सञ्जालको जञ्जालमा सरकार: ओलीमाथि आक्रोश

भक्तपुर/ सरकार सामाजिक सञ्जालको जञ्जालमा फसेको छ । विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरुलाई बन्द गर्ने निर्णयमा सरकार पुग्दा जञ्जालमा फसेको देखिएको हो । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको चीन भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरु बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । हिजो विहीबार यस्तो निर्णय हुनुमा सर्वोच्च अदालतको परमादेश पनि कारक रहेको बताइएको छ ।
सरकारले सामाजिक सञ्जालहरुलाई व्यवस्थित र नियमन गर्नका लागि समयसीमा दिएको थियो । दिइएको समयसीमामा सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जालहरुलाई बन्द गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको हो । यसका लागि बुधबार सर्वोच्च अदालतले गरेको परमादेशले सरकारलाई ती सामाजिक सञ्जालहरुलाई बन्द गर्न बाटो खुलेको हो ।
सरकारले ती सामाजिक सञ्जालहरुलाई बन्द गर्ने तयारी गरिरहेको अवस्थामा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएका कारण कुनै निर्णयमा पुग्न सकेको थिएन । त्यसैले अदालतको परमादेशको पालना गर्दै सूचीकृत नभएका सबै सामाजिक सञ्जालहरुलाई क्रमिक रुपमा बन्द गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको छ ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुव्वा गुरुङले विहीबार उक्त कुराको पुष्टी गरेपछि सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरुले त्यसमाथि विभिन्न टिप्पणी गर्दै आएका छन् । मुख्यरुपमा फेसबुक, इन्स्ट्राग्राम, ह्वाट्सअप, मेसेन्जर आदि समेत बन्द हुने सूचीमा देखिएपछि प्रयोगकर्ताहरुले सरकारको विरोध गर्न थालेका छन् । अहिलेको युगमा यस्ता सञ्जालहरुलाई बन्द गर्दै जाने निर्णयमा सरकार पुग्न् सूचनाको हकबाट वञ्चित गराउँदै जानुजस्तै रहेको भन्ने कुरा राजनीतिक विश्लेषक रामेश्वर ढकाल बताउनु हुन्छ । उहाँका अनुसार यो विषयमा पनि सरकार चुकेको देखिन्छ । सरकारले यस विषयमा समेत कूटनीतिक पहल गरेर मात्र निर्णयमा पुग्नुपर्ने थियो भन्ने धारणा उहाँको छ ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशका, २०८० लाई आधार बनाउँदै सरकारले बन्दको तयारी थालेको थियो । निर्देशिका अनुसार सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरुलाई सूचीकृत हुन मात्रै भनिएको छैन कि जनताले सामाजिक सञ्जालहरुमा के गर्न हुने, के गर्न नहुने भन्ने लामो सूचीसमेत बनाइएको छ ।
यो कार्यविधिले गर्न नहुने भनेका काम गरे सुरक्षित कारोबार ऐनअन्तर्गत फौजदारी (सरकारवादी) अभियोगमा मुद्दा चलाउन र कैदसमेत सजाय गर्न सकिने व्यवस्था गरेका कारण यसअघिदेखि नै सरकारको नियतमाथि शंका गरिँदै आइएको थियो ।
सामाजिक सञ्जालमा बेनामी वा छद्मवेशी पहिचान सिर्जना गर्न नहुने, त्यसमार्फत कन्टेन्ट उत्पादन गरी शेयर गर्ने वा अरूको विषयबस्तु (कन्टेन्ट) शेयर गर्ने वा टिप्पणी (कमेन्ट) गर्ने वा कल गर्ने काम सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले गर्न नहुने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
यसैगरी सरकारले तोकेअनुसारको वैयक्तिक गोपनीयता भङ्ग गर्नेलगायत काम पनि गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । मिथ्या सूचना, भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोड गरी प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने काम पनि सामाजिक सञ्जालमा गर्न नपाइने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको अवस्थामा हाल आएर बन्द नै गर्ने निर्णयमा पुग्नुले सरकार अदालतको आदेशको पर्खाइमा रहेको देखिन्छ ।
यसैगरी विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ मा यस्तो काम गरे एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ । अन्य व्यक्तिले गरेको कुरा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले जानाजानी शेयर, लाइक, रिपोस्ट, लाइभ ब्रोडकास्ट, ट्याग, मेन्सन, सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्ने लगायतका कार्य गरे पनि यस्तै सजाय हुने गरी कार्यविधि बनाइएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने नेपालीजनको लागि फेसबुक अपरिहार्य जस्तै बनेको छ । फेसबुक प्रयोगकर्ताको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको अवस्था छ । यसैगरी मेसेन्जर, ह्वाट्सअप लगायतका सामाजिक सञ्जालहरुले नेपालीजनलाई टेलिफोन, मोबाइल फोन विना नै आफन्तहरुसँग कुरा गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गरिरहेको थियो । यसरी नेपालीजनले यी सामाजिक सञ्जालहरुको प्रयोग दैनिक रुपमा कुनै न कुनै रुपमा गर्दै आएको स्थिति छ ।
यसरी सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने निर्णय गर्दा त्यसको अपजस प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले पनि पाउनु परेको छ । सामाजिक सञ्जालहरुमा पछिल्लो अवस्थामा सरकार तथा ओलीका विरुद्धमा मानिसहरु बढी नै मात्रामा खनिने गरेका छन् । त्यसलाई रोक्नका लागि ऐन, कानून, कार्यविधि, निर्देशिका जस्ता कानूनी आधारलाई अघि बढाउने पक्षमा ओली देखिएका थिए । पछिल्लो अवस्थामा भने अदालतको आदेशलाई मान्दै बन्द नै गर्न पाउने अवस्था सरकार स्वयम्ले सिर्जना गरेको भनी आरोप लाग्दै आएको छ ।