मुख्य समाचार
भक्तपुर/ सरकारले ल्याएको अध्यादेश विपक्षी दलहरूले अस्वीकार गर्ने भएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) को संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको विपक्षी दलहरुको बिहीबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । अध्यादेशको विषयलाई लिएर प्रमुख दलहरुमा आप्mनै किसिमको बुझाइ रहेको अवस्था छ । सरकारमा रहेका दलहरुले यसको पक्षमा बोलिरहेका छन् भने प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुले विपक्षमा बोलिरहेका छन् । यस्तो हुनुमा राजनीतिक पूर्वाग्रहले बढी काम गरिरहेको बताइएको छ । सत्ता पक्ष जे जस्तो अवस्था भए पनि पक्षमै देखिने तथा प्रतिपक्ष राम्रै भए पनि विपक्षमा उभिने खतरा बढिरहेको छ ।
बैठकमा सात दलहरू सहभागी भएका थिए । बैठकले शुक्रबारबाट सञ्चालन हुने संसद अधिवेशनमा यी विषयहरुलाई एक श्वरमा अघि बढाउने निर्णय पनि गरेका छन् । उनीहरुले जनसरोकारका विषयहरूलाई एकमत भएर उठाउने निर्णय गरेको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बताए ।
उक्त बैठकले अध्यादेश सरकारले गलत विधि र प्रक्रियामार्फत ल्याएको र यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय भएको बताए । संसद बोलाउने बेलामा नै अध्यादेश ल्याउनु गलत मनसाय रहेको निस्कर्ष निकालेको दाबी बैठकले गरेको छ । ‘अध्यादेशका बारेमा सरकारले सदनमा ल्याएर सबै कानूनहरु व्यवस्थित तरिकारले अघि बढाउनुको सट्टा सरकारले सदन बोलाउने बेलामा नै अध्यादेश ल्याएको छ, यो प्रक्रियाको हिसाबले पनि बेठीक छ ।’ भन्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ ।
यसैगरी ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन त सरकारले अध्यादेशमा छिटो गर्ने भनेको छ, तर त्यो त संसदको अर्थ समितिमा छलफलमै छ । त्यहाँबाट छलफल गरेर पारित गर्दा झन छिटो हुन्थ्यो । सरकारले त्यसलाई पनि मिनिमाइज गरेर अध्यादेश ल्याएको छ । विधि, प्रक्रियाको हिसाबले छिटो गर्ने भन्ने छ त्यसमा बेठीक भयो ।’ भन्ने निष्कर्ष सहित त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको छ ।
यसरी प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुको तौरतरिकालाई नियाल्ने हो भने उनीहरुले आजदेखि शुरु हुने संसदको बैठकलाई तताउने देखिएको छ । सरकारकोविरुद्ध आवश्यक परे सडक आन्दोलनको तयारीसमेत गर्ने चेतावनी बैठकले दिएको अवस्था छ । यस्तो स्थितिमा सत्तारुढ दलहरु रक्षात्मक अवस्थामा पुग्ने देखिएको छ ।
अध्यादेशकै कारण भोलिका दिनमा सरकारले साना दललाई फुटाउने नीति लिने भयमा साना दलहरु पुगेका छन् । उनीहरुको सोचाइमा वर्तमान सरकार दुई ठूला दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) लाई मात्र राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गराउने पक्षमा रहेका छन् । सोही कारण उनीहरु साना दलहरुलाई फुटाएर आफ्नो दललाई अझ ठूलो बनाउने पक्षमा केन्द्रित हुन लागिपरेका भन्नेसम्मको बुझाइमा उनीहरु रहेका छन् ।
सरकारले अबका कुनै पनि दिन थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाउने खतरा देखिरहेका छन् । यस्तो स्थितिमा हालका साना दलहरुले त्यो थ्रेसहोल्ड पार गर्न नसक्ने अवस्था आउने बुझाइमा साना दल पुगेका छन् । उता, मधेश केन्द्रित राजनीति गर्दै आएका दलहरु पनि सोचमग्न अवस्थामा पुगेका छन् । मधेश केन्द्रित राजनीति गर्दै आएका दलहरुको बैठक हिजो विहीबार सिंहदरबारमा बसेको थियो ।
मधेश केन्द्रित दलहरुमा हाल आठवटा दलहरु अस्थित्वमा रहेका बताइएको छ । तीमध्ये सातवटा दलहरुले मधेशी मोर्चा बनाउनका लागि भनी गृहकार्य थालिरहेका छन् । उनीहरुले सबै दलबाट एकएकजना प्रतिनिधि पठाएर मोर्चालाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित भई गृहकार्य गर्दै आएका छन् ।
जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पहलमा उनीहरु मोर्चाका लागि तयार देखिएका हुन् । कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनको नाममा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि खारेज गर्ने भय उनीहरुमा छ । सोही कारण एकातिर दबाब दिन तथा अर्कातिर आफ्नो अस्थित्वको रक्षाका लागि पनि उनीहरु मोर्चाबन्दी गर्न चाहिरहेको अवस्था छ ।
