कुलिङ अफ पिरियडबाट पछि हट्यो एमाले

काठमाडौं/ आगामी भदौ १७ गते अर्थात् अबको १० दिनभित्र राष्ट्रियसभाबाट पारित नभए त्रुटिकै बीच कुलिङ अफ पिरियड सम्बन्धि व्यवस्था पारित हुने बताइएएको छ । सरकारका विशिष्ट श्रेणी र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुलाई अवकाश भएपछि संवैधानिक र कूटनीतिक बाहेकका अन्य नियुक्तिका लागि २ वर्ष अवधि कट्नुपर्ने गरी विधेयक ल्याएको थियो ।
विगतमा अवकाश पाएको मसी सुक्न नपाउँदै नियुक्ति खाने प्रवृत्तिलाई मध्यनगर गरी यो विधेयक ल्याइएको थियो । कुलिङ अफ पिरियडमा भएको छेडखानी र चलखेलले काँग्रेस सांसद एवं राजश्व व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा गर्न बाध्य बनेका छन् । प्रतिनिधि सभाले पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको उक्त विधेयकको म्याद यही भाद्र १७ गतेसम्म मात्र छ । राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मत पारित हुनुपर्ने निजामती विधेयकमा एमालेका ५ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव हालेपछि एमालेपछि हटेको चर्चा चलेको छ ।
शुरुदेखि नै कुलिङ अफ पिरियडको विपक्षमा रहेको एमालेको वास्तविक रुप राष्ट्रिय सभामा पुगेपछि छर्लङ्ग बनेको जानकारहरुले बताएका छन् । कुलिङ अफ पिरियडमा काँग्रेसले २ वर्ष र माओवादी केन्द्रले ३ वर्ष राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि विधेयक गिजोलिन पुगेको श्रोतले जानकारी दिएको छ । राष्ट्रिय सभामा सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी केन्द्र रहेको छ । राष्ट्रिय सभामा सरकार अल्पतमा रहेकोले जसपाको समर्थन आवश्यक देखिन्छ । राष्ट्रिय सभाबाट निजामती विधेयक पारित नभए नियुक्ति खान मुख मिठ्याएर बसेकाहरुको सपना सार्थक हुने बताइएको छ । यसमध्ये आगामी मंसिर १० गतेदेखि सेवानिवृत्त हुन लागेका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई नियुक्तिको ढोका खुल्ने छ ।
निजामती प्रशासनमा कांग्रेसभन्दा एमालेका प्रशासकहरुको बाहुल्य रहेकाले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली कुलिङ अफ पिरियडको विपक्षमा रहेको तर गठबन्धनको साङ्लोमा बाँधिन बाध्य भएकाले नाइनास्ती गर्न नसकेको समाचारमा उल्लेख छ । कुलिङ अफ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्था पारित भए नागरिक समाजका विज्ञहरुले पनि मौका पाउने छन् ।