भक्तपुर/ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहितको सहकारी अपचलन प्रकरणसँगै तातिरहेको राजनीति पछिल्लो समयमा अध्यादेशका कारण झनै तात्न पुगेको छ । पुस २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सिफारिस गरेका पाँच अध्यादेशमध्ये एक अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ढिलो जारी गरेपछि अध्यादेशको विषयलाई लिएर राजनीति तातेको हो । यो मामलालाई विपक्षी दलहरुले मसला बनाएका छन् । सत्तारुढ दलमै पनि यो विषयले अविश्वास जन्माएको छ । अध्यादेशको विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरुले विभिन्न आरोप लगाई रहेका छन् । पाँचवटा अध्यादेशमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेश बुधबार मात्रै जारी हुन पुगेको छ । यसरी रोकिएको अवस्थालाई लिएर विपक्षी दलहरुले आशंका उत्पन्न गराएका छन् । सोही कारण सरकारले अध्यादेशको विषयलाई लिएर पत्रकार सम्मेलन नै गरी स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेको छ । बुधबार भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पनि जारी भएको अवस्थापूर्व विपक्षी दलहरुले बैठक बसी सरकारप्रति आरोपको वर्षा नै गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिलाई उक्त अध्यादेश अध्ययन गर्न समय लागेकाले जारी गर्न ढिला भएको तर्क गरेका थिए । अध्यादेशमा भूमिको वितरण प्रक्रियामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आपत्ति जनाएको भन्ने खालका समाचारहरु आएका थिए । भूमिको वितरणमा कार्यकर्ता पोस्ने खालको भन्ने कुरा आएकाले राष्ट्रपति पौडेल झस्किएर उक्त अध्यादेश जारी नगर्ने मुडमा पुगेको भन्ने खालको समाचार आएको थियो । सोही कारण पनि अध्यादेशको विषयलाई लिएर सरकारले नै पत्रकार सम्मेलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो ।
अझ बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति पौडेललाई फोन गरी अध्यादेश जारी गर्न आग्रह गरेका थिए । उनले अध्यादेश अध्ययनका लागि रोकिए पनि बाहिर त्यसको कुप्रचार भैरहेको भन्ने जानकारी राष्ट्रपति पौडेललाई गराएका भनी समाचार स्रोतले जानकारी दिएको छ । यसैगरी अध्यादेशमा राखिएका प्रावधानको दुरुपयोग नहुने भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री ओलीले आश्वस्त पारेपछि पौडेलले बुधबार अध्यादेश जारी गरेको स्रोतको दाबी छ ।
संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउने समय रहँदा नै सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेर २९ वटा कानून संशोधनको प्रयास गरेको छ । सोही कारण प्रतिपक्षी दलहरू झस्किएका भनी चर्चा चलेको छ । सरकारले संसद्मा यी विषयको सामना गर्न नसक्ने अवस्था आएकाले अध्यादेशको बाटो रोजेको भन्ने आरोप पनि लागेको छ । यही अध्यादेशको कुरालाई आधार मान्दै विपक्षमा रहेका दलहरु मोर्चाबन्दीको अवस्थामा पुगेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहितको विपक्षी ६ दलको बुधबार बसेको बैठकले सरकारका कामकारबाहीको विरोध गरेको छ । सरकारलाई दबाब दिनका लागि समाजवादी मोर्चाको बैठकले माघ १६ गते सरकारको विरोधमा खबरदारी सभा नै गर्ने घोषणा गरेको छ ।
संसद्लाई छलेर, विधेयक समितिमा विचाराधीन रहेको बेला अध्यादेश ल्याउने काम भएको तथा यो नियम विपरीत रहेको भन्ने कुरा उठाउँदै सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने अवस्थामा ती दलहरु पुगेका बताइएको छ । यो मोर्चाबन्दीसँगै तराई केन्द्रित रहेका दलहरु पनि मोर्चाबन्दीको अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारले थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाउने तथा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेको भन्ने बुझाइमा विपक्षी दलहरु पुगेका छन् ।
उनीहरु आफ्नो अस्थित्व जोगाउनका लागि भनी मोर्चाबन्दी गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका बताइएको छ । तराई केन्द्रित दलहरुको बैठकमा ठूला दलहरुबाट आफ्नो दलको अस्थित्व जोगाउनका लागि दलहरुकाबीचमा एकीकरण नै गर्नुपर्ने अवस्थासम्मको कुरा उठेको छ । उता, समाजवादी मोर्चामा आवद्ध दलहरुका बीचमा समेत एकताको कुरा उठेको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने विपक्षीले भने जस्तो अध्यादेश ल्याउने विषयमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेससँग असहमति नरहेको दाबी गरेका छन् । उनले बरु अध्यादेशले थप एकता सुदृढ गरेको दाबी गरेका छन् ।
देशको विकास गर्न, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र सुशासन कायम गर्न अध्यादेश ल्याउनुपरेको तर्क ओलीले गर्दै देशका दुई ठूला दल सरकार टिकाउनकै लागिमात्र नमिलेको बताएका छन् ।
अध्यादेशको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलहरु नै सहतमा आएको अवस्थामा बिहीबार नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टीबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरुसँग छलफल गरेको छ । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बिहीबार आफ्नै निवास बुढानीलकण्ठमा राखेको छलफलमा पार्टीका केही शीर्ष नेतालाई समेत बोलाएका थिए । कांग्रेसले पनि बाहिर हल्ला गरिए जस्तो अध्यादेशको अवस्था नरहेको भनी छलफल गरेको बताइएको छ । अहिलेको अवस्थामा यो आवश्यक भएर नै सम्बन्धित पक्ष, कर्मचारीतन्त्र, व्यवसायीहरुसँग सल्लाह गरेर नै अध्यादेश आएको भनी कांग्रेसको बैठकमा छलफल भएको बताइएको छ ।
कांग्रेसको यो बैठकमा सबैको मतैक्यता भने हुन सकेन । कांग्रेसका नेताहरुले आफ्नो विचार राख्दै कसैले सरकारको कार्यशैलीको विरोध गरे भने कसैले वचाउ गरेका थिए । खासगरी चन्द्र भण्डारी र गोविन्द पोखरेलले यो विषयमा सरकारको कार्यशैलीप्रति विमति जाहेर गर्दै आएका छन् । वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालाले पनि बेलायतमा विभिन्न कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने क्रममा अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । उनले संसद् बोलाएर यो विषयमा छलफल गरिनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको भनी रोष प्रकट गर्दै आएका छन् ।
यसैगरी सभापति देउवा निकटका नेताहरुले भने सरकारको कार्यशैली र अध्यादेशको विषयमा वचाउ गर्दै आएका छन् । यो विषयमा महामन्त्री गगनकुमार थापा भने मौन देखिएका छन् ।
उता, प्रतिपक्षमा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गतिविधि झनै अराजक देखिन थालेको छ । सरकारमा रहँदा कुनै पनि उल्लेखनीय कार्य नगरेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने विभिन्न काण्डमा मुछिएका कारण रास्वपाका नेता कार्यकर्ता अराजतातर्फ देखिएका छन् । लामिछाने पछिल्लो समयमा सहकारीको रकम अपचलन काण्डमा कानूनी फन्दामा छन् । उनीमाथि कानूनी प्रक्रिया अदालतमा चलिरहेको छ ।
कास्की जिल्ला अदालतमा ६५ लाख रुपियाँ धरौटी बुझाएर बाहिर बसी मुद्दा लड्ने सुविधा पाएका लामिछानेले बुधबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पनि ६० लाख रुपियाँ धरौटी बुझाएका छन् । उनीविरुद्ध चितवन, रुपन्देही र पर्सामा पनि यही प्रकृतिका मुद्दाहरु कायमै छन् । सबैतिर धरौटी बुझाउने सुविधा उनले पाए पनि मुद्दा भने चलिरहने अवस्था छ ।
यसरी मुद्दा चलिरहेको तथा छानविनको प्रक्रिया चलिरहेको स्थितिमा रास्वपाका नेता कार्यकर्ताहरु भने अराजक झंगबाट प्रस्तुत हुँदै आएका छन् । कास्कीमा उनीहरुले देखाएको अराजकताका कारण सबैजसो नेताहरु अदालतको अवहेलना मुद्दामा जोडिन पुगेका छन् ।
बुधबार काठमाडौं जिल्ला अदालत परिसरभन्दा बाहिर वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीमाथि विपक्षमा किन बहस गरेको भनी हातपात भएको छ । त्रिपाठीले सहकारीपीडितका तर्फबाट बहस गरेका थिए । अदालतबाट बाहिर निस्कनासाथ त्रिपाठीमाथि हातपात भएको थियो ।
यो घटनालाई लिएर काठमाडौं जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनले खेद प्रकट गरेको छ । घटनामा संलग्नहरुमाथि अविलम्ब कारबाहीको माग एसोसिएसनले गरेको छ । यसैगरी रास्वपाले पनि आक्रमणकारी आफ्नो दलको सदस्य रहेका खण्डमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको छ ।
