्कै नै आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुने गरेका थापाको बोलीमा पनि लगाम लाग्न थालेको आम बुझाइ रहेको छ । दुवै महामन्त्रीहरुले सरकार रहेर पनि गिरिबन्धु चिया प्रकरण र भुटानी शरणार्थीको फाइलको विषयमा कुरा उठाएको भनी अर्का नेता मोहनबहादुर बस्नेतले कांग्रेसको बैठकमा गुनासो गर्ने गरेका थिए ।
कांग्रेसभित्रको गुटबन्दीको कारण कांग्रेस सिंगो कांग्रेसको रुपमा देखिएको छैन । कांग्रेसमा केन्द्रदेखि प्रदेश सरकार बनाउँदासम्म नै विभिन्न गुटको मार देखिएको छ । कांग्रेसले आफूलाई लोकतान्त्रिक दलको रुपमा उभ्याए पनि गुटबन्दीका कारण कांग्रेसमा झुण्डहरुको भिड देखिएको छ ।
कांग्रेसमा गुटबन्दी बढेका कारण बागमती प्रदेश सरकार बनाउँदा समेत लफडा हुन गयो । कांग्रेसमा भागबण्डा नपुग्दा मन्त्रालयलाई बढाउनुपर्ने अवस्था आयो । यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा समेत कांग्रेसले पहिले सरकार बनाउन सहयोग गर्ने दुईजनालाई मन्त्रीमा कायमै राख्ने सोच बनाउँदा एमाले विच्किने अवस्थामा छ । उता, कांग्रेस भित्रको गुटबन्दीकै कारण कोशी प्रदेशमा सरकारमा कांग्रेस सामेल हुन सकेको छैन । कांग्रेसले समस्या उत्पन्न गरेकाले त्यहाँ पनि मन्त्रालय बढाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकको बाँकी बैठक आज भदौ ७ गतेबाट प्रारम्भ हुनेछ । उक्त बैठकमा समेत कांग्रेस पदाधिकारीहरुका बीचमा बाँकी विषयमा छलफल हुने बताइएको छ । यस बैठकमा विशेषगरी महामन्त्रीद्वयले पेश गरेको प्रतिवेदन कसरी पारित गर्ने भन्ने कुरामा बढी मात्रामा छलफल हुने बताइएको छ । मुख्य चासो उनीहरुको प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने वा संशोधन गर्ने भन्ने कुराले मुख्य चासो पाएको अवस्था छ ।
महामन्त्री थापाले चुनावी गठबन्धन नगर्ने र २०८२ मै महाधिवेशन गर्ने गरी घोषणा गर्नुपर्ने विषय प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन् । महामन्त्रीको प्रस्तावका यी विषय पनि तात्कालीन राजनीतिको आवश्यकताको आधारमा गरिएको भनी यसलाई जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न नहुने भन्ने पक्षमा सभापति देउवा पक्षधरहरु देखिन थालेका छन् । यसैगरी गठबन्धनको कुरा पनि रणनीतिक कुरा भएकाले त्यसलाई अहिले नै लेख्न नहुने पक्षमा उनीहरु रहेका छन् ।
अर्का महामन्त्री शर्माले राखेको प्रस्तावलाई लिएर पनि कांग्रेसमा बहस भैरहेको छ । शर्माले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभापति, मन्त्री र सांसदका लागि १, २, ३ र ४ पटकको प्रस्तावलाई बैठकले अनुमोदन गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् । शर्माले गरेको प्रस्तावमा राष्ट्रपति एक पटक, प्रधानमन्त्री बढीमा दुई पटक, मन्त्रीमा बढीमा तीन पटक र सांसदमा बढीमा चार पटक मात्र उठ्न पाइने व्यवस्था गरिनुपर्ने कुरा उठेको छ ।
उनको यो प्रस्ताव पारित भएमा सभापति देउवा अब प्रधानमन्त्री र सभापति हुन पाउने छैनन् । अन्य धेरै नेतालाई मन्त्री र सांसद बन्ने बाटो बन्द हुने अवस्था यसले सिर्जना गरिदिने छ ।
शर्माको प्रस्ताव हुबहु पारित भएमा महामन्त्री थापालाई अब सांसदमा उठ्ने बाटो बन्द हुनेछ, किनकि उनी चार पटक सांसद भइसकेका छन् ।
यसैगरी महामन्त्रीद्वयले विधानअनुसार चार वर्ष पुगेपछि २०८२ मंसिरमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् । महाधिवेशन सार्नुपर्ने गरी प्राकृतिक विपत्ति, महामारी वा संकटकाल केही पनि छैन । २०६२÷६३ मा महाधिवेशन गर्न सक्ने पार्टीले संकटकाल लागेको जस्तो गरेर महाधिवेशन पछाडि सार्ने बहाना बनाउनु नहुने भन्ने पक्षमा उनीहरु रहेका छन् ।
उनीहरुको बुझाइमा सभापति देउवाले आफू सत्तामा रहँदा महाधिवेशन र चुनाव गराउन खोजेको अवस्था छ । उनीहरु त्यसो गरियो भने त्यसले पार्टीलाई डुबाउने भन्दै समयमै महाधिवेशन गराउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । विधानले दिएको चार वर्ष र दुई पटकमा थप्न पाउने एक वर्ष गर्दा २०८३ मंसिरभित्र महाधिवेशन गर्नैपर्छ । यसमा संविधानले दिएको अर्को ६ महिना पनि लिने हो भने धेरै ढिला गर्दा पनि २०८४ को बैशाख जेठभन्दा उता सार्न सकिँदैन भन्ने कुरालाई उनीहरुले उठाउने गरेका छन् ।
यसरी २०८४ सम्म महाधिवेशनलाई धकेल्ने प्रयत्न भएमा त्यो कांग्रेसका लागि निक्कै नै प्रत्युत्पादक हुने बुझाइका कांग्रेसका महामन्त्रीहरु रहेका छन् । बैशाखतिर स्थानीय तहको चुनाव हुने भएकाले त्योभन्दा अगाडि वडा अधिवेशन, पालिका अधिवेशनमा जुट्दा एक अर्काको बीचमा रहेको मनमुटाव चुनावमा देखा पर्ने संभावना कायम हुने हुँदा त्यसो नगरिनु उचित हुने बुझांइमा कांग्रेसजन छन् ।
यस्तो कुरालाई उठाउँदै थापा र शर्मा कांग्रेसको महाधिवेशन २०८२ मै गरिनुपर्ने भन्ने पक्षमा रहेका छन् । उता, देउवा र उनी पक्षधरहरु भने महाधिवेशनको समय लम्ब्याउने पक्षमा छन् । देउवाको चाहना हालका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले दुई वर्षमा प्रधानमन्त्री आफूलाई बुझाउने र त्यही मौका पारी महाधिवेशन र आगामी चुनावहरु गराउन पाउँदा आपूmलाई लाभ हुने कुरालाई हिसाब गरेर बसेको अवस्था छ ।
कांग्रेसमा लफडै लफडा
Facebook Comments Box