दल विभाजन र थ्रेसहोल्डप्रति साना दल सशंकित

काठमाडौं/ गत पुस २६ गते २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिफारिस गरेको पाँचवटा अध्यादेशमध्ये राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ४ वटा अध्यादेश जारी गरी एउटा अध्यादेश जारी नगरी रोकेका छन् ।
रोकिएको अध्यादेशमा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, वन ऐन २०७५ र राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धी ऐन २०२९ रहेको छ । यो अध्यादेश जारी गर्दा घरजग्गाको कारोबारदेखि अपार्टमेन्ट, हाउजिङ लगायत विषय समेत जोडिएकोमा दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले रोकेको समाचार श्रोतले बताएको छ । यो अध्यादेश अध्ययन गरेर मात्र निर्णय लिने भन्दै होल्ड गरेको बताइएको छ ।
संसदको हिउँदो अधिवेशनमार्फत ल्याउनुपर्ने विधेयक अध्यादेशमार्फत ल्याइएपछि यस्को चौतर्फी आलोचना भैरहेको छ । अध्यादेशमा केही राम्रा पक्षहरु पनि रहेकाले अवरोध गर्नुको कुनै औचित्य नभएको सरकारको दाबी छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएको विकृति र सेवाग्राहीले भोग्नुपरेको समस्यालाई ७ दिनभित्र समस्याको समाधान नगरी आलटाल गरी दुःख दिए सम्बन्धित अधिकारीलाई कारबाही हुने व्यवस्था जारी अध्यादेशमा ल्याइएकोप्रति सबैले समर्थन गरेका छन् ।
त्यसैगरी विदेशी लगानीलाई पनि आकर्षित गरिएको जानकारहरुले बताएका छन् । संसदको हिउँदे अधिवेशनमा दल विभाजन सम्बन्धी ऐन र थ्रेस होल्ड सम्बन्धी ऐन ल्याउने तयारी सरकारले गरेकोमा अध्यादेशमार्फत ल्याउने हो कि भनेर साना दलहरु सशंकित बनेका छन् । प्रदेशमा तीन प्रतिशत र संघमा पाँच प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कायम गर्ने विधेयक छलफलका लागि समितिमा पठाइएपछि साना दलहरु खासगरी मधेश केन्द्रित दलहरु संशकित बनी पार्टी एकताको लागि पहल गरिरहेका छन् ।
यसका लागि जनता समाजवादी, जनमत पार्टी, राष्ट्रिय उन्मुक्ति र लोकतान्त्रिक पार्टीले जोड गरिरहेको समाचार श्रोतले जानकारी दिएको छ । यता, दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइए आफ्नो पार्टीलाई क्षति हुने भन्दै एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले आपूm कसैसँग पार्टी फुटाउने अभियानमा नलागेको बताएका छन् । उनले यस्तो भने पनि साना दलहरुलाई निद हरामको अवस्थाले नछाडेको श्रोतले बताएको छ ।