राजनीतिक अस्थिरता कायमै : दलहरुमा विमति, कार्यविधिको विरोध

भक्तपुर/ राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न वर्तमान सरकार असफल भैरहेको छ । सबैभन्दा ठूला दलहरु खासगरी नेपाली कांग्रैस र नेकपा (एमाले) मिलेर बनेको वर्तमान सरकारले गरेका कार्यहरुको मूल्यांकन गर्दा सरकार असफलताको मार्गमा रहेको देखिएको हो । एक वर्षअघि गठन गरिएको वर्तमान सरकारले जनअपेक्षा अनुसार कार्य गर्ने अनुमान गरिए पनि त्यसको छाँट देखिएको छैन । यस्तो हुनुमा सरकारमा सामेल प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुसम्म जनताको पक्षमा कार्य गर्नुभन्दा आफू र आफ्नो दलको पक्षपोषण गर्नमा केन्द्रित हुनु हो ।
सरकार गठनको बेला संविधानमा संशोधन गर्ने भनिए पनि त्यो कुरा अहिलेसम्म ‘कुन चरीको नाम हो ?’ भन्ने अवस्था छ । यसअघिको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई ढालेर बनेको वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनलाई पहिलो प्राथमिकता राखेको थियो । दुई प्रमुख ठूला दलहरु मिलेर सरकार बनाउने चलन कमै रहेको अवस्थामा त्यसलाई पुष्टी गर्नका लागि संविधान संशोधनको कुरा राखिएको थियो ।
यत्तिका समय गुज्रँदा पनि सरकारले संविधानको संशोधनको विषयलाई उठाएको छैन । हुँदाहुँदा सरकारलाई समर्थन गर्ने केही दलहरुले समर्थन फिर्ता लिएका छन् । यस्तो अवस्थामा संविधान संशोधनका लागि चाहिने दुई तिहाई मत सरकारले प्राप्त गर्ने संभावना पनि घट्दै गएको छ ।
उता, दलहरुमा आन्तरिक विमति कायमै छन् । सबैजसो दलहरु आन्तरिक विवादमा रुमलिएका छन् । कांग्रेस, एमालेदेखि अन्य दलहरु पनि यसको बाछिटाबाट अछुतो छैनन् । हुँदाहुँदा सोही विमतिको कारण बागमती प्रदेशमा कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई ढालेर अर्का नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउने कार्य गरेको छ । बहादुर सिंह लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट च्युत गरी इन्द्र बानियाँ मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएका छन् ।
मुख्यमन्त्री बने पनि उनले सरकारलाई पूर्णता दिन भने सकेका छैनन् । कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कलहका कारण उनले पूर्णता दिन नसकेको अवस्था छ । यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा सत्ता साझेदार दलहरु कांग्रेस र एमालेका बीचमा तीक्तता बढेको छ । एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकारले हरेक काममा कांग्रेसले खोँचे थाप्ने कार्य गरेको भन्ने गरेको छ । सहयात्री दलहरुका बीचमै उकुसमुकुसको अवस्था छ ।
उता, संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसबाहेकका दलहरुले राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि, २०८२ संविधान विपरित भएको भन्ने आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
बुधबार नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आह्वानमा सिंहदरबारमा बसेको कांग्रेस र एमाले बाहेकका दलको बैठकले अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेका हुन् । निर्वाचन आयोगले साउन २२ गतेसम्म सुझाव दिन भनी राजनीतिक दलहरुलाई पठाएको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि, २०८२’ संविधानविपरीत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय उनीहरुले गरेका हुन् ।
आयोग एमाले–कांग्रेसको इशारामा चलेको आरोप लगाएको थियो । दललाई नियन्त्रण गर्नका लागि कार्यविधि प्रेरित रहेकाले ठूला दलको इशारामा आयोग चलेको हो कि भन्ने आभाष भएको भन्ने खालका धारणा त्यहाँ आएका थिए ।
दलसम्बन्धी ऐन अपूग भए अन्य कानून बनाउने निकाय संसद भएकाले त्यसलाई छलेर आयोगले कार्यविधि बनाउन खोज्नु संविधानको उल्लंघन भएको जिकिर गरेका थिए । दलहरुलाई सहजीकरण गर्नुको साटो आयोग नियमनकारी निकाय बन्न खोज्नु उचित नभएको भनी बैठकमा चर्को आलोचना गरिएको थियो ।
संविधान विपरित राजनीतिक दललाई नियन्त्रण गर्नका साथै दुई ठूला दल मात्रै रहने व्यवस्था आयोगले गर्न खोजेकाले विरोध गर्नुपरेको धारणा राखिएको थियो । कांग्रेस र एमालेकै चाहनाअनुरूप कार्यविधि ल्याउन लागिएकाले साझा रुपमा प्रतिवाद गर्ने तयारीमा ती दलहरु रहेको अवस्थामा एमालेले अन्तिम समयमा आएर आफूलाई बचाउने प्रयास गरेको छ । एमालेले पनि विहीबार एक विज्ञप्तिमार्फत त्यसमा आफ्नो दलको असहमति रहेको जनाएको छ ।
यस विषयमा कांग्रेस भने अन्तिम समयसम्म पनि मौन नै देखिएको छ ।