नेपालले आफ्नो नक्सामा संशोधन गरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको भनी दाबी गरेको अवस्थामा चीन र भारतले गरेको पछिल्लो सम्झौताले सीमा विवाद फेरि सहतमा आएको छ । यसअघि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको दुई दिने भारत भ्रमणका क्रममा भारत र चीनले मंगलबार ती क्षेत्रलाई प्रयोग गर्ने गरी सहमति गरेका थिए । नेपाल मुख्य पक्ष रहेको उक्त क्षेत्रको विषयमा ती दुवै राष्ट्रहरुले नेपालको बिना जानकारी नै सहमति गरेका थिए । लिपुलेक नाका प्रयोगबारे उनीहरुका बीचमा सहमति भएको थियो । भारतीय प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलको निमन्त्रणामा चिनियाँ विशेष प्रतिनिधिका रूपमा वाङ यी सोमबार दिल्ली पुगी त्यस्तो सहमति गरेका थिए । यसरी मुख्य सरोकारवाला देश नेपाललाई कुनै जानकारी नै नदिई चीन र भारतले गरेको उक्त सहमतिप्रति नेपाल सरकारले आपत्ति जनाएको छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, बिस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।
मन्त्रालयले जारी गरेको ३ बुँदे विज्ञप्तिमा, ‘नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ ।’ भनिएको छ । मन्त्रालयले दोस्रो बुँदामा नेपालको अडान स्पष्ट पार्दै ‘उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण÷विस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गरेको छ । उक्त क्षेत्र नेपाली भू–भाग रहेको विषय मित्र राष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको व्यहोरा पनि अवगत नै छ ।’ भनी भनेको छ । यसैगरी नेपाल कूटनीतिक माध्यमबाट उक्त मुद्दामा समाधान खोज्न तयार रहेको परराष्ट्रले भनेको छ । ‘नेपाल–भारतबीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको छ,’ भनी परराष्ट्रद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ ।
नेपालले उक्त क्षेत्र आफ्नो हो भनी यसअघिदेखि नै भन्दै आएको हो । सोही कुरालाई स्थापित गराउन नेपाल सरकारले संसदबाट एकमत भएर उक्त क्षेत्रलाई नेपालको नक्सामा देखाउने निर्णय पनि गरेको थियो । उक्त निर्णय हुँदा हालका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यो बेला यो विषयलाई लिएर चीन र भारतले मान्यता नदिएको अवस्था थियो । त्यसैले यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कार्यमा भने नेपाल सरकार चुकेको देखिन्छ । यो विषयलाई टुंगोमा पु¥याउनका लागि नेपाल सरकार खासगरी प्रधानमन्त्री ओलीलाई अवसर आउँदैछ । अबको एक महिना भित्र नै प्रधानमन्त्री ओलीले चीन र भारतको भ्रमण गर्ने बताइएको छ । चीनमा हुने सम्मेलनमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि जाने भन्ने आइरहेको छ । त्यो बेला प्रधानमन्त्री ओलीले भारत र चीन दुवैसँग यो विषयमा आफ्नो धारणा राखी आपत्ति प्रकट गर्न सकिन्छ । यसैगरी चीनभ्रमणको लगत्तै ओलीले भारतको औपचारिक भ्रमण गर्ने बताइएको छ । त्यो बेला पनि भारतीय पक्षसँग सीमा विवादको विषयमा पहल गरी समाधान निकाल्न सकिने अवस्था रहन्छ । यसतर्फ नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको भूमिकालाई सर्वत्रबाट चासोका साथ हेरिँदै आएको छ ।
